काठमाडौं । दशैंको मुखमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आफुहरुको हित विपरित कार्य गरेको भन्दै निजी विद्यालयका शिक्षकहरु आन्दोलित भएका छन् ।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इस्टु)ले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले हकर्त नसुधारे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो । इस्टुका महासचिव भोला चालिसे र कार्यबहाक अध्यक्ष मोतिराम फुयालले शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा असोज ९ गते निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सनले महासचिवको नामबाट श्रम मन्त्री, सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रमुख, एनप्याब्सन, हिसानसमेतको हवला दिँदै सम्प्रेषण गरेको सर्कुलर प्रति इस्टुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोषमा जाने सैद्धान्तिक सहमतिका साथ हाम्रो युनियनसँग बस्ने भनिएको बैठकलाईसमेत एकपक्षीय रूपमा स्थगित गरी भ्रामक प्रचार गरेकामा यो युनियन घोर भत्र्सना गर्दछ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
शिक्षा ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको न्युनतम आधारभूत तलवभत्ता र अन्य सेवा सविधको खिलापमा शिक्षा ऐन आकर्षित हुने क्षेत्रमा गैरकानुनी तरिकाले जबर्जस्ती श्रम ऐनलाई आकर्षित गराउने धृष्टता गरिएको प्रति इस्टुले आपत्ति जनाएको हो ।
यस घटनालाई युनियनले शिक्षाको निजीकरण र व्यापारिकरणपछि मौजुदा ऐन नियमहरूको समेत निजीकरण वा नीतिगत भ्रष्टिकरणतर्फ सिङ्गो शिक्षा जगत उन्मुख हुँदै गएको सङ्केतका रुपमा लिएको जनाएको छ ।
ट्रेड युनियन अधिकार विपरीत खाइपाई आएको तलवमानलाई ६० प्रतिशतमा संकुचन गर्ने दुष्प्रयास गरिएको उक्त बदनियतपूर्ण सर्कुलरको यो यूनियन घोर भत्र्सना सो आफूहरुलाई गर्दै अमान्य भएको इस्टुले घोषणा गरेको छ ।
उक्त सर्कुलरमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयन नगराउन नेपाल सरकार र मातहतका अंगहरूलाईसमेत इस्टुले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्याब्सन केन्द्रीय कार्यालयले यही ९ असोजमा महासचिव कुमार घिमिरेको हस्ताक्षरमा सूचना जारी गर्दै सामाजिक विकास कोषमा सूचीकृत हुन विद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुलाई सूचित गरेको थियो । प्याब्सनले श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, श्रम मन्त्रालयका सचिव, सामाजिक सुरक्षा कोष प्रमुख, प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानको सहभागितामा यही ७ असोजमा बैठक बसी सहमति भएको भन्दै आउँदो कात्तिक मसान्तभित्र सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो ।
श्रम मन्त्रालयसँगको बैठकमा भएको सहमति अनुसार ‘शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीहरुको न्यूनतम आधार तलब ८,४५५ रुपैयाँ हुने व्यवस्था गर्ने’ भनी प्याब्सनले सूचित गरेको छ । साथै, आधार तलबअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष व्यवस्थापन गर्न नसक्ने विद्यालयहरुका हकमा अध्ययन गरी उपयुक्त कार्यविधि तय गर्न सरोकारवालासहितको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने भनिएको छ । मूलतः शिक्षक–कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलबको ६० प्रतिशत नघट्नेगरी आधार तलब तोक्ने भन्ने प्याब्सनको सूचनाप्रति इस्टुले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएको हो ।
इस्टुका महासचिव भोला चालिसेले प्याब्सनले शिक्षा ऐनकमो ठाउँमा श्रम ऐन आकर्षित गराउन खोजेको र त्यो आफूहरुलाई मान्य नभएको बताए । ‘हामी शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार होस् भन्ने चाहन्छौं, चालिसेले भने, ‘यदि प्याब्सनले भने जस्तै गर्ने हो भने निजी विद्यालयमा कार्यरत झण्डै दुई लाख शिक्षक–कर्मचारीको रोजीरोटी संकटमा पर्नेछ ।’
महासचिव चालिसेले २० प्रतिशत विद्यालय सञ्चालक र ११ प्रतिशत तलबबाट कटाएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम राखिनुपर्ने बताए । साथै, कोषका लागि ८.३३ प्रतिशत उपदान र १.३४ बीमाका लागि छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
