काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्थायी व्यवस्थापनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतद्वारा आदेश भएको नौ बर्ष पछि बल्ल शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका लागि आवश्यक सेवा सम्बन्धि कानून (सर्भिस ल) को मस्यौदा बनाउन कार्यदल गठन गरेको हाे ।
साउन ८ गते शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हाे । कार्यदलले कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधाको बारेमा आवश्यक अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । कार्यदलमा कानून मन्त्रालयका उपसचिव, अर्थमन्त्रालयका उपसचिव, कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक तथा एकजना शिक्षा मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा शाखाका उपसचिव रहेका छन् ।
असार ३१ गते शिक्षा सचिवस्तरीय निर्णय बमोजिम कार्यदल गठन गरिएको जनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सुविधा तथा शर्त उल्लेख भएको सर्भिस ल निर्माण गर्ने विषयमा पछिल्लो पटक जारी भएको निर्देशानात्मक आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा कार्यदल गठन गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यदललाइ कतिदिन भित्र मस्यौदा पेश गर्ने भन्ने विषय भने मन्त्रालयले खुलाएको छैन । २०६७ साल माघ २३ गते विद्यालयको मूल काममा सहजीकरण गर्नु सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको काम भएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरुको लागि आवश्यक सेवा सर्त र सुविधा उल्लेख भएको प्रतिवेदन तयार गरी सोही आधारमा कानून बनाउन आदेश दिएको थियो ।
त्यतिखेर विद्यालय कर्मचारीहरु संगठित नभएकाले देशका विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत ८ सय ६७ कर्मचारीले मिलेर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । विभिन्न १७ वटा मध्ये १० मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश भई सक्दा पनि मन्त्रालयले आलटाल गरे पछि कर्मचारीले फैसला कार्यान्वयन गर्न माग दावी गर्दै फेरी रिट हालेका थिए । उक्त रिट माथिको सुनुवाई गर्दै ६ महिना भित्र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । त्यही बीचमा २०६८ कात्तिक २७ गते विद्यालय कर्मचारी यूनियन गठन भएको थियो । त्यसयता कर्मचारीले यूनियन मार्फत् लविङ र दवाव दिँदैं आएका छन् ।
