काठमाडौँ, १३ असोज । नेपाली औषधि उत्पादक व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घको अधिवेशन एवम साधारणसभा असोज २९ गते काठमाडौँमा हुने भएको छ । हाल सङ्घमा ५३ व्यवसायी आवद्ध छन् ।
सो अधिवेशनले नयाँ नेतृत्वको चयन गर्ने सङ्घका अध्यक्ष दीपक दाहालले जानकारी दिए। केही कार्यकाल यता सङ्घको नेतृत्व चयन सर्वसम्मत रुपमा हुँदै आएको छ । यस पटकको अधिवेशनमा व्यवसायीले औषधिको मूल्य समायोजन, नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि कर, औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक उपकरण आयातमा भन्सार छुटलगायत विषय सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नेछन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठका अनुसार सरकारले २०६४ सालदेखि औषधिको मूल्य समायोजन गरेको छैन । “स्वदेशी औषधि उत्पादक कम्पनीले आफ्नो उत्पादन मूल्यमा नै औषधि बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । बजारमूल्य कहाँ पुगिसक्यो, सरकारले मूल्य समायोजन नगर्दा समस्यामा परेका छौँ” उनले भने ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आधारभूत र अत्यावश्यक औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछ । हाल नेपालमा ५५ औषधि उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगबाट कूल मागको करीब ४५ प्रतिशत माग पूरा गर्न सफल भएको र सरकारले थप सहयोग भएमा छिट्टै ५० प्रतिशत माग पूरा गर्नेसक्ने सङ्घले जनाएको छ । ती स्वदेशी उद्योगमध्ये करीब ३६ उद्योगले मात्र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसारको कुशल उत्पादन अभ्यास जीएमपीको मान्यता पाएका छन् । बाँकी कम्पनीले जीएमपीको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएका छन् ।
सङ्घका अध्यक्ष दाहालका अनुसार रु ५० अर्बभन्दा माथि औषधिको बजार छ, तीमध्ये करीब रु २३ अर्ब स्वदेशी उद्योग र बाँकी विदेशी उद्योगको भर पर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपाली औषधि उद्योग बजारमा थप नयाँ २९ उद्योग सञ्चालनमा आउने क्रममा रहेको र ती उद्योगले करीब रु ११ अर्बभन्दा माथिको लगानी गर्न लागेका छन् । ती उद्योगबाट क्यान्सरविरुद्धका औषधि र सर्पले डसेका बिरामीको उपचार गर्ने एन्टी स्नेक भेनम, खोपसमेत रहेका छन् ।
