काठमाडौँ, ३० भदौ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान व्यापक बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा भएको छलफलमा उनले अनुसन्धानको क्षेत्र व्यापक बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । समितिले व्यापकरुपमा छलफल गरेर मात्रै विधेयक अघि बढाउनु उपयुक्त हुने उहाँको धारणा थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्राविधिक विषय भएकाले हामीले कतिपय विषयमा केही समय अध्ययन गरेर मात्रै दफावार छलफल अघि बढाउनुपर्छ ।” समितिका सदस्य गगनकुमार थापाले सकेसम्म ऐनमा नै धेरै विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । ऐनमा खुलाउनै नसकिने विषय मात्रै नियमावलीमार्फत प्रष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, “कानून निर्माता त्यस कानूनको परिणामका बारेमा पहिले नै सजग हुनुपर्छ ।”
अर्का सदस्य चित्रलेखा यादवले समितिका सुझावका आधारमा विधेयकको नाम नै पारमाणविकलाई हटाएर रेडियोधर्मी राखिएकाले सो शब्द ऐनको दफामा उल्लेख गर्न नहुने बताए । समितिका सदस्य देव गुरुङले रेडियोधर्मी पदार्थको किनेबेचका लागि निजी क्षेत्रलाई इजाजतपत्र दिँदा सरकार चनाखो बन्नुपर्ने उल्लेख गरे । सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले समितिमा पर्याप्त छलफलपछि मात्रै विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए।
सो विधेयकका अनुसार ‘पारमाणविक पदार्थ’ भन्नाले युरेनियम २३३, युरेनियम २३५ वा परिमार्जित गरिएको युरेनियम, प्लुटोनियम र यसका आइसोटोप्स सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै ‘रेडियोधर्मी पदार्थ’ भन्नाले अल्फा कण, बिटा कण, एक्स–रे वा गामा–रे जस्ता विकीरण सिर्जना गर्न सक्ने पदार्थ सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।
पारमाणविक र आणविक ऊर्जाको शान्तिपूर्ण प्रयोगलाई प्रोत्हसान गर्ने तथा यस्तो ऊर्जाको सैन्य प्रयोग र आणविक हतियार निर्माण हुनबाट रोक्ने मुख्य उद्देश्यसहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत छुट्टै विधानबाट स्वायत्त सङ्गठनका रुपमा सन् १९५७ मा अन्तरराष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको स्थापना भएको थियो । नेपालले सन् २००८ जुलाई ८ मा यसको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो ।
