काठमाडौँ, ३० असोज । सरकारले नेपाल–बङ्गलादेश वाणिज्य सहसचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको चौथो बैठकमा सहभागी हुन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सो बैठक कात्तिक ५ र ६ गते काठमाडौँमा हुँदैछ ।
बैठकले नेपाल र फ्रान्सका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट समकक्षी मिलाइ हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । ‘चाइना प्रोभिजन अफ मिलेटरी एसिष्टेन्स ग्रान्ट टु नेपाल’मा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई स्वीकृति दिइएको उनले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको छानबिन समितिको म्याद आगामी मङ्सिर २८ गतेसम्म थप गरिएको छ ।
बाँकेको नेपालगञ्ज नगरपालिका–२ का मृतक अधिराजकुमार शर्माको पिता जयलाल शर्मा अर्जेललाई रु १० लाख र काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका–४ बस्ने सानुमाया लामालाई रु तीन लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार सिफारिस गर्न गृहसचिव प्रेमकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिको म्याद थप गरेको छ ।
रेडियो नेपालको नाममा रहेको ललितपुरको खुमलटारस्थित जग्गा रेडियो नेपालबाट माग भएबमोजिम प्रतिआना रु ४० लाखका दरले हुन आउने रकम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रेडियो नेपाललाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । त्यस्तै बैठकले तुलसीपुर नगर विकास समिति दाङको नाममा रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका¬–९ मा पर्ने ९०१३.३६ वर्गमिटर जग्गा विकास समितिको निर्णयानुसार उच्च अदालत तुलसीपुरलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ ।
नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनलाई (संशोधन र एकीकरण) गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । बैठकले व्यवसाय सञ्चालनको सहज वातावरण निर्माणका लागि संस्थागत संरचना स्वीकृति गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
बैठकले तल्लो इर्खुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका–१ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १.३७ हेक्टर, मस्र्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी प्रसारणलाई आयोजनाका लागि बेँसीशहर नगरपालिकालगायतमा रहेको सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १६.२८००० हेक्टर र माथिल्लो छन्दी खोला साना जलविद्युत् आयोजनाका लागि लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १.३१७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै भेरीगङ्गा नगरपालिकाका बसपार्क निर्माण र सञ्चालनका लागि वडा नं १२ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको २.१५ हेक्टर, चुनढुङ्गा उत्खननका लागि बाराही क्वेरिज प्रालिलाई तनहुँ जिल्लाको व्यास नगरपालिकाअन्तर्गतको सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.८५ हेक्टर, सोही प्रयोजनका लागि कसमस सिमेन्ट प्रालिलाई उदयपुर जिल्लाको उदयपुरगढी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.९९ हेक्टर र चुनढुङ्गा उत्खननका लागि ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.२० हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
