बाँके, ९ भदौ । विसं १९१४ मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले इष्ट इन्डिया कम्पनीलाई सहयोग गरे । त्यसबापत १८७३ को सुगौली सन्धिबाट गुमेको भू–भागमध्ये पुरस्कारस्वरुप १९१७ मा बाँके, बर्दिया, कै लाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता आयो । यी चार जिल्ला नयाँ मुलुकका रुपमा चिनिन्छन् ।
नयाँ मुलुक र भारतबीचको सीमा छुट्याउन स्तम्भ राखियो । ती पिलर जंगबहादुर राणाको पालामा राखिएकाले जंगेपिलर भनिएको हो । त्यस्तै, दुई मुलुकको सीमा छुट्याउन नेपाल–भारतले १०÷१० गज जग्गा दिएका कारण सीमालाई दशगजा भन्ने गरिएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाका पालामा दशगजामा राखिएका जंगेपिलर हराउँदा र जीर्ण हुँदा पुनःनिर्माण, मर्मत तथा संरक्षणमा नेपाल सरकार उदासीन बन्दै गएको छ ।
बाँकेको पूर्व र दक्षिण सीमा भारतसँग जोडिएको छ । पूर्वतर्फ राप्ती नदी र पश्चिम–दक्षिण भारतसँगको सीमा छुट्याउने मानखोला छ । तर, चार वर्षयता राप्ती नदी, मानखोला र बगरमा नेपाल–भारत सीमा छुट्याउन मुश्किल छ । नदी र बगरमा दशगजा देखिँदैन । नेपाल–भारत सीमामा राखिएका जंगेपिलर र सहायक पिलर बाढीले बगाएको छ, जसका कारण सीमा यकिन गर्न मुश्किल भएको हो ।
नरैनापुर गाउँपालिका भगवानपुर हुँदै भारत पसेको राप्ती नदीले ६४३ ९१४० नम्बरको सीमास्तम्भ बगाएको छ । उक्त जंगेपिलर स्थानीय बासिन्दाले खोज्ने प्रयास गरे पनि पत्ता लागेन । “गाउँ हुँदै नदी भारततिर बगेको छ, बालुवाको बगर छ, पानी र बालुवामा नेपाल–भारत सीमा यकिन हुन समस्या छ,” स्थानीयवासी राजकुमार मौर्य भन्छन – “समयमै सीमास्तम्भ पहिचान गरिएन भने भविष्यमा सीमा विवाद हुन सक्छ ।”
भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी ले त्यहाँ निगरानी बढाउँदै आएको स्थानीयवासी बताउँछन् तर, नेपाल सरकार भने सचेत देखिन्न । बाँकेका सुरक्षा अधिकारीहरुले त्यसबारे पटकपटक केन्द्र सरकारलाई लिखित जानकारी दिँदै आएका छन् । सीमास्तम्भ खोज्ने प्रयास हालसम्म भएको छैन । “कम्तीमा सरकारले हाम्रो सीमा यहाँ हो भन्न सक्नुपर्छ, नदी, खोला बगेको स्थानमा पनि सीमा स्थापना आवश्यक छ,” मौर्य भन्छन ।
उक्त स्तम्भ मात्रै होइन, बाँकेको पूर्वी सीमा कटकुइया र पश्चिम मानखोला सीमासम्मका मुख्य पाँच जंगेपिलर र सहायक आठ गरी १३ वटा स्तम्भ राप्ती नदी र मानखोलाले बगाएको छ । दुई मुलुकको जिल्लास्तरीय सुरक्षा अधिकारीबीचको ‘काउन्टरपार्ट मिटिङ’मा त्यसबारे छलफल हुने गरेको छ तर, केन्द्रबाट मात्रै सीमाको खोजी, जीर्णको मर्मत हुने निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयन नभएको हो ।
हराएका सीमा स्तम्भको खोजी भएको छैन भने २५ वटा भन्दा बढी जीर्ण स्तम्भ मर्मत हुन नसकेर नष्ट हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सीमा सुरक्षाका लागि बाँकेमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी ३० नम्बर गणका अधिकारीहरुले त्यसबारे केन्द्रलाई जानकारी गराउँदै आएका छन् । नेपाल–भारत बाँके सीमामा रहेका ६३५९३०, ६४३ ९१४०, ६४४ ९१६०, ६४५९१७-१० र ६५७ नम्बरका मुख्य स्तम्भ ९जंगेपिलर० हराएका छन् । स्थानीय प्रशासनले नदी र खोलाले बगाएको दाबी गरेको छ ।
त्यसअघि ६३८-६, ६३९-१७, ६४३-१, ६४३-२, ६४४-१, ६४४-२, ६४५-१ र ६५६-१ नम्बरका सहायक स्तम्भ पनि हराएका थिए । अहिले ६३६-४, ६४६-१९ र ६५५-३६ नम्बरका मुख्य स्तम्भ र १९ वटा सहायक स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । त्यस्तै, एक मुख्य स्तम्भ र तीन सहायक सीमा स्तम्भको पुनःनिर्माण र १७ स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बाँकेको सीमामा मुख्य र सहायक गरी ३०७ स्तम्भ छन् ।
मुख्य ३२ स्तम्भमध्ये पाँच राप्ती नदी र मानखोलाले बगाएको हो । कुल २७५ सहायक स्तम्भमध्ये पाँच वटा खोलामा बगेका र तीन वटा हराएका हुन् । नेपालगञ्जको मुख्य नाका जमुनाहा नजीकैका सहायक सीमास्तम्भ पनि हराएका छन् । बाढीमा बगेर वर्षौंदेखि हराएका सीमास्तम्भ खोजीका लागि आवाज उठे पनि सरकारी निकायले खोज्ने प्रयास नगरेको नरैनापुरका स्थानीयवासी पर्शुराम शुक्लाले बताए ।
उनका अनुसार स्थानीय बासिन्दाले हराएका स्तम्भ खोज्ने प्रयास गरे पनि फेला परेका छैनन् । लामो समयदेखि जंगे मुख्य र सहायक स्तम्भ खोलाले बगाउँदा, पुनःर्निमाण र मर्मत गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन । स्तम्भ पुनःनिर्माण तथा मर्मत दुई देशका अधिकारीको उपस्थिति गर्नुपर्दछ । बाँकेमा लामो समयदेखि साविक ठाउँमा स्तम्भ नहुँदा सरकारले पुनःनिर्माण, मर्मत र संरक्षणमा ध्यान दिन नसकेको बाँकेवासीको गुनासो छ ।
सीमा सुरक्षार्थ खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल ३० नम्बर गणका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दीपक अधिकारीले सीमास्तम्भ राख्ने र मर्मत गर्ने अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई मात्र रहेको बताए । सीमास्तम्भबारे दुई मुलुकका सरकारबीच छलफल हुनुपर्छ । त्यसपछि सामूहिक रूपमा अनुगमन गरिन्छ । संयुक्त टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा दुई मुलुकका प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि मात्र मर्मत गरिन्छ ।
सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक अधिकारीले भने – “सीमास्तम्भको समस्या समाधान समयमै गर्नुपर्छ । नत्र पछि विवाद हुन सक्छ ।” उनका अनुसार सीमास्तम्भ मर्मत महङ्गो हुने र लामो प्रक्रिया लाग्ने हुँदा समस्या देखिने गरेको हो । त्यसका लागि दुई मुलुकका नापी प्राविधिक आवश्यक पर्छन् । नेपाल–भारत दुई पक्षको सहमतिमा हराएको स्थानमा नयाँ सीमास्तम्भ र जीर्णको मर्मत गर्न सकिन्छ ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले काउन्टरपार्ट मिटिङमा त्यसबारे छलफल हुने गरेको जानकारी दिए । “केन्द्र सरकारले पहल थालेको छ, विस्तारै यो समस्या पनि समाधान हुन्छ,” उनले भने – “सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ गरिएको छ ।” यसअघि दुवै मुलुकको सहमतिअनुसार भारतीय पक्षले आफ्नातर्फको जीर्ण सीमास्तम्भ मर्मत गरिसकेको छ तर, नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा भने सीमास्तम्भ मर्मत परेको छैन ।
नेपालले बेजोड र भारतले जोड अङ्कको सीमास्तम्भ मर्मत गर्ने सहमति भएको थियो । भारतीय पक्षले बाँकेको सीमामा रहेको ६१८ र बर्दियाको ८२ नम्बरको सीमास्तम्भ मर्मत गरिसकेको छ तर, नेपालले गर्ने भनिएको बाँकेको ५२५, ६२३ र बर्दियाको ९४ नम्बरको सीमास्तम्भ मर्मत हुन सकेको छैन । बर्दियामा दुइटा सीमास्तम्भ मात्र मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले एक–एक वटा बाँडिएको थियो ।
अति जीर्ण सीमास्तम्भ मर्मत गर्न स्थानीय प्रशासनले गृह मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्दै आएको छ तर, केन्द्रले त्यसको कुनै सुनुवाइ गरेको छैन । बाँके र बर्दियामा सीमाका तीन वटा मुख्य सीमास्तम्भ तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । राप्ती नदीले बगाएर लगेको दुइटा मुख्य स्तम्भबारे दुवै मुलुकका अधिकारीबीच छलफल हुन आवश्यक छ । हराइसकेको स्थानमा नयाँ सीमास्तम्भ राख्दा दुई मुलुकका अधिकारीको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
जीर्ण भइसकेका सीमास्तम्भ मर्मत गर्न भने उपस्थिति अनिवार्य छैन जुन देशको भागमा परेको हो, उसैले मर्मत गरे पुग्छ । नेपालले आफ्नो भागमा परेको पिलर मर्मत नगरेको कारणबारे भारतीय अधिकारीहरूले पटकपटक सोध्ने गरेको सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् ।