डोटी, २९ साउन । बालबालिकाले अपराध गरेको ठहरिएमा पनि उनीहरूलाई अपराधी वा खराव मान्छेका रुपमा नहेरीकन सहयोगी व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ ।सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले बालबालिकाका मुद्दाहरू हेर्दा धेरै जसोमा बालबालिकालाई जति दोषी ठानिन्छ त्योभन्दा बढी दोष सामाजिक परिवेश, घटनाक्रम र मूल्य मान्यताको हुने गरेको पाईन्छ । त्यसैले अपराध गरेको ठहरिए पनि अथवा पुर्पक्षको अवस्थामा भए पनि बालबालिकालाई जेलमा राख्नुको सट्टा बालसुधारगृहमा राख्नुपर्ने मान्यता रहेको छ तर डोटीमा स्थापना भएको बाल सुधारगृह बिना कार्यविधि सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
बाल सुधारगृहसम्बन्धी कुनै पनि कानूनी कार्यविधि नबन्दा गृह सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । विसं २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएका मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ तथा मुलुकी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ अनुसार १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई कारागारमा राख्न नमिल्ने भएपछि भदौ ११ गतेबाट डोटीमा सञ्चालनमा आएको बाल सुधारगृह ११ महीना पूरा हुँदा पनि कार्यविधि नबन्दा सञ्चालनमा समस्या आएको हो ।
अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको बाल सुधारगृह सञ्चालक समिति मातहतमा बाल सुधारगृह सञ्चालन हुँदै आएको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन र देवानी संहिता ऐन लागू भएपश्चात महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहतमा रहने गरी बाल सुधारगृह सञ्चालन हुनुपर्नेमा तत्काल व्यवस्थापन गर्न बाल सुधारगृह स्थापना भएको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेले बताए ।
यद्यपि हालसम्म कारागारको सेवा सुविधाबमोजिम बाल सुधारगृहमा रहेका बालकलाई सुविधा दिइँदै आएको भए पनि पछि गएर उनीहरुका लागि छुट्टै सेवासुविधासहित व्यवस्थापन हुने प्रजिअ सुवेदीको दाबी छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि स्थापित डोटीमा रहेको बाल सुधारगृहमा हाल देशका विभिन्न ठाउँका कूल ३९ बालक रहेका छन् । जसमध्ये छ जना मुद्दाको फैसला भएर घर फर्किसकेका छन् भने चार जना उपचारका कारण बाँके जिल्लामा रहेको सुधारगृहमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।
अहिले डोटीमा कम्तीमा एक महीनादेखि बढीमा १२ वर्षसम्म बाल सुधारगृहमा राख्नुपर्ने फैसला भएका १० वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका २९ बालक सुधारगृहमा रहेको बाल सुधारगृह डोटीका प्रशासकीय अधिकृत सानुमाया लिम्बूले बताए । उनले भने “बाल सुधारगृह सञ्चालनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत रकम आउने गरेको छ, तर त्यो पर्याप्त नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ ।” बालकलाई बकपत्रमा सम्बन्धित जिल्लाको अदालतमा लैजाँदा जिल्ला प्रशासन वा प्रहरीको गाडी माग्नुपर्ने भएकाले समस्या हुँदै आएको सुधारगृहका प्रशासकीय अधिकृत लिम्बूले बताए।
बाल इजलास सन्दर्भमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था एवम् कार्यविधिको अभावमा न्यायाधीशहरूले न्यायिक कला एवम् सजगताबाट नै निर्णय गर्नु परिरहेको कानुनव्यवसायीहरु बताउँछन् । बालबालिकाको कल्याणतर्फ उन्मुख भई न्यूनतम सजाय दिने, सर्तयुक्त सजाय दिने वा सजाय निलम्बित गर्ने, बाल कसुरको अभिलेख गोप्य राखिनुपर्ने व्यवस्थाहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव उनीहरुको छ ।
बाल सुधारगृहको स्तरोन्नतिमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले सहयोग गनुपर्ने बालसुधारगृहका कर्मचारीको माग छ । सुधारगृहमा रहेका पढ्ने बालकलाई पढाइको उचित प्रबन्ध र पढाइ छोडेकालाई आयआर्जनमूलक व्यवसाय गर्न सीपमूलक तालीम आवश्यक रहेको छ । पढ्दै गरेका तर सुधारगृहमा रहेका बालकलाई सुधारगृहमै परीक्षा दिने व्यवस्था भने मिलाइएको छ भने उनीहरुको सामान्य औषधोपचार पनि सुधारगृहले गर्ने गरेको छ तर पनि उपचारका लागि एक जना हेल्थ असिष्टेन्टको व्यवस्था भएको भए निकै सहज हुने प्रशासकीय अधिकृत लिम्बूले बताए ।
उनका अनुसार, राशनबापत दैनिक प्रतिव्यक्ति ७०० ग्राम चामल र दाल तरकारीका लागि दैनिक रु ६० जिल्ला कारागारबाट व्यवस्था मिलाइएको छ । बाल सुधारगृहमा प्रशासकीय अधिकृतसहित एक जना कार्यालय सहयोगी र एक जना भान्से तथा छ जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।
