नेपाल पत्रकार महासंघले गत साउन ६ देखि ८ गतेसम्म दुईवटा मिसन सञ्चालन ग¥यो । राजनीतिक, क्षेत्रीय र जातीय मुद्दामा पटक पटक आन्दोलन हुँदा सबैभन्दा ठूलो जोखिम र सुरक्षा चुनौती पत्रकारहरुले नै सामना गर्दै आएको स्थितिमा त्यसलाई कम गर्न महासंघले थुप्रै अभियानहरु सञ्चालन गरेको छ । आन्दोलनहरु उत्कर्षमा रहेका बेला होस् वा आन्दोलनपश्चात् महासंघले पत्रकारहरुको अवस्थाका बारे सधै ध्यान दिँदै आएको छ । सोही क्रममा यसपटक महासंघले द्वन्द्वपछिको अवस्थाका बारे अध्ययन गर्न पश्चिम नेपालमा दुईवटा मिसन सञ्चालन गरेको थियो । यसअघि पनि महासंघले पूर्वी तराईका विरगञ्जदेखि मोरङसम्मको मिसन विभिन्न चरण र छुट्टाछुट्टै टोली बनाएर सञ्चालन गरेको थियो । यहाँ भने पछिल्लो समय सञ्चालन गरिएका दुई मिसनका क्रममा तयार पारिएको प्रतिवेदनका केही अंशहरुमात्र समेटिएको छ ।
महासंघको सुदूरपश्चिम मिसनमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति डा. सुरेश आचार्यको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष अनिता विन्दु, कोषाध्यक्ष सुर्यमणि गौतम, नेपपाल पत्रकार महासंघका कार्यक्रम प्रबन्धक हिरन्य जोशी, नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य अरुण पौड्याल सहित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालयका प्रतिनिधि र सम्बन्धित जिल्लाका महासंघ शाखा अध्यक्ष सहभागी हुनुहुन्थ्यो । त्यसैगरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको रुपन्देही मिसनमा नेपाल पत्रकार महसंघका महासचिव उजीर मगर, महासंघका सचिव प्रभात चलाउने, सचिव तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य संगीता खड्का, सिनियर प्रोजेक्ट अफिसर भुवन केसी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग रुपन्देहीका प्रतिनिधि चन्द्रकान्त चापागाईँ र नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देही शाखाका अध्यक्ष यानेन्द्र जिसी हुनुहुन्थ्यो । प्रस्तुत छ कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके र रुपन्देही जिल्लामा सञ्चालित दुई मिसनका क्रममा मिसन टोलीका तर्फबाट सदस्य भुवन केसी र हिरण्य जोशीले तयार पारेको प्रतिवेदनका मुख्य मुख्य अंश ।
रुपन्देहीमा पत्रकारिता : बढ्दो सचेतता, घटदा चुनौती
पृष्ठभूमि
रुपन्देही जिल्लामा २०१२ सालमा बुटवल साप्ताहिकको प्रकाशनबाट पत्रकारिता सुरु भएको पाइन्छ । यस जिल्लामा २०७४ साल साउन ९ गतेसम्म टेलिभिजन ४, एफएम रेडियो १७, अनलाइन १२ वटा सञ्चालनमा छन् भने ३३ वटा पत्रिका प्रकाशनमा छन् । प्रेस काउन्सिलको वार्षिक प्रतिवेदन २०७२÷७३ अनुसार ८६ वटा पत्रिका दर्ता गरिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देही शाखामा २ सय ९७ जना पत्रकार आवद्ध छन् । प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको भौतिक सुरक्षा, पेसागत सुरक्षा लगायतका विषयमा जानकारी हासिल गर्न नेपाल पत्रकार महासंघको मिडिया मिसिनले २०७४ साल साउन ६ गतदेखि ८ गतेसम्म रुपन्देही जिल्लाको भ्रमण गरेको थियो । मिसनले तयार पारेको प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
सबल पक्ष
विगतको तुलनामा सूचनामा आम नागरिकको पहुँच बढेको छ । वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने वातावरण बढेको छ । सरकारी पक्ष सूचनाको पहुँच बढाउन र पारदर्शिता कायम गर्न अग्रसर भएर लागेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासमा थप सहज भएको छ । सामान्य अवस्थामा पत्रकारलाई सूचना सङ्कलन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न समस्या छैन । समाचारका कारण पत्रकारहरुले भौतिक सुरक्षाको खतरा महसुस गरेको घटना बाहिर आएका छैनन् । मिडिया, राज्यका निकाय र निजी क्षेत्रबीच संवाद र सहकार्यको वातावरण छ । संवेदनशील अवस्थामा सबै पक्षबीच बसेर छलफल गर्ने र समस्याको उपाय खोज्ने गरिएको छ । आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्छ भन्ने भावना बढेको छ । केही अपवादवाहेक स्थानीय तहको निर्वाचनमा सूचना प्रवाहमा मिडियाको भूमिका सकारात्मक रहेको छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको स्थानमा बदर मत धेरै भएको र स्थानीय मिडियाहरुले मतदाता शिक्षा र जानकारीमूलक सामग्रीलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गरेकाले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा बदरमतको सङ्ख्या कम भएको दावी पत्रकार, निर्वाचन आयोग र निजी क्षेत्रको छ । सञ्चारगृह सञ्चालक र पत्रकारबीच विवादका घटना बाहिर आएका छैनन् । पहिलेको तुलनामा काम गर्नका लागि थप सहज वातावरण बन्दै गरेको छलफलमा सहभागी पत्रकारहरुको भनाइ पाइयो ।
समस्या
सबै नागरिकमा सूचनाको पहुँच छैन । सरकारी र निजी क्षेत्रका सूचनाहरु पाउनका लागि बेला बेलामा समस्या पर्ने गरेको छ । तराई÷मधेस आन्दोलनलाई हेर्ने र त्यस सम्बन्धी मुद्दाहरुको ‘फ्रेमिङ’मा पत्रकारहरु विभाजित छन् । तराई’÷मधेस आन्दोलनको पक्षको समर्थनमा रहेका केही पत्रकारले मूलधारका मिडिया र त्यसमा कार्यरत पत्रकारले आफूहरुका मुद्दालाई प्राथमिकता नदिएको आरोप÷प्रत्यारोप लगाउने प्रवृति देखियो । मूलधारमा कार्यरत पत्रकारले भने राष्ट्रियताको पक्षमा र द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न आफूहरुको भूमिका निर्वाह गरेको जिकिर गरेको पाइयो ।
जुनै प्रकारको द्वन्द्व वा राजनीतिक आन्दोलनताका पत्रकारहरुलाई आइपर्ने जोखिम कायमै छ । छिमेकी भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा एक्लै पुगेर रिपोटिङ गर्न कठिन छ । द्वन्द्वका बेला राज्य पक्षबाट पनि पत्रकारलाई खतरा छ । त्यस्तै विभिन्न समुदाय तथा संघ÷सङ्गठनबाट पनि खतरा छ । सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न संघ÷सङ्गठनबाट प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना भएका छन् । तर, ती घटना सम्बन्धी उजुरी दिने र सार्वजनिक गर्ने र दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम भएको पाइएन । जसलाई प¥यो, त्यसले सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित निकायको उच्चतहको व्यक्तिलाई भन्ने र गल्ती स्वीकार गर्न दबाब दिने गरेको पाइन्छ । पेसागत मर्यादा र आचारणमा पत्रकारले राज्यका अङ्गलाई दोष दिने र राज्यका निकायहरुले पनि पत्रकारलाई दोष दिने गरेका छन् । पत्रकारहरुको एउटा मात्र भूमिका नभएको धेरैको भनाई छ । जसले गर्दा केही घटना भएमा पत्रकारको पक्षमा सशक्त रुपमा आवाज उठाउन कठिनाई हुने उनीहरुकै तर्क पाइयो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा पनि पत्रकारहरु विभाजित छन् । राजनीतिक दलहरुले पत्रकारलाई बेला–बेलामा आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्दा र पत्रकार पनि दलहरुसँग नजिकिँदा व्यावसायिक पत्रकारितामा असर परिरहेको देखियो । त्यसको प्रभाव समाचार सामग्रीमा समेत देखिने गरेको पाइयो ।
जसको परिणाम सामग्रीमा बेला–बेलामा समस्या देखा परेको पाइयो । व्यावसायिक रुपमा काम गर्दा पनि आफ्नो पक्षमा समाचार तथा अन्य सामग्री नआए पत्रकारले गुनासो खेप्नुपर्ने, गाली खानुपर्ने र धम्की आउने गरेको पाइयो । तथ्यगत रुपमा प्रस्तुत भएका छन् कि छैनन् भन्दा पनि आफ्नो अनुकूल छ कि छैन भन्नेमा पाठक, दर्शक तथा स्रोताको ध्यान बढी केन्द्रित हुने गरेका छन् । कतिपय बेलामा पत्रकारहरु पेसागत मर्यादालाई नाघेर प्रस्तुत भएको अवस्था पनि देखियो । जसले गर्दा समाजबाट पत्रकारको पेसागत मर्यादा माथि प्रश्न उठ्नेक्रम बढ्दै गएको देखियो ।
यस्तै श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण रुपमा लागू हुन सकेको छैन । केही मिडियामा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेअनुसार पारिश्रमिकको व्यवस्था नगरिएको अवस्था पनि छ । जसले गर्दा पेसागत असुरक्षा पनि रहेको छ ।
स्वःनियन्त्रण पनि छन् । संवेदनशील विषयमा सुरक्षा नभएका कारण पत्रकारले स्वःनियन्त्रण अपनाउने गरेका छन् भने ठूला मिडिया हाउसको प्रभावले पनि स्वतन्त्र रुपमा सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारणमा असर पारेको देखियो । पत्रकारले समाचारका विषयमा समाचार स्रोतसँग बढी निकटताको सम्बन्धले पनि निर्वाध रुपमा प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न नसकेको देखियो ।
स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनका बेला सूचना प्रवाहमा समस्या देखा परेको देखियो । निर्वाचन कार्यालयहरुले सूचना प्रवाहलाई व्यस्थित गर्न सकेनन् । जसले गर्दा पत्रकारले सहज रुपमा सूचना पाउन सकेनन् । निर्वाचन आयोगले एउटा वडाको मतगणना सम्पन्न नगर्दासम्म मत परिणाम सार्वजनिक नगर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको दियो । केन्द्रको निर्देशन र सफ्टवेयरबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्राविधिक कारण भएकाले ढिला भएको निर्वाचन अधिकारीले नै मिसन टोलीसँग स्वीकारे । नगरपालिकाहरुमा ६ सय मतगणना भएपछि मत सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । त्यसमा पनि समस्या भएको थियो । बीच÷बीचमा मतपरिणाम सार्वजनिक नगर्दा समस्या भएको र परिणाम सार्वजनिक गर्दा गल्ती भए त्यसको जिम्मेवारी आफैले लिनुपर्ने भएकाले केही गर्न नसकेको निर्वाचन अधिकृतको भनाई छ । कतिपय ठाउँमा पत्रकारमा पनि समस्या थियो । केही ठाउँमा पत्रकार समेत उम्मेदवारको प्रतिनिधि भएर मतगणना स्थलमा बसेको पाइयो ।
प्रतिवद्धता
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सबै पक्षले आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको बताए । स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारी, प्रशासक, सुरक्षा निकायका अधिकारी, व्यवसायी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी नागरिकको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान गर्नमा प्रतिबद्ध देखिए । स्थानीय निकायका पदाधिकारीले पत्रकारहरुको संस्था, पत्रकार र सञ्चारगृहसँगको छलफल र सहकार्यमा स्थानीय तहमा मिडियाको नीति बनाउने र जसले गर्दा मिडियाको प्रवद्र्धनका हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यस्तै सुरक्षा निकाय पत्रकार र मिडियाको सुरक्षा गर्नका लागि प्रतिबद्ध देखिएका छन् । आचारसंहिता र पेसागत मूल्य मान्यता पालना गर्न पत्रकारले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । धेरैको भनाई छ– ‘आ–आफ्नो पेसागत मर्यादा, सीमामा रहौं र एक अर्काबीच पेसागत सम्बन्ध कायम गरौं ।’
सुझाव
सूचनामा नागरिकको सझुाव बढाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सूचना प्रवाहमा भएको ढिलाइबाट निर्वाचन आयोगले शिक्षा लिएर आगामी निर्वाचनमा सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित र छिटो गर्न आवश्यक छ ।
मिडिया र पत्रकार तथ्यगत र यथार्थ रुपमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ । पत्रकारले व्यावसायिक मर्यादाभित्र रहेर पत्रकारिता गर्न आवश्यक छ । तथ्यमा आधारित सामग्री भए र गलत कुराको चिरफार गरिए त्यसलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न सबै पक्षलाई सहज हुन्छ । त्यसैगरी मिडियाले आलोचनात्मकका साथ साथै राम्रा कुरालाई पनि बाहिर ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । पिछडिएको वर्ग, दलित, मधेसी लगायतका विषयलाई मिडियाले थप जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । पत्रकारहरु भावनामा बग्न नहुने, व्यावसायिक रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने र पत्रकार आचारसंहिता पूर्ण पालनामा जोड दिन आवश्यक छ । पत्रकारले आचारसंहिता पालना गरे समस्या कम हुन सक्छ । पत्रकार र विभिन्न संघसंस्थाबीच व्यावसायिक सम्बन्ध हुन आवश्यक छ । यसैगरी राष्ट्रियताको पक्षमा एकजुट हुन र सामाजिक सद्भाव बढाउन पनि पत्रकारको भूमिका अहम् छ ।
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा फरक कुरा हुन । त्यसमा सबै पक्ष प्रष्ट हुन आवश्यक छ । पत्रकारले कुनै पार्टी, क्षेत्र, धर्म, वर्ग विशेषका लागि मात्र नभएर जनता र समग्र देशको हितमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । आश र त्रासले स्वःनियन्त्रणमा नपर्न र छलफलबाट समस्याको समाधान गर्न पनि आवश्यक छ ।
कञ्चनपुर-बाँके मिसन : पत्रकारको राजनीतिक आवद्धतामा नागरिकको मुख्य चासो
२०७४ साउन ५ दखि ८ गतेसम्म नेपाल पत्रकार महासंघको मिडिया मिसन कञ्चनपुर, कैलाली र बाँके जिल्लामा पुग्यो । मिडिया मिसनको मुख्य उद्देश्य स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था तथा पत्रकार सुरक्षाबारे अध्ययन गर्नु थियो । मिसनका अर्को उद्देश्य नेपाली मिडियाबारे नागरिकको धारणा बुझ्नु थियो । सोही अनुसार मिसनले तीनै जिल्लामा पत्रकार, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, मानवअधिकारकर्मी र सर्वसाधारणसँग छलफल गरेको थियो भने ‘नागरिकका नजरमा मिडिया’ सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाई गरेको थियो । अध्ययन र सुनुवाईबाट प्राप्त मुख्य जानकारी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ः
साउन ५
साउन ५ गते मिडिया मिसनले कञ्चनपुर पुगी विभिन्न व्यक्तिसँग अन्तरक्रिया ग¥यो । पछिल्लो समय जिल्लामा भएको प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनाका बारेमा बुझ्नका लागि मिसन टोलीले दैनिक मानसखण्डका सम्पादक खेम भण्डारी र कार्यकारी सम्पादक गणेशदत्त भट्टसँग छलफल गरिएको थियो । पत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई लिएर एक महिना अघि दुवै पत्रकारलाई प्रहरीले ४८ घण्टा हिरासतमा राखेको थियो । यसका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा भिमदत्त नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुखसँग पनि मिडिया मिसनले छलफल गरेको थियो । यी छलफलबाट पत्रकार पक्राउ घटनाले नै सबैको ध्यानाकर्षण गराएको र स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला अप्रिय घटना नभएको जानरकारी प्राप्त भयो ।
कञ्चनपुरमा नै गरिएको सार्वजनिक सुनुवाईका धेरैजसो सहभागीले मडियाप्रति गुनासा गरे । नागरिकहरुमा सबैभन्दा प्रमुख गुनासो पत्रकारहरुको राजनीतिक आवद्धतालाई लिएर रहेको पाइयो । उनीहरुका नजरमा पत्रकारहरु कुनै राजनीतिक दलसँग खुला रुपमा आवद्ध भएका कारण समाचारमा वस्तुष्ठिता अपनाउन नसक्ने र समाचार स्वतन्त्र रुपमा आउन सक्दैन । उनीहरुले पत्रकारहरुमा पेसागत दक्षता समेत नरहेको यसै कारणले पत्रकारहरु बढी असुरक्षित हुने गरेको टिप्पणी गरे ।
साउन ६
कैलाली जिल्लाको धनगढीमा मिडिया मिसनले जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोग, पत्रकार, नागरिक समाज लगायतका प्रतिनिधिहरुसँग सामूहिक छलफल गरेको थियो । छलफलमा पत्रकारले निर्वाचनका समयमा मतगणना स्थलमा पहुँच हुन नसकेको बताए । पहँच र सूचना प्रवाह व्यवस्थित नहुँदा मतगणनाको समाचार सङ्कलनमा पत्रकारहरुलाई समस्या परेको पाइयो । नागरिक समाजको धारणा पनि पत्रकारलाई पहुँच नदिइएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सहभागीहरुले पहुँच नभएकोबारे जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रतिनिधिसँग प्रश्न गरेका थिए ।
सहभागीहरु मिडियाप्रति सकारात्मक देखिदादेखिदै पनि कतिपय विषयमा भने सचेत भइ लाग्न पत्रकारलाई सुझाव दिए । उनीहरुले पनि कञ्चनपुरमा जस्तै पत्रकारहरुको राजनीतिक आवद्धताको बारेमा प्रश्न गर्दै त्यस्ता पत्रकारले स्वतन्त्रत रुपमा रिपोर्टिङ गर्न नसक्ने बताएका थिए । मिडिया मिसनले धनगढी उपमाहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुखसँग पनि छुट्टै छलफल गरेको थियो ।
त्यसपछि कैलालीमा भएको सार्वजनिक सुनुवाईमा सहभागी अधिकांश नागरिकले पनि पत्रकारहरु खुला रुपमा कुनै न कुनै दल वा कुनै व्यक्तिसँगको आवद्ध वा नजिक देखिनुले पत्रकारिता पेसाकै साख गिरेको धारणा व्यक्त गरे । जनताका मुख्य चासोका विषयहरुमा समाचार बनाउनुभन्दा पत्रकारहरु राजनीतिक विषयहरुमा नै अल्मलिनाल मिडियाले समाजमा जति योगदान गर्नु पर्ने हो त्यति गर्न नसकेको उनीहरुको आरोप थियो । केही सहभागीले पत्रकारिता एकदमै जिम्मेवार पेसा भएकाले यसमा आवद्ध हुने सबैले सचेत रहनुपर्ने तर अहिले जिल्लामा पत्रकारिता गरिरहेका अधिकांशलाई आफ्नै आचारसंहिताका बारेमा पनि थाहा नभएको बताए । उनीहरुको भनाइमा आचारसंहिताको पालना गर्दै पत्रकारिता गर्नेहरुमाथि सुरक्षा जोखिम अति नै न्यून भएको र जथाभावी गर्नेहरुलाई जोखिम बढी हुने गरेको छ ।
साउन ७
बाँकेको नेपालगञ्जमा मिडिया मिसनले नागरिकहरुसँग गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा पनि मिडिया र पत्रकारिताप्रति गुनासा आए । नागरिकहरुले व्यक्त गरेको विचारले मिडियाबाट उनीहरुले निकै आशा गरेको तर जिल्लामा मिडियाको अवस्था त्यसअनुरुप हुन नसकेको झल्कायो ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा उपस्थित एक जना व्यवसायीले मिडियाको सम्वद्र्धन र विकासका लागि निजी क्षेत्र र सरकारले प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसो गरे मात्र नेपाली मिडिया सशक्त हुन सक्ने बताए । कतिपय सहभागीले पत्रकारहरुको सेवा सुविधाका बारेमा प्रश्न गर्दै अति न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने हुँदा पत्रकारहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न गाह्रो हुने र अहिले मिडिया क्षेत्रमा देखिएको कमजोरीको प्रमुख कारण पनि त्यही रहेको बताए । छलफलका एक सहभागीले मिडियामा आउने खबरहरुले कसैको व्यक्तिगत, सार्वजनिक र पेसागत जीवन नै खल्बल्याउन सक्ने हुँदा त्यस्ता समाचारहरुको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
सार्वजनिक सुनुवाई लगत्तै मिडिया मिसनले जिल्ला प्रहरी प्रमुख, पुनरावेदन र जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र पत्रकारहरुका बीच सामूहिक छलफल गरेको थियो । छलफल निर्वाचनका बेला प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाका बारेमा केन्द्रीत थियो । बाँके जिल्लामा निर्वाचनका क्रममा सबै पक्षबीच राम्रो समन्वय रहेको र केही मतगणना केन्द्रमा मिडिया सेन्टर नै बनाइ सूचना उपलब्ध गराइएको पाइयो ।
मिसनका क्रममा तीनै जिल्लामा गरिएका सार्वजनिक सुनुवाईहरुबाट नेपाली मिडियाले एकपटक आफैलाई फर्केर हेर्न आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिएका छन् । नागरिकहरुका कुरालाई मान्ने हो भने पत्रकारहरुले निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्ने, आफ्ना कुनै पनि खालका आवद्धताहरुलाई पत्रकारितामाथि हावी हुन नदिने, सत्य तथ्य समाचारहरु मात्रै सम्प्रेषण गर्ने, शिष्ट सभ्य भाषाको प्रयोग गर्दा पत्रकारहरुमाथि हुन सक्ने सुरक्षा जोखिम न्यूनिकरण हुन सक्छ । नागरिकहरुले मिडियाप्रति निकै आशा रहेको र आवाज सुनाउन नसक्नेहरुका लागि मिडिया सशक्त माध्यम हुने विश्वास पनि पाइयो । जताततै बेथिति रहेको अवस्थामा त्यस्ता कुरालाई उजागर गर्नुपर्ने मिडिया स्वयं नै बेथितिमा परेको भन्दै उनीहरुले गुनासो गर्नुका पछाडि त्यही आशा र विश्वास मुख्य कारण हुन् ।
नागरिकहरुले पत्रकारहरुको दलीय आवद्धतामाथि प्रश्न गर्दा तीनवटै जिल्लाका राजनीतिक नेतृत्व भने पत्रकारिता क्षेत्र यसबाट टाढा रहनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । उनीहरुले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिताले मात्रै लोकतन्त्रको विकास हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरे । अध्ययन र सार्वजनिक सुनुवाईको सन्देश छ– सबै पक्षलाई हेर्दा कुन पत्रिका, कुन रेडियो र कुन पत्रकार कुन कुन पार्टीका हुन् भन्ने अवस्थाको अन्त्य नभइ नेपाली मिडियाको व्यवसायिक विकास हुन नसक्ने र स्वतन्त्र मिडियाको विकास र खवरदारी विना लोकतन्त्र सशक्त हुन सक्दैन ।
