काभ्रेपलाञ्चोक, १३ साउन । नमोबुद्ध नगरपालिका–७ रातमाटेका राजु खनालले चार वर्षअघि भूकम्पले भत्किएको आफ्नो कच्ची घरको रेट्रोफिटिङ प्रबलीकरण गराउनु भएन् । किन भने उनको घर भूकम्पले पूर्णरुपमा भत्काइदिएको थियो ।
यद्यपि, खनालको पूर्णरुपमा क्षति भएको घरलाई पुनःनिर्माणका प्राविधिकले प्रबलीकरणमा सूचीकृत गरिदिए । खनालले भने “कहाँ गर्ने रेट्रोफिटिङ ठडिएको घर छैन, यस्तो घर रेट्रोफिटिङमा सूचीकृत गरिदिँदा म आफैँ अचम्ममा परेको छु ।” शिक्षक खनाल रेट्रोफिटिङ गर्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको अनुदान नलिने पक्षमा पुगेका छन ।
सोही नपा–४ काफ्लेथोकका सूर्यबहादुर कार्कीको कच्ची घर भूकम्पले चिराचिरा बनाई ढल्ने अवस्थामा पु¥याइदियो । “प्राविधिकले नै यस्तो घर रेट्रोफिटिङ गर्न नसकिने बताएपछि म पूर्ण लाभग्राहीमा जान चाहन्छु, यसका लागि नपा कार्यालयमा निवेदन गरेको छु”, कार्कीले भने ।
अर्का भूकम्पपीडित ८ नम्बर वडा हुमागाईथोकका रामहरि हुमागाई पनि रेट्रोफिटिङको पक्षमा छैनन्। छिमेकीको चर्केको घर पूर्ण क्षतिमा र आफ्नो घर आंशिकमा सूचीकृत गरेपछि हुमागाईले बरु अनुदान नचाहिने तर रेट्रोफिटिङ नगर्ने बताउनुहुन्छ । उनि भन्छन्, “बरु अनुदान चाहिँदैन, भूकम्पपीडितमा पक्षपात किन ” उन्को गाउँमा आंशिक क्षतिमा सूचीकृत भूकम्पपीडित बरु भत्काएर दुईकोठे घर बनाउने तर रेट्रोफिटिङ नगर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले रेट्रोफिटिङ प्रविधिलाई पीडितप्रति आकर्षित गराउन विभिन्न अभियान चालिने बताउ । “उनीहरूलाई रेट्रोफिटिङ प्रविधि प्रयोग गर्न लगाउनुनै पर्छ, यसका लागि थप अभियानको विषयमा छलफल गर्दैछौँ ।”उनका अनुसार अब आंशिक लाभग्राहीलाई पूर्ण क्षतिको सूचीमा राख्न सकिँदैन ।
आंशिक क्षतिमा सूचीकृतले घरको प्रबलीकरण गर्नुपर्ने प्राधिकरणको नीति छ । श्रेष्ठ कच्ची घरलाई रेट्रोफिटिङ गरेर भूकम्प प्रविधियुक्त मजबुत बनाउन सकिने बताए । उनि भन्छन, “थोरै रकममा घर रेट्रोफिटिङ गर्न सकिन्छ, मौलिकता जोगाउन यसले मद्दत पुग्दछ ।” उनले नेपालका इञ्जिनीयरलाई यससम्बन्धी अध्ययन गर्न समय लागेकाले सरकारद्वारा चर्किएका घर रेट्रोफिटिङ गर्न ढिला हुन गएको बताए। “विभिन्न देशका विज्ञसँगको अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षणबाट पास भएका प्रविधिमार्फत हालैमात्र रेट्रोफिटिङ प्रयोगमा ल्याइएको हो”, उनले भने ।
भूकम्पप्रभावित ३२ जिल्लामा करीब ६२ हजार आंशिक लाभग्राही रहेकोे र हाल ११४ वटा घरको रेट्रोफिटिङ भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । रेट्रोफिटिङ प्रविधिमा प्राविधिक सहयोग बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग डिएफ्आइडीको आर्थिक सहयोगमा विल्ड चेन्ज र यूएन ओप्स् नामक गैरसरकारी संस्थाले गर्ने भएका हुन् । डिएफ्आइडीले सरकारसँग नेपालको भूकम्प प्रभावित जिल्लाका ५६२ स्थानीय तहमा एक एकवटा हुने गरी करीब एक हजार आंशिक क्षति घरलाई रेट्रोफिटिङ गरी नमूना घर बनाउने सम्झौता गरेको छ ।
