काठमाडौँ, २१ साउन । सरकारले नेपालसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू बेलायतस्थित ब्रिटिस लाइबे्ररी र भारतमा रहेको कोलकाता लाइब्रेरीमा खोज्न शुरु गरेको छ ।
सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आजको बैठकमा नेपालको पुरानो आधिकारिक नक्सा तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भई गरेका सन्धि÷सम्झौताका आधिकारिक दस्तावेजहरू ती पुस्तकालयमा हुनसक्ने भएको हुँदा सरकारले कूटनीतिक प्रतिनिधिमार्फत खोजी शुरु गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने, “नेपालको इतिहासको धेरै पहिलाको आधिकारिक नक्सा, देशबीचका सिमानाको नक्सा, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि÷सम्झौताको आधिकारिक दस्तावेज ब्रिटिस र कोलकाता लाइब्रेरीमा पनि खोजी शुरु भएको छ ।” नेपालको राष्ट्रियता, भूगोल, सीमा र राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएका विषयहरू ती दस्तावेजबाट अध्ययन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, “सुगौली सन्धि १८१६ र नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५०का सक्कलप्रतिबारे प्रश्नहरू नै छन्, यसबारे खोजी भइरहेको छ ।”
मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार तत्कालीन समयमा निकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील दस्तावेज दरबारमा नै थिए । “विसं २०४७ को परिवर्तनपछि दस्तावेजहरू सरकारको मातहातमा ल्याउने काम भयो तर सबै आएन कि जस्तो लाग्छ, जुन प्रश्नकै विषय छ”, उनले भने ।
“त्यति बेलाका सबै दस्तावेजहरू दरवारमै थिए, सबै दस्तावेज सरकारलाई आयो कि आएन भन्न सकिने अवस्था छैन, के–के छुटे खोजपछि मात्र थाहा हुन्छ, सबै हस्तान्तरण भएनन् भन्ने हामीले पनि सुनेको हो, त्यसको थप खोजी गर्न जरुरी छ”, मन्त्री ज्ञवालीले सुनाए ।
विगतका नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्य सन्धि÷सम्झौताको आधिकारिक दस्तावेज भने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छ । ती दस्तावेजका प्रतिलिपि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि छ ।
सो अवसरमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख राख्ने विषय र पुस्तकालयको अवस्थाका बारेमा पनि अध्ययन शुरु गरिएको बताए ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रको रेकर्ड नहँुदा पढ्न पाइन ः सांसद शर्मा
राष्ट्रियसभा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको रेकर्ड नराख्नाले उच्च शिक्षा पढ्ने अवसरबाट वञ्चित भएको सुनाए ।
“मैले २०३१÷०३२ सालमा बीए, बीएल र बीएड पास गरेको थिएँ, २०६३ सालपछि स्नातकोत्तर पढ्न मलाई एकदमै इच्छा थियो” सांसद शर्माले भने, “परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा खोज्न गए तर पाइएन, अहिलेसम्म रेकर्ड पाइएन, जसले गर्दा मैले उच्च शिक्षा पढ्न पाइँन ।” उनले बनारस पढेको र नेपालमा पढेका शैक्षिक प्रमाणपत्र सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सेनाले आगो लगाएर पुस्ताकालय र दस्तावेजहरू जलाएको थियो ।
सो समितिले राष्ट्रिय महत्वका एकीकृत ‘अर्काइभ’ देशभरीका छिटो तयार गर्नु, प्रचलित कानून बमोजिम सबै राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजहरू राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनु, जनताले पढ्न पाउने गरी सबै राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजहरू सरकार सञ्चालन गरेको वा अधिनस्थ वा सरकारारद्वारा सञ्चालित (संवेदनशील दस्तावेजको प्रतिलिपि) पुस्तकालयमा राष्ट्रिय महत्वको दस्तावेजसम्बन्धी गरेका कार्यको जानकारी गराउन गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, शिक्षा र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
‘नेपालको आधिकारिक नक्सा नै भेटिएन’
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले नेपालको आधिकारिक एवं इतिहास बोकेका पुस्तकालयमा अध्ययन गर्दा नेपालको आधिकारिक नक्सा तथा नेपाल–भारतबीच भएको सुगौली सन्धिलगायतका आधिकारिक दस्तावेज नभेटिएको सुनाए ।
“पुस्तकालयमा पुगेर अध्ययन गर्दा सुगौली सन्धिका आधिकारिक दस्तावेज पाइएन, नेपालको आधिकारिक नक्सा पनि भेटिएन, जनताले सन्धि सम्झौता त हेर्न पाउनुप¥यो नि” समितिका सभापति रामनारायण विडारीले भने, “सरकारको महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू २५ वर्ष पुगेपछि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर त्यो अनुरुप गरेको देखिएन ।” भूकम्पबाट प्रभावित भएका पुस्तकलयमा भएका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू बोरामा राखिएका हुँदा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न शिक्षामन्त्रीलाई निर्देशनसमेत दिए ।
नेपालका इतिहास बोकेको केशर पुस्तकालय, त्रिभुवन विश्व विद्यालयको पुस्ताकलय, राष्ट्रिय पुस्तकालय, सर्वोच्च अदालतको पुस्तकालय, सङ्घीय संसद्को पुस्तकालय, नारायणहिटी पुस्तकालय रहेका छन् । ती पुस्तकालय व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
