काठमाडौं । विद्यालय कर्मचारी र इसिडि शिक्षको तलबको सम्बन्धमा संसदमा कुरा उठेको छ । पूर्वमन्त्री समेत रहेका सल्यानका सांसद टेकबहादुर बस्नेतले विद्यालय कर्मचारीको न्यून तलब सुविधा बारे संसदमा कुरा उठाएका हुन् ।
सरकारले उद्योग र कम्पनीहरुलाई कार्यरत कामदारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन अनिवार्य गरेपनि आफैले विद्यालय कर्माचारी र इसिडि शिक्षकलाई भने ५–६ हजारमा महिनाभरी काम लगाएको भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद बस्नेतले विद्यालय कर्मचारी र इसिडि शिक्षकको तलवमा विभेद नगर्न माग गरेका हुन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीमाथि अन्याय नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बस्नेतले कम्तिमा आफैले जारी गरेको श्रम ऐनको सम्मान गर्न सरकारलाई चुनौति दिए ।
गत साउन १ गते देखि लागू भएको राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब बृद्धिमा शुरुको कर्मचारी कार्यालय सहयोगीको तलब भत्ता १९ हजार ४ सय ८०, लेखापालको २८ हजार २ सय मा महंगी भत्ता थप गरी २१ हजार र ३० हजार भन्दा बढी हुन आउँछ,जब की सोही पद र समान दर्जाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीको तलब मासिक २ हजार देखि ७ हजार ५ सय छ भने लेखापालको तलब मासिक ११ हजार ५ सय मात्रै छ ।
उनले निजामति कर्मचारी र विद्यालय कर्मचारीको काम समान भएपनि ज्याला समान नभएको प्रति गुनासो गर्दै यो समस्या छिटो समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
विद्यालय कर्मचारी र इसिडि शिक्षकहरुलाई अन्य कनै थप सेवा सुविधाको समेत ब्यवस्था नभएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत पाले, पियन, लेखापाल, माली, भण्डारलगायतका ३३ हजार कर्मचारी नै विद्यालय कर्मचारी हुन् । जो निकै न्यून तलबमा लामो समयदेखि कार्यरत छन् ।
सरकारले आफूहरुलाई आवश्यक सुविधा नदिएको उनीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । नेपालको पहिलो शिक्षा ऐन २०२८ मा शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्था थियो ।
नेपालको पहिलो शिक्षक संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (२०३६) ले पनि शिक्षक कर्मचारी सदस्य बनाउने व्यवस्था गरेको थियो तर शिक्षा ऐनको ०३८ सालको संशोधनले कर्मचारीको नाम हटाएर शिक्षक मात्रै भन्ने व्यवस्था गर्यो । विद्यालयमा सँगै सेवा गरेको भएपनि शिक्षक र कर्मचारीबीच सेवा–सुविधाका हिसाबले ठूलो भिन्नता रहँदै आएको छ ।
