किरण पौड्याल इलाम, २५ भदौ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा माग बढ्दै गएपछि नेपालको चिया खेती अहिले अर्गानिक खेतीमा विस्तार हुँदै गएको छ । बढी उत्पादन हुने अपेक्षामा रासायनिक मल तथा विषादीहरुको प्रयोग गरी उत्पादन हुँदै आएको चियाको निर्यातमा समस्या देखिएपछि मुलुकमा उत्पादन हुने चिया विस्तारै अर्गानिक खेतीमा विस्तार हुँदै गएको हो ।
भारतलगायत विश्वका केही देशहरुले परीक्षण गर्दा नेपालमा उत्पादित चियामा रासायनिक विषादी तथा मलहरुको प्रयोग बढी देखिएको भन्दै ती मुलुकबाट निर्यात हुने सिटिसी तथा अर्थोडक्स चियामा रोक लगाउने सम्भावना बढ्दै गएपछि चियालाई अर्गानिक पद्धतिबाट उत्पादनमा केन्द्रित गरिएको बताइएको छ ।
अर्गानिक उत्पादनसँगै नेपाली चियाको माग पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बढ्दै गएको छ तर, हरियो चियापत्तीलाई अर्गानिक बनाउन किसानस्तरबाट खुलेका स–साना कारखानालाई भने प्रमाणीकरणकै चिन्ता हुने गरेको छ । “बजारको पहुँचमा किसानलाई समस्या छ भने अर्गानिक बनाए पनि प्रमाणीकरण कठिन हुने गरेको छ”, केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द दाहालले भने “यो विषयमा सरकार जिम्मेवार भएर किसानलाई सघाउनुपर्छ ।”
त्यसो त नेपालको धेरै चिया अर्गानिक नभएको र ननअर्गानिक चियाले अन्तरराष्ट्रिय बजार पेलेको कारण पनि यो प्रक्रिया झण्झटिलो बन्न पुगेको हो तर, किसान–उद्यमीले आफ्नो चिया अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्नका लागि भने अनेकन कष्ट सहनुपर्ने गरेको छ । अर्गानिक प्रमाण पत्र लिनका लागि मात्र पनि तीन वर्षको ‘प्रोसेस’ र रु नौ लाखसम्म लागत लाग्ने गरेको छ ।
“अर्गानिक प्रमाणपत्र लिनैका लागि साह्रै धेरै रकम तिर्नु पर्छ । कसरी किसानले त्यत्रो रकम तिर्न सक्छन्”, अध्यक्ष दाहालले भने, “यो सबै रकम किसान आफैैले तिर्नुपर्छ त्यही भएर कतिपय किसान अर्गानिक बन्न चाहदैनन् ।” चियालाई अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्नका लागि निजी क्षेत्रको मात्र ध्यान पुग्ने भएकाले पनि प्रमाणीकरण झण्झटिलो हुने गरेको चिया व्यवसायीको भनाइ छ । अर्गानिक बनाउनका लागि सरकारी क्षेत्रबाट सहयोग नपुग्नाले त्यसको जोखिम किसान÷उद्यमीले लिँदा समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
किसानले अर्गानिक चिया उत्पादनमा लाग्ने इच्छा देखाए पनि त्यसको प्रमाणित प्रमाणपत्र लिनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने चिया उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रेमराज गुरुङले जानकारी दिए । “किसान÷उद्यमीको भर परेर मात्रै अर्गानिक बनाउन सकिँदैन”, अध्यक्ष गुरुङले भने “चियाबाट सरकारलाई पनि धेरै फाइदा छ । यदि हाम्रो चिया अर्गानिक भएमा मुलुकलाई नै फाइदा पुग्ने हो तर, सरकारी पक्षबाट हाम्रो पीडा बुझिएन ।”
हालसम्म इलाममा १२ वटा उद्योगले मात्र अर्गानिक प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका छन् । गुरुङका अनुसार अन्य चिया उद्योग पनि अर्गानिक नै भए पनि प्रक्रिया झण्झटिलो भएकाले किसानले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नचालेका हुन् । मोटो रकम खर्चिएर प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा पनि चियाको अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न किसान लागेकाले अर्गानिक प्रमाणीकरण नबढेको गुरुङको बुझाइ छ ।
“आखिर जसोतसो चिया बिकिरहेकै छ । ठूलो रकम खर्चिएर प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र लिएर पनि के गर्ने”, अध्यक्ष गुरुङले भने, “यदि यो रकममा सहुलियत भएमा धेरै उद्योग र बगान अर्गानिक प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र लिन्थे ।”
