नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था कस्ताे पाउनुभएको छ ?
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रजातन्त्रको मुटु मानिन्छ । एउटा लोककल्याणकारी राज्यमा राज्यले गर्ने सबै खालका कामकारवाहीमाथि प्रेसले निरन्तर निगरानी निर्भयता र विना बाधाव्यवधान राख्न पाउनु, राज्य व्यवस्था र त्यसलाई सञ्चालन गर्नेहरुका आनीवानी, व्यवहार, शैली र गतिविधिका बारेमा नागरिकले गरेका टिप्पणीलाई मिडियामार्फत सम्प्रेषण गर्न पाउने स्थिति सहज भयो भने त्यो राज्य बढी जवाफदेही हुन्छ । त्यसले गल्ती सच्याउने मौका पाउँछ भन्ने यसको सिद्धान्त हो । त्यसैगरी कुनै पनि राज्यमा त्यस राज्यका नागरिकले आफूलाई लागेको वा देखेको कुनै पनि कुरा अभिव्यक्त गर्न पाउनु वा कुनै कुराप्रति असहमति राख्न पाउनु वा बोल्न पाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । प्रजातन्त्रमा यी स्वतन्त्रता आधारभूत स्वतन्त्रता तथा मौलिक अधिकार अन्तर्गत पर्दछन् । त्यसका साथै आम नागरिकले कुनै निश्चित राजनीतिक विचार अंगाल्न पाउने स्वतन्त्रता, कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउने, राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्न पाउने, विना कुनै रोकटोक वा बाधा व्यवधान राज्यसत्ताको जतिसुकै उपल्लो शक्तिशाली ओहोदामा भए पनि उसका गतिविधि मन नपरेमा त्यसप्रति टिप्पणी गर्न पाउने अधिकार समेत आधारभूत मौलिक अधिकार अन्तर्गत पर्दछन् ।
तर, विश्वभर अहिले प्रजातान्त्रिक भनिने व्यवस्थामाथि एउटा जबजस्त प्रश्न उठेको छ । त्यो के भने प्रजातन्त्रका मुटु मानिने यी स्वतन्त्रता लागु हुने÷गर्ने कुरा हुन या यी केवल देखाउने कुरा मात्र हुन् ? नेपालमा त झनै नाजुक अवस्था छ । विगतदेखि अहिलेसम्म खासगरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक नेताहरुदेखि प्रशासनिक ओहोदामा बस्नेहरुले कुल्चिएर हिड्ने गरेका छन् । २००७ सालपछि नेपालमा पसेको प्रजातन्त्र पटक पटक अपहरणमा पर्दै गइरहेको छ र आजपर्यन्त नेपाली जनताले वास्तविक प्रजातन्त्रको अनुभूती गर्न पाएका छैनन् । नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रेसको अली बढी विकास भयो र व्यवसायिक मिडियाहरु संख्यात्मक र गुणात्मक रुपमा बढ्दै गए । तर नेपाली मिडियामाथिको हस्तक्षेप भने झन झन बढ्दै गएको छ ।
अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन चलिरहँदा सरकारमा बस्नेहरुले प्रेसप्रतिको आफ्नो अनुदार चरित्र फेरि उदाङ्गो पारेका छन् । सरकारले यसबीचमा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेकै कारण, राजनीतिक आस्था राखेकै कारण एक दर्जन बढी पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गरेको छ । लामो समय हिरासतमा राखेर उनीहरुको मानव अधिकार तथा कानुनी अधिकारको हत्या गरेको छ । समाचार लेखेकै भरमा प्रहरी प्रशासनले पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गरेर ठूलो भूल गरेको छ । दिनदहाडै विना पूर्जी, विना कुनै कारण पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्ने, तिनका परिवारलाई अनेक मनोवैज्ञानिक यातना दिने काम गरिरहेको छ । पत्रकारहरुमाथि सरकारले अहिले गरेको यो व्यवहार सायद यसअघि घोषणा गरिएका संकटकालीन अवस्थामा पनि गरिएको थिएन ।
प्रेस तथा अन्य स्वतन्त्रता र संविधान प्रदत्त अधिकारहरु संकटमा परेका बेला नेपाल पत्रकार महासंघले कुनै भूमिका खेलेको छैन ?
सरकारले पत्रकार गिरफ्तार गरेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको छ । सरकारको यस कार्यको नेपाल पत्रकार महासंघले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ । हामीले सरकारलाई तत्काल गिरफ्तार गर्ने कार्य बन्द गर्न र गिरफ्तार गरिएका पत्रकारलाई रिहा गर्न आग्रह पनि गर्यौ । नेपाल पत्रकार महासंघ सबै पत्रकारहरुको साझा र छाता संगठन भएकाले पत्रकारहरुमाथि हुने कुनै पनि ज्यादतीका बारेमा सधै गम्भीर रुपमा हेर्ने गर्दछ । यसपटक देखिएका घटनालाई पनि महासंघले सुरुदेखि गम्भीर रुपमा लिएको छ । महासंघका तर्फबाट म आफैले केन्द्रका सुरक्षा निकायका प्रमुख, तत् जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रशासनको जिम्मेवारी लिनेहरुदेखि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई कुराकानी गरे । साथै मिडियासँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुदेखि, मानवअधिकार संघ संस्थाहरु हुँदै अन्तराष्ट्रिय पत्रकार महासंघ समेतलाई यस विषयमा आवाज उठाउन, गिरफ्तारी बन्द गराउन र गिरफ्तार गरिएका पत्रकारलाई रिहा गर्न दवाव दिन आग्रह गरे । महासंघका अध्यक्षले पनि यस विषयमा धेरैपटक सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख र सिडियोहरुले असाध्यै निरिहतापूर्ण तरिकाले कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरु गिरफ्तार गर्ने कार्य आफूहरुलाई समेत मन नपरेको बताउँदै माथिबाट आएको आदेश मान्न बाध्य भएको र आदेश नमाने आफूहरु माथि नै कारवाही हुने बताउँछन् । यो माथि कहाँकहाँ हो भन्ने पत्ता लगाउने काम पनि भयो । केही सुरक्षा निकायका डिआइजी तहमा रहेका अधिकारीहरु र मन्त्रीहरुले सिधै टेलिफोन गरेर जिल्लामा प्रहरी प्रमुख र सिडियोलाई थर्काउने गरेको पनि पाइयो । उनीहरु को को हुन भन्ने सबै नाम र उनीहरुले दिएका अभिव्यक्तिहरु समेत सुरक्षित गरिएको छ । केही राजनीतिक दलका नेताहरु, प्रशासन र सुरक्षा निकायमा बसेका केही अधिकारीहरुले यतिबेला केही हदसम्म आफ्ना व्यक्तिगत रिस पोखिरहेको देखिन्छ । जुन कुरा उनीहरुकै निम्ति र देशका निम्ति राम्रो होइन ।
फरक विचार र आस्था राखेकै भरमा थुप्रै पत्रकारहरु पक्राउ गरिए । केही पत्रकारहरु अहिले पनि हिरासतमै छन् र केहीलाई लामो समय हिरासतमा राखेर रिहा गरिएको छ । अझै पनि गिरफ्तारी रोकिएको छैन । त्यो पहलले त काम गरेन नि ?
ठीक भन्नुभयो । अघिल्लो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचणका क्रममा सात जना पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गरियो । रुकुमका पत्रकार हरिविष्णु ओली, रोल्पाका पत्रकार पुष्टमान घर्तीमगर, पर्वतका पत्रकार गोपाल जीसी, गोरखाका पत्रकार विकास भट्टराई, काठमाडौमा पत्रकार सुदर्शन मंगोल, ठाकुर प्रसाद तिमिल्सिनालगायतलाई गिरफ्तार गरियो । विडम्वना त के भने यी सबै पत्रकारहरुलाई सरकारले रिपोर्टिङ गरिरहेका बेला, प्रेस कार्ड देखाउँदा देखाउँदै गिरफ्तार गरेको छ । अनि उनीहरु सबैलाई सार्वजनिक अपराध जस्तो अत्यन्तै हास्यास्पद र झुट्टा मुद्दा लगाइयो । त्यसैगरी दोस्रो चरणको निर्वाचनको घोषणा भए लगत्तै प्यूठानका पत्रकार हरी भण्डारी, याङ्क पुन, राजेन्द्र राउत क्षेत्री र रुकुमका पत्रकार लिलाराम बुढालाई गिरफ्तार गरियो । यो गिरफ्तारीका श्रृङखला अझै जारी नै छन् ।
विगतमा पनि यसरी नै सरकारले सयौ पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्ने गरेको थियो । कृष्ण सेन इच्छुकलाई पटक पटक गिरफ्तार गर्दै जेल हाल्दै गरियो र अन्ततः बर्बरतापूर्वक हिरासतमै हत्या गरियो । मिलन नेपाली लगायतका पत्रकारहरुलाई अहिलेसम्म वेपत्ता पारिएको छ । दस वर्षे जनयुद्धकालमा प्रेसमाथि राज्य निकै अनुदार भयो । विगतमा सरकार जसरी कलमदेखि डराएको थियो, अहिले पनि त्यसरी नै डराएको देखियो । यसबाट एकातिर राज्यको दमनकारी चरित्र र अर्कोतिर उसको कमजोर मनस्थिति उजागर भएको छ । सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा संसारभरको इतिहासले बताउँछ कि राज्य जब कमजोर महशुस गर्छ तब हिंस्रक बन्छ । अनि दमनको साहारा लिन्छ । जब सरकार दमनमा उत्रन्छ, तब उसको पतनको सुरुवात हुन्छ । यो संसारभर सावित भएको कुरा हो र नेपालमा पनि यो कुरा इतिहासमा दोहोरिइसकेको छ । यसका बीचमा वतमान सरकारलाई एउटा गम्भीर प्रश्न छ कि आखिर सरकारले यी पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्नैपर्ने कारण के हो ? उनीहरुलाई गिरफ्तार नगरी के सरकारले चुनाव गराउनै नसक्ने अवस्था आएको हो ? यदि यसो हो भने त सरकार कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा नै झ्न उदाङ्गो हुन्छ । वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मेरै एउटै प्रश्न छ कि के तपाई पनि त्यसरी नै पत्रकार गिरफ्तार गर्नुहुन्छ ? संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्न थालिएको जनयुद्धको एउटा कमाण्डर अहिले त्यही संसदीय व्यवस्थालाई जोगाउन एकातिर लागिरहँदा अर्कोतिर यो व्यवस्थाप्रति अलिकति आलोचनात्मक विचार र आस्था राख्ने पत्रकार पक्कै छन् । तिनलाई गिरफ्तार गरेर के यो व्यवस्था जोगिन्छ ? फस्टाउँछ ?
संविधानको कार्यान्वयनका लागि भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले निर्वाचनको विरोध गर्नेहरुलाई गिरफ्तार गरेको भनेको छ नि ?
पहिलो त जे जति पत्रकारहरु गिरफ्तार भएका छन् उनीहरु कोही पनि यो निर्वाचनको विरुद्धमा कहि कतै पनि सडकमा उत्रिएका वा त्यस्ता कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी भएका थिएनन् । आफ्नो विचार, आस्था र धारणालाई मिडियामार्फत सार्वजनिक गरेका मात्र थिए । यो निर्वाचनलाई मान्यता नदिने वा खारेज गर्ने घोषणा गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जे जति अन्य नेता कार्यकर्ता जे जति समातिएका छन, उनीहरु पनि कुनै त्यस्ता गतिविधिमा सम्लग्न थिएनन् । ती सबै नेता कार्यकर्तालाई घरबाटै समातिएको छ, सामान्य अवस्थामा हिडिरहेको बेला समातिएको छ । समातिएका कार्यकर्तालाई धरौटी बुझाउन लगाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट रिहा गरिन्छ तर फेरि उनीहरुलाई त्यही गेटबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै गिरफ्तार गरिन्छ । गेटबाटै समातेर फेरि हिरासत लग्ने गरिएको छ । ठीक यस्तै व्यवहार २०५८ मंसिरपछि देशमा लगाइएको संकटकालमा सरकारले गर्ने गरेको थियो । आज त्यतिबेलाका माओवादी नेताहरु प्रधानमन्त्री बनेका छन्, मन्त्री बनेका छन् । विडम्वना यो भएको छ कि उनीहरु पनि आज त्यही शाही सरकारले जनताविरुद्ध गर्ने गरेको व्यवहार दोहोर्याइरहेका छन् । यो निकै रोचक र अनौठो लाग्ने कुरा छ ।
अर्को कुरा यदि यो संविधान कार्यान्वयनको कुरा हो भने एउटै संविधान आधा कार्यान्वयन हुने वा आधा कार्यान्वयन नहुने भन्ने हुँदैन । त्यसमा पनि कुनै पनि संविधानको पहिलो अध्यायमै नागरिकका मौलिक अधिकारहरुको उल्लेख भएको हुन्छ । ती मौलिक अधिकारहरु अन्य कुनै पनि कानुन बनाएर लागु नगर्न वा उल्लंघन गर्न पाइदैन । अहिलेको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, कुनै राजनीतिक विचार अंगाल्न पाउने, राजनीतिक दलमा आस्था राख्न पाउने, शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने, सुरक्षित रुपमा बस्न पाउने, हिडडूल गर्न पाउने जस्ता कुराहरुलाई मौलिक अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । यी अधिकारहरुलाई सरकारले सबैभन्दा पहिले सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । तबमात्र संविधानमा भएका अन्य व्यवस्थाको कार्यान्वयनको कुरा आउँछ । यी मौलिक अधिकारको उल्लंघन गरेर संविधानमा व्यवस्था भएका अन्य कुराहरुको कार्यान्वयन गर्छु र त्यो कार्यान्वयन गर्दा कसैले विरोध गर्छ भने त्यसलाई कारवाही गर्छु भन्नु त मुर्खता मात्र हो ।
कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक अधिकारहरुलाई कुल्चिएर आफ्नो मनपरीतन्त्र लादेको छ । देशमा निरङ्कुश सत्ताको अभ्यास भइरहेको छ । सरकारमा जानेहरुले आफ्नो मनपरी मात्र लादेका छन् । न यहाँ प्रजातन्त्र छ, न यहाँ गणतन्त्र छ । न त यहाँ विधिको शासन छ, न त कानुनी राज छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आस्था राख्ने नागरिकहरुको कुरा त परै छ, स्वयम सुरक्षा निकायभित्रका इमान्दार अफिसरहरु दिउसै समातिन्छन र जेल हालिन्छन्, स्वतन्त्र भनिने न्यायालयमाथि कार्यपालिकाबाट प्रहार गरिन्छ, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिशमाथि व्यक्तिगत कुरामा महाअभियोग लगाइन्छ र एकैछिन फिर्ता लिइन्छ । राज्य स्रोतको मनलाग्दी दुरुपयोग भइरहेको छ । अरबौ भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टहरु यो प्रशासनिक संयन्त्रभित्र आजीवन राज गरिरहेका छन् । मन्त्रीहरु केवल राजनीतिक दल र आफ्नो पारिवारिक घेराभित्र सीमित भइरहेका छन् । मुखमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र भनेर रटान लगाउने तर यथार्थमा आफ्नै मनपरीतन्त्र लाद्ने काम भइरहेको छ ।
अर्कोतिर राज्य आफैले यतिबेला युद्धको घोषणा गरिरहेको छ । संविधानमा मृत्यु दण्डको कतै व्यवस्था छैन, तर निर्वाचन बुथमा हुलदंगा मच्चिनसक्ने अनुमान लगाउँदै त्यहाँ रहने प्रहरीका जवानलाई सिधै गोली चलाउने र मान्छे मार्ने आदेश दिइरहेको छ सरकार । जुन आदेशले पहिलो चरणको निर्वाचनमा ११ जना नागरिकको ज्यान लिइएको छ । एउटा विडम्वना सरकारले यति ठूलो संख्यामा मान्छे मार्दा पनि कोही बोलेका छैनन । डलरको खेती कम भएर हुनुपर्छ ती खेती लगाउनेहरु पनि दुलामा लुकेको जस्तै भएका छन् । त्यसैगरी सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विरुद्ध युद्धको घोषणा नै गरेको छ । नेकपाले निर्वाचनलाई मान्यता नदिने घोषणा मात्र गरेको हो तर सरकारले नेकपाका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तक सबैलाई जहाँ देख्यो त्यही समात्ने आदेश जारी ग¥यो । यो एक खालले सरकारले एकतर्फी रुपमा युद्धकै घोषणा गरेको हो । त्यसैले यहाँ सरकार संविधानको कार्यान्वयन होइन, आफ्नो स्वार्थ जोगाउन मनपरी गरिरहेको छ र अर्कोतिर देशलाई जबरजस्त युद्धमा लगिरहेको छ ।
प्रसंग बदलौ, नेपाल पत्रकार महासंघको २५ औ महाधिवेशन नजिकिदैछ । यसको तयारी के कस्तो भइरहेको छ ?
नेपाल पत्रकार महासंघको २५ औं महाधिवेशन असार २२ र २३ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ । महासंघको वर्तमान केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि तयारीका कार्यहरु अगाडि बढाइरहेको छ । त्यसका लागि विभिन्न उपसमितिहरु बनेका छन् । देश तथा विदेशमा रहेका महासंघका शाखाका अधिवेशनहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । केही शाखामा देखिएका विवादहरु समाधान गर्ने काम भइरहेका छन् । करिब १५ सय प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा हुने यो महाधिवेशन श्रमजीवी पत्रकारहरुका लागि एउटा महाउत्सव नै हो । त्यसलाई भव्य बनाउन, व्यवस्थित बनाउन र विगतमा देखिएका समस्याहरु दोहोरिन नदिनका लागि हामी लागि परेका छौं । प्रत्येक तीन तीन वर्षमा हुने यस महाधिवेशनबाट अर्को नयाँ नेतृत्व चयन हुने भएका कारण यतिबेला देशभरका पत्रकारहरु कस्तो नेतृत्व बनाउने भन्ने बहसमा लागेका छन् । महासंघ श्रमले जिउने क्रियाशील पत्रकारहरुको छाता संस्था भएकोले यसको नेतृत्वमा श्रमिक पत्रकारहरुका पक्षमा लाग्न र काम गर्न सक्नेहरु ल्याउन पत्रकारहरु सक्षम हुनेछन् भन्ने मलाई लागेको छ ।
पत्रकारहरुको पेशागत हक हितको लागि तपाईको संगठनले कस्तो भूमिका खेलेको छ ?
नेपाल एउटा विशिष्ट राजनीतिक आन्दोलनका बीचबाट गुज्रिरहेको छ । विभिन्न विचार, दृष्टिकोण र बुझाईका बीचमा एकखालको संघर्ष चलिरहेको छ । व्यवहारमा देखाए पनि मुखमा मात्रै झुन्ड्याएको भए पनि ती सबै विचार, दृष्टिकोण र बुझाई भएकाहरुको अन्तिम उद्देश्य भनेको समुन्नत देश र समृद्ध र मुक्त जनता नै हो । यी कुरामा करिब १२ हजारको संख्यामा रहेका नेपाली पत्रकारहरुबीच फरक फरक बुझाई छ । आस्थाको विविधता जसरी पत्रकारहरुमा झल्किन्छ, त्यसैगरी आम जनता पनि त्यसरी नै आस्थामा विभाजित छन् । यो लामो द्वन्द्वको परिणाम हो । किनकि नेपाल परापूर्वकालदेखि आजपर्यन्त एक युद्धबाट अर्को युद्धमा प्रवेश गर्दै आएको छ । बुझाईको यो विविधताबीच पनि हाम्राबीच पेशागत मुल्य, मान्यताका बारेमा केही आधारभूत समानता छन् । सबै पत्रकारहरुका बीच नेपाल पत्रकार महासंघ साझा र छाता संस्थाका रुपमा छ । जसले श्रमजीवी पत्रकारहरुका हक, हित, अधिकार, बृतिविकास, दक्षता अभिवृद्धिका बारेमा वकालत गर्दछ । त्यस्तै प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आइलाग्ने चुनौतीका बारेमा आफूलाई त्यसको रक्षकका रुपमा अगाडि उभ्याउँछ । त्यससँगै निश्चित आस्था, विचार र दृष्टिकोणका आधारमा छुट्टै पत्रकार संगठनहरु पनि यहाँ छन् । हाम्रो क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपाल पत्रकारितालाई जनताको जीवनसँग जोड्नुपर्ने मान्यता राख्दछ । कर्पोरेट स्वार्थ, लगानीको प्रभाव, विज्ञापनको दवदवाबाट मुक्त राखी पत्रकारितालाई पीडित श्रमजीवी जनताको आवाज बनाउने मान्यता हाम्रो संगठनले राख्दछ ।
पत्रकारितालाई राज्यशक्तिको मुखपत्र बनाउनु हुँदैन । पत्रकारितालाई बोली हुने, बोली बिक्ने वा शक्तिसम्पन्नहरुको हतियार बनाउनु हुँदैन । सत्ताको गुणगान गाउने, त्यसकै अनुदानका भरमा मिडिया टिकाउने, विज्ञापन झार्ने र त्यही विज्ञापन झार्न पत्रकारिता गर्ने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । तब मात्र पत्रकारिता वास्तविक अर्थमा जनताको आवाज बन्न सक्छ । त्यसैगरी नेपालको मिडिया क्षेत्रमा निकै कमजोर श्रमअभ्यास भइरहेको छ । कडा श्रम तर कमजोर पारिश्रमिक नेपालको पत्रकारिताको विम्व बन्न खोज्दैछ । आजभन्दा २३ वर्ष अगाडि दवावका बीच ल्याइएको श्रमजीवी पत्रकार ऐन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन नहुँदै त्यसलाई विस्थापन गर्ने प्रयत्न पनि त्यत्तिकै भइरहेका छन् । मालिकले जतिबेला पनि एउटा श्रमजीवी पत्रकारलाई पेशाबाट बेदखल गर्ने काम यहाँ निकै भइरहेका छन् । त्यसका विरुद्ध संघर्ष गर्नु र पीडित पत्रकारहरुको पक्षमा काम गर्नु हाम्रो अर्को उद्देश्य हो । हामीले श्रमजीवी पत्रकारहरुको हितलाई संरक्षण गर्ने कतिपय कानुन निर्माणमा भूमिका खेलेका छौ । त्यसैगरी विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानमा आन्दोलन पनि गरेका छौं । आफ्नो पाखुरीमा जीवन धान्ने कमजोर श्रमजीवीका पक्षमा हामी सदैव लागिरहन्छौ ।
