काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने गरी सरकारले कायम गरेको सरकारी कर्मचारीको तलबमानमा तत्काल संशोधन गर्न सरकारसित माग गरेको छ ।
एनएमएले स्वास्थ्यसेवाका अधिकृतस्तर आठौँ तहका चिकित्सकको तलबमान एसएलसी उत्तीर्ण गरेका प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकसमान नै निर्धारण गरिएकाले चिकित्सकको तलबमान सच्याउन बुधबार विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
प्लस टु अध्ययनपश्चात् कडा प्रतिस्पर्धामा अब्बल साबित भई ठूलो रकम खर्च गरेर ५ वर्षको कठिन अध्ययन पूरा गरेका एमबिबिएस चिकित्सकहरूको तलबमान एसएलसी मात्र उत्तीर्ण गरेर सेवाप्रवजेश गरेका शिक्षककोसित जम्मा १ सय ७४ रूपैयाँ फरक पर्ने गरी निर्धारण गरिएको प्रति एनएमएले आपत्ति जनाएको छ । नेपाल सरकारको सेवामा प्रवेश गर्दा एमबिबिएस अध्ययन गरेका चिकित्सकको सुरु नियुक्ति नै आठौँ तहबाट भइरहेको अवस्थामा यसरी निर्धारण गरिने तलबमानले चिकित्सकलाई सरकारीसेवामा आकर्षित गर्न नसक्ने एनएमएको ठहर छ । विद्यमान तलबका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायले गम्भीर रूपमा मनन गरी अभिलम्ब उक्त तलबमान सञ्चाउन चिकित्सक संघले माग गरेको छ ।
एनएमएले चिकित्सकको सेवा–सुविधासम्बन्धमा १३ असोज ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समुपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच सम्झौता गरी प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाई प्रतिवेदन तयार भएको स्मरण गराउँदै सोही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक तथा सुविधामा समयानुकूल परिमार्जन गर्न भनेको छ । तत्कालीन सरकारको प्रतिबद्धताविपरीत हाल अवैज्ञानिक र असमान रूपमा तलब निर्धारण गरिनुले गम्भीर आंशका पैदा भएको चिकित्सक संघले जनाएको छ ।
सरकारले पछिल्लोपटक निर्धारण गरेको आफूमातहतका कर्मचारीको तलबमानमा आठौँ तहका एमबिबिएस चिकित्सकको अन्तिम तलब एसएलसी उत्तीर्ण प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीको शिक्षकको भन्दा जम्मा १ सय ७४ रूपैयाँ मात्र बढी छ । १२ पास गरेर सेवाप्रवेश गरेका निम्नमाध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब एमबिबिएस चिकित्सकको भन्दा २ हजार २ सय २० रूपैयाँ बढी छ । यस्तोमा सबै हिसाबले आफूमाथि असमान व्यवहार भएको भन्दै चिकित्सकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
