काठमाडौँ, १९ भदौ । खानेपानीलाई आयआर्जनको माध्यमका रुपमा विकास गर्न सांसदले आग्रह गर्दै खानेपानीको पहुँचलाई विस्तार गर्न सुझाव दिएका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार हाल खानेपानीको पहुँच ८० प्रतिशतभन्दा माथि छ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा सांसदले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७६ माथि सो सुझाव दिँदै खानेपानीको मुहान संरक्षण गर्न, भूमिगत पानीको दोहन रोक्न र खानेपानीको पहुँच सबै जनतामा पु¥याउन जोड दिएका हुन् ।
संविधानमा खानेपानी तथा सरसफाइ मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको छ । मौलिक अधिकार कार्यान्वयनमा सरकारले पहिलो पटक सो विधेयक तयार गरी संसद्मा प्रस्तुतसमेत गरेको छ । सो विधेयकमाथि १४५ बढी संशोधन प्रस्ताव सांसदले राखेका छन् । बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलसमेत शुरु भएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बीना मगरले स्वच्छ, गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचमा सबै जनतालाई ल्याउन विधेयक आएको स्पष्ट पार्दै विधेयकले खानेपानीको सस्थागत विकास हुने विश्वास व्यक्त गरिन । उनिले भनिन, “पानीको स्रोत, मुहान संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै सामान वितरण गर्न विधेयकले जोड दिएको छ । विधेयक कार्यान्वयमुखी रहेको छ ।”
समितिका सदस्य गणेश पहाडीले भूकम्पका कारण पहाडी जिल्लामा पानीका मुहान सुकेका छन्, सुकेका मुहानबाट पुनःपानी आउने वातावरण सरकारले गर्नुपर्छ भने । समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार केसी र बहादुरसिंह लामाले पानीलाई आयआर्जनको माध्यमका रुपमा विकसित गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै छिटो विधेयक पारित गर्न आग्रहसमेत गरे ।
समितिका सदस्य दामोदर भण्डारी, बीनाकुमारी श्रेष्ठ, जिपछिरिङ लामा महेन्द्र रायले मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन विधेयकलाई सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी पारित गर्न जोड दिए । समितिका सभापति कल्याणी खड्काले झोलामा खानेपानीका स्रोत राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको छ भने ।
