गौर, कात्तिक २२ गते । बम विस्फोटमा घाइते भएका व्यक्तिलाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री आफताब आलमलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरिएको छ । रौतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासमा बिहीबार बहस गर्दै सरकारी वकिलहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातले आलमकै प्रत्यक्ष निर्देशन र संलग्नतामा विस्फोटक पदार्थ बमसमेत प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग र कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य कसुर अपराध भएको आरोप लगाउँदै सरकारी वकिलहरूले मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा आलमलाई थुनामा राख्न माग गरेका हुन् । मङ्गलबार सुरु भएको आलमको बयान बिहीबार दिउँसो सम्पन्न भएपछि इजलासमा थुनछेक बहस सुरु भएको हो ।
आलमलाई मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राख्ने वा धरौटी वा साधारण तारेखमा छाड्ने विषयमा बहस सुरु भएको हो । बिहीबार नेपाल सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल, उपन्यायाधिवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला र जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले बहस गरेका थिए ।
संविधान सभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन २०६४ चैत २७ गते आलमका काका इद्रिसको गोठघरमा बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएको र त्यसमा सख्त घाइते भएका सरुअठाका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर लगायतका व्यक्तिलाई भाइ महताब आलमको ट्याक्टरमा ओसारेर नजिकै रहेको आफन्तको इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको आरोप लगाउँदै सहन्यायाधिवक्ता दाहालले अमानवीय तरिकाले निर्ममतापूर्वक हत्या गर्ने मुख्य निर्देशनकर्ता व्यक्ति आलमलाई थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही गर्न इजलासमक्ष अनुरोध गरे ।
बम विस्फोट भएको कुरा तत्कालै विभिन्न स्थानमा गरिएको प्रहरी, सञ्चार, घटनास्थलबाट बरामद भएको मृतक अख्तरको जुत्ता, मोजा, सुइटर लगायतका सामग्री, विभिन्न प्रत्यक्षदर्शी र इँटाभट्टामा काम गर्ने मजदुरले घाइतेलाई इँटाभट्टाको आगोको भुङ्ग्रोमा हालेको देखेको भन्ने किटानी बयानका आधारमा पुष्टि भएको दाबी गरे।
त्यस्तै बमको छर्रा लागी घाइते भएका सफी अहमदलाई भारतको मोतीहारीमा गरिएको उपचार प्रतिवेदन, घटनास्थलको गोठघरलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन जीर्णोद्धार कार्यमा संलग्न व्यक्तिको बयान लगायतका कागजात प्रमाणले घटना पुष्टि भएको दाबी गर्दै दाहालले अभियोगपत्रसँग प्रस्तुत सबुद प्रमाण अकाट्य रहेको बताए ।
“घटना भएको १७ दिनपछि मात्र घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का भयो, मुचुल्कासमेत गर्न दिइएको थिएन, ओसी अख्तरलाई निर्ममतापूर्वक मारियो, कारबाहीका लागि विभिन्न निकाय भौँतारिँदा आमा रोक्साना खातुनको पनि हत्या गरियो,” सहन्यायाधिवक्ता दाहालले इजलासमा भने, “यस्तो जघन्य अपराधका अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दाको कारबाही अघि बढाउनुपर्छ, यदि थुनामा नराखिए घटनाका पीडित, जाहेरवाला, साक्षी, प्रत्यक्षदर्शी सबैलाई ज्यानको जोखिम छ श्रीमान् ।”
उपन्यायाधिवक्ता कोइरालाले घटनाबारे आलमद्वारा अस्वीकार गरिए पनि मिसिल संलग्न कागजात प्रमाणले पुष्टि गरिरहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार घटना भएको १२ वर्षपछि साक्षी, सबुद र तथ्यगत प्रमाणबाट अनुसन्धान सुरु भई सुनवाइ भइरहेकोतर्फ इजलासको ध्यानाकर्षण गराए। यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई थुनामा राखी कारबाही गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत र अन्य मुलुकमा समेत नजिर प्रतिपादन भएको उनले तर्क प्रस्तुत गरे ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले अभियोगपत्रसँग प्रस्तुत आठ सय पृष्ठको मिसिलले विस्फोटक पदार्थ बमसमेत प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग र कर्तव्य ज्यानजस्तो कसुर अपराध पुष्टि भइरहेको दाबी गर्दै आलमलाई थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्षको आदेश गर्न इजलाससमक्ष माग गरे । तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट दोषी देखिए अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेकाले जन्मकैदको मागसहित दायर मुद्दामा आलमलाई थुनामा राख्नुको विकल्प नरहेको उनले
तर्क राखे ।
