काठमाडौँ, १९ भदौ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले मौलिक हक उपभोग गर्ने वातावरण तय गर्दै राज्यको आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्न, न्याय र समानतामा आधारित समावेशी विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अनिवार्य रहेको बताए।
‘दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रीत तेस्रो जिम्मेवार व्यवसाय सम्मेलन’को आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले भने “दिगो विकास लक्ष्यका १७ वटै लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको उदार र विवेकपूर्ण सहयोग आवश्यक छ ।”
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत रहनुभएका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले व्यापार व्यवसायको निम्ति मुलुकमा स्थिरता, शान्ति, न्याय, सदाचार, सुरक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै गरीबी, अभाव, असमानता, बञ्चितीकरण र आर्थिक, सामाजिक शोषणको अवस्थामा उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण बन्न नसक्ने बताए ।
“विधिसम्मत ढङ्गबाट निर्धारित करका दायित्व स्वेच्छिक तवरले बहन गरी दिगो विकास लक्ष्यका निम्ति आवश्यक आन्तरिक स्रोत जुटाउन निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नु आवश्यक छ”, उनले भने “कर भनेको व्यवसायीको निम्ति ‘भार’ भन्ने नसोची समुदायका हितका निम्ति गरिएको लगानी सम्झिएमा करमा वृद्धि हुनेछ ।”
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्रले अनुसन्धान, नव प्रवत्र्तन, दक्षजनशक्तिको विकास, नविनतम प्रविधिको उपयोग र व्यवस्थापकीय कुशलताबाट बजारमा वर्चस्व कायम गर्नुपर्ने बताउँदै उचित मूल्यमा, गुणस्तरीय वस्तु र सेवा आम उपभोक्ताको पहुँचमा पुग्ने अवस्था आएमात्रै व्यावसायिक क्रियाकलापले दिगो विकासका धेरै लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट पारे ।
व्यवसाय र जनताको स्वास्थ्य तथा समुन्नति दीर्घकालमा एक अर्कोमा निर्भर रहनेतर्फ सङ्केत गर्दै उनले एउटा मोटाउँदै जाने र अर्को दुब्लाउँदै जानु सम्भव नहुने बताए । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले भने “ज्यालाले गरीबी निवारण मात्रै हैन श्रमिकको सम्मानित जीवनयापन हुनैपर्छ । श्रम र व्यवसायको लगत मात्रै हैन, व्यावसायिक समृद्धिको महत्वपूर्ण संवाहक पनि हो । यो सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।”
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति हुने खर्बौको लगानीले सञ्चालनमा आउने लाखौँं आयोजना र परियोजनाले प्रविधि हस्तान्तरण तथा तालीमले असङ्ख्य नयाँ व्यावसायिक अवसरको सिर्जना हुने भएकाले त्यसलाई गुम्न दिन नहुनेमा जोड दिँदै उनले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति सहयोग पुग्ने गरी हुने हरेक व्यावसायिक क्रियाकलापमा सरकारको तर्फबाट हर प्रकारको सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारले लगानी तथा व्यावसायिक वातावरण वनाउन ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन– २०७५’, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र पहिलो संशोधन ऐन– २०७५’, र ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन– २०७५’ ल्याई निजी क्षेत्रको भूमिकाको विस्तारलाई संस्थागत गरेको समेत दोहो¥याए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै प्रकाशित गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा दिगो विकास लक्ष्यको निम्ति सन् २०३० सम्ममा झण्डै तीन सय चार खर्ब लगानी गर्नुपर्ने आकलन गरेको तथ्याङ्क पेश गर्दै उनले त्यसमा निजी क्षेत्रको ३६ प्रतिशत लगानी हुने अपेक्षा गरिएको बताए।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले मुलुकको महत्वपूर्ण पूर्वाधार विकास, पर्यटन र यातायातजस्तो सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानीको अपेक्षामा सरकार रहेको उल्लेख गर्दै यो अपेक्षा एउटा मर्यादित जिम्मेवार निजी क्षेत्रबाट मात्र पूरा हुन सक्छ भने ।
उनले हाम्रा निम्ति दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नु केवल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने विषयसँग मात्र सम्बन्धित नभइ सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका मुलुककोस्तरमा पुग्ने र सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यसँग पनि सम्बन्धित रहेको जानकारी दिए ।
उनले भने “पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना पूरा गर्ने लक्ष्य र हामीले निर्वाचनमा व्यक्त गरेका घोषित प्रतिबद्धता र घोषणा पत्रको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कुरासँग पनि ती विषय सम्बन्धित छन् ।”
कार्यक्रममा उद्योगी पदम ज्योति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीलगायतले सम्मेलनको उपादेयताका बारेमा स्पष्ट पार्दै सम्मेलनले दिगो विकास र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई समेत थप प्रष्ट पार्ने बताए । सो अवसरमा शताब्दि पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले सम्मान गरेका थिए।
