काठमाडौं, २४ साउन । सम्पति सुद्धिकरण विभागले म्यानपावर व्यवसायीको सम्पत्ति छानविन गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय शंकास्पद कारोबारमाथि अनुसन्धान तीव्र पारेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले म्यानपावर व्यवसायीमाथि पनि नजर लगाएको हो ।
नेपालका सक्रिय श्रमशक्ति विदेश पठाएर ठूलो रकम कमाएका म्यानपावरहरुमाथि अनुसन्धान गर्न विभागले आन्तरिक तयारी सबै गरिसकेको बताएको छ । सरकारले तोेकेको शुल्कभन्दा पनि बढी शुल्क विदेश जानेहरुलाई तिर्न बाध्य पारेर म्यानपावरहरुले ठूलो रकम उठाउँदै आएपछि विभागले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ ।
त्यसका लागि विभागले वैदेशिक रोजगार विभागसँग सहकार्य गर्ने समझदारी पनि गरिसकेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले पनि म्यानपावर व्यवसायमा रहेका विकृति हटाउने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसँग समझदारी भएको जनाएको छ । म्यानपावर व्यवसायमा व्यवसायिक मर्यादा कायम राख्नका लागि दुई विभागले समझदारी गरेर यो काम गर्ने बताएका हुन् । यो कामले म्यानपावर व्यवसायको शुद्धीकरणको अभियानमा सहयोग गर्ने विभागको दावी छ ।
बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले म्यानपावर व्यवसायी र कम्पनीहरुमाथि गर्ने अनुसन्धानमा विभागले सहयोग गर्ने समझदारी भएको जानकारी दिए । हाल म्यानपावर व्यवसायीले सरकारले तोकेको १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी शुल्क लिएर कामदार विदेश पठाइरहेका छन् । तर, कामदारलाई बिल भने १० हजार रुपैयाँको मात्र दिने गरेका छन् । जसका कारण लाखौं रकम अनौपचारिक रुपमा कारोबार हुँदा राज्यले कर गुमाइरहेको छ भने अवैधानिक कारोबारको हिस्सा बढेर कालोधन प्रोत्साहित भएको छ ।
विभागले म्यानपावर व्यवसायी मात्रै नभएर अन्य धेरै शंकास्पद आर्जन गरेका व्यवसायीमाथि पनि गहिरो ध्यान दिइरहेको जनाएको छ । यसअघि सरकारले म्यानपावर व्यवसायीहरुमाथि अकुत सम्पति आर्जन गरेको विषयमा मात्र नभई कर छलीबारे पनि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । राजश्व अनुसन्धान विभागले पहिलो चरणमै गरेको अनुसन्धानमा एक म्यानपावरले ६ करोड रुपैयाँ राजश्व छलेको फेला पारेको थियो ।
विभागले स्काई ओभरसिज सर्भिसेज प्रालिका सञ्चालक तथा वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर तामाङविरुद्ध बिगो र जरिवाना गरी १९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ माग दावी गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ ।
उनको म्यानपावरले ६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ कर छली गरेको विभागको दावी छ । स्काई ओभरसिजविरुद्ध १३ करोड ४ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
हाल राजश्व अनुसन्धान विभागले गरेका अनुसन्धानमा धेरैजसो म्यानपावरले कामदार पठाएबापत विदेशी कम्पनीसँग पैसा लिने तर त्यसको हिसाब लुकाएर कमाउने कर छलेको भेटिने गरेको बताएको छ ।