सुर्खेत, २५ साउन । सङ्घीय निजामती ऐन निर्माण र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा भइरहेको ढिलाइका कारण यस वर्ष पनि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई कर्मचारीको अभाव कायमै हुने भएको छ ।
सङ्घीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति, बढुवालगायत सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित काम गर्न समस्या भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्ष कर्मचारी अभावकै कारण बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाउँदै आएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा ६०० भन्दा बढी कर्मचारी अपुग छन् । सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले सङ्घीय निजामती ऐन पारित हुने वित्तिकै प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।
सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगसमेत गठन गर्न सकेको छैन । सरकारले छिट्टै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न लागेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको समितिले तीन सदस्यीय प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्नेछ । ऐन जारी भएको चार महीना बितिसक्दासमेत आयोग गठन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना भएको थियो ।
