५ भाद्र, काठमाडौं
शुल्क तिरी निजिकम्पनीका सवारी साधनबाट मात्र ट्रायल अर्थात् प्रयोगात्मक परीक्षा दिनुपर्ने ब्यबस्था हटेको छ । अब सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन चाहने जोसुकैले पनि आफ्नै सवारीसाधनबाट प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउने भएका छन् ।
पहिले आफ्नै सवारी साधन बाट परीक्षा दिन पाउने नियेम रहेकोमा ४ वर्षअगाडी यातायात व्यवस्था विभाग र छुटै निजि कम्पनि भेहिकल सलुसन प्रा.लि.बीच ट्रायल परीक्षा दिन चाहने परीक्षार्थीहरूकालाई शुल्क लिएर सवारीसाधन उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको थियो । त्येस बेला भएको सम्झौताअनुसार परीक्षा दिने जोकोहीले आफ्नै सवारीसाधनबाट परीक्षा दिन पाउने गरी भएको व्यवस्थालाई रोकलगाउदै नया ब्यबस्था लागु गरेको थियो ।
परीक्षार्थीले निजि कम्पनि भेहिकल सलुसन प्रा.लि.लाई त्यसरी सवारीसाधन उपलब्ध गराएबापत सवारीअनुसार रकम तिर्नु पर्दथ्यो । जसअनुसार मोटरसाइकलको ८२, सानो गाडीको ९२, टेम्पोको १ सय २५ बस र ट्रकको पनि सोहीबमोजिम तिर्नुपर्ने थियो । त्यसमा १५ प्रतिशत भ्याट पनि तिर्नुपर्ने थियो ।
यस्तो व्यवस्थाले गर्दा उक्त प्रालिलाई दिनहुँ लाखौं रुपैयाँ फाइदा पुग्ने गर्दथ्यो ,भने परीक्षार्थीले आफ्नै सवारीसाधन भन्दा छुटै अन्य निजिकम्पानीका सवारी साधन बात परीक्षा दिदा धेरै अनुतिर्ण भएर हैरानी भोग्नु परेको थियो । उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ११५ को उपधारा ९१० र यातायात व्यवस्था नियमावलीविपरीत भएको दाबी गरी काठमाडौंका दीपक पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए ।
धारा ११५९१० मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । रीट निवेदनमा कुनै पनि कानूनविना सवारीसाधन चलाउन अनुमतिपत्र लिन चाहने परीक्षार्थीबाट धमाधम कर लिइएको उल्लेख गरिएको थियो ।
विभाग र उक्त प्रालिबीच भएको सम्झौता कानूनको परिभाषाभित्र नपर्ने भएका कारण त्यस्तो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नहुने भनी रीट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतलाई स्मरण गराइएको थियो ।
यसैगरी, यातायात व्यवस्था नियमावलीमा सवारीसाधन चलाउनका लागि अनुमतिपत्र लिन ५ सय रुपैयाँ तिरे पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । सो सम्झौताले ५ सय रुपैयाँ र सवारीसाधन चलाएबापत लागेको दस्तूर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
रीट निवेदनको तर्फबाट अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यलगायतले बहस गरेका थिए । बहसको क्रममा अधिवक्ता डा. आचार्यले दुनियाँमा कतै नभएको कार्य संविधानमा उल्लेख भएको प्रावधानविपरीत सरकारले कर उठाएकाले बदर गर्नुपरेको दाबी गरेका थिए ।
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलाशले सरकार र प्रालिबीच भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न शुक्रवार रोक लगाएको भए पनि आइतवार मात्र सो आदेश सर्वोच्च अदालतको सम्बन्धित फाँटमा पुग्ने भएको छ ।
आइतवार नै सम्बन्धित कार्यालयमा पुर्याइने एक कर्मचारीले बताए शनिबार प्रकासित आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
