सुर्खेत, ११ भदौ । कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह विरुद्धका थुप्रै कार्यक्रम भइरहेका छन् । सरकारी निकायदेखि मानव अधिकारवादी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ÷संस्थाले बालविवाह रोक्न थालेको अभियानले अपेक्षित सफलता प्राप्त गरेको देखिँदैन । सबै निकायले प्रतिवेदन पनि तयार गरिएकै पाइन्छ तथापि त्यसको प्रभावकारिताले अर्थ राखेको देखिँदैन ।
सामान्यत यो अवस्थालाई कर्णाली प्रदेश अस्पतालको गत आव ०७४÷०७५ र ०७५÷०७६ मा दिएको सुरक्षित सुत्केरी सेवाले प्रष्ट पार्दछ । आव ०७४÷०७५ मा प्रदेश अस्पतालमा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या तीन हजार ९९५ थियो । जसमा १८ वर्षमुनि आमा बन्ने किशोरीको सङ्ख्या ५१६ थियो । यो कूल सुत्केरी महिला सङ्ख्याको १२ प्रतिशत हो ।
त्यसैगरी, आव ०७५÷०७६ मा उक्त अस्पतालमा चार हजार ४१९ महिला सुत्केरी भए । सो आवमा १८ वर्षमुनि आमा बन्ने किशोरीको सङ्ख्या ५१७ थियो । गत आवमा प्रदेश अस्पतालमा सुत्केरी हुने कूल महिलाको सङ्ख्याको ११।६८ प्रतिशत किशोरी रहेको सूचना अधिकारी विनोद बस्नेतले राससलाई जानकारी दिए ।
“किशोरी अवस्थामा आमा बन्नेको तथ्याङ्क यो प्रदेश अस्पतालको मात्र हो”, सूचना अधिकारी बस्नेतले भने “प्रदेश अस्पतालबाहेक सुर्खेतका अन्य स्वास्थ्यचौकीको तथ्याङ्कलाई मिलाउँदा किशोरी आमाको सङ्ख्या अझ बढी हुन आउँछ ।” उनका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी पहुँच नभएका किशोरी आमाको सङ्ख्या पनि त्यतिकै छ ।
उनका अनुसार आव ०७४÷०७५ मा मृत्यु हुने नवजात शिशुको सङ्ख्या २४ हुँदा आव ०७५÷०७६ मा बढेर २८ पुगेको छ । सुरक्षित गर्भपतन परारको सालमा ३६० र गत वर्ष ३५६ रहेको सूचना अधिकारी बस्नेतको भनाइ छ ।
त्यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा पनि किशोरी अवस्थामा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या पनि कमि छैन । प्रतिष्ठानको आव ०७४÷०७५ मा यहाँ कूल सुत्केरी ६७४ सुत्केरी महिलामा १७९ किशोरी रहेको शिक्षण अस्पतालका निर्देशक धर्मराज गोसाईंले राससलाई जानकारी दिए । निर्देशक गोसाईंका अनुसार आव ०७५÷०७६ मा कूल ६७८ मा १४६ किशोरी आमा बनेकी छन् ।
किशोरी अवस्थामै आमा बन्ने प्रधान कारण बालविवाह रहेको प्रदेश अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा डम्बर खड्काले जानकारी दिए । मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा खड्काले भने “यो अवस्थामा आमा बन्ने महिलामा शारीरिक अपरिपक्वता र मानसिक तथा सामाजिक रुपले विक्षिप्त नै हुन्छन् । जसबाट महिलाले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको छ ।”
आफैँ रुग्ण व्यक्तिले मुलुकलाई के दिन सक्ने क्षमता राख्छ र रु बरु राज्यले सो समस्या समाधान गर्न ठूलो स्रोत र जनशक्तिको लगानी गर्नुपर्दछ ।” बहुआयमिक प्रभावका रुपमा देखिँदै आएको बालविवाहले मुलुकको दिगो विकासमा असर पार्ने उनको तर्क थियो ।
तर बालविवाह सङ्ख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्याङ्कीय अभिलेख पाइँदैन । सरकार मातहतका संयन्त्रसँग तथ्याङ्क माग्दा पाउन सकिँदैन भने गैरसरकारी क्षेत्रले ल्याउने तथ्याङ्कमा यथार्थता भेटिँदैन ।
छिटो विवाहले महिलाको पाठेघर खस्ने, अपाङ्ग बच्चा जन्मने, पारिवारिक बोझले शिक्षा पूरा गर्न नपाउनेजस्ता विविध कुराले वृत्ति विकासको ढोका बन्द हुने महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बुढाले बताउनुभयो । बालविवाहले कर्णालीमा महिलाको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्था निकै कमजोर बन्दै गएको छ । यहाँका ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाले किशोरी अवस्थामै विवाह गरेको महिला अधिकारवादी बताउँछन् ।
