२०७६ जेठ तेस्रो साता बेलायत भ्रमणका क्रममा बीबीसी विश्व सेवाको स्टूडियोमा प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देख्न सकिने गरी असजिलोमा परे ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्रकार म्याथ्यू एम्रोलिवालाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका विकृतिबारे एउटा कडा प्रश्न गरे । “हिमाल आरोहण व्यवस्थापन गर्न पठाइएका ६० जना सम्पर्क अधिकृतमध्ये पाँच जना मात्रै आधारशिविरमा थिए । बाँकी सबैले पैसा बुझे तर घरमै बसे” उनले अगाडि सोधे, “यसबाट तपाईंलाई कुनै असजिलो महसूस भएन ?”
प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस पटकको वसन्त ऋतुको सगरमाथा आरोहणमा देखिएको भद्रगोलपूर्ण अवस्था बारे पूर्ण जानकारी थिएन वा उनी यथेष्ट तयारी विना अन्तर्वार्ता दिन बसेका थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई आरोहण व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारीका साथ आकर्षक भत्ता लिएर कार्यक्षेत्र नपुगी घरमै बसेका सम्पर्क अधिकृत (लियाजन अफिसर) का सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिन मुश्किल भयो । उनले सोधिएको प्रश्नको जवाफ नदिई सगरमाथासँग सम्बन्धित अन्य विषयमा आफ्नो भनाइ राखेर प्रश्न टारे ।
अन्तर्वार्ता सकिएपछि नेपाल नफर्किंदै प्रधानमन्त्री सचिवालयले पर्यटन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटासँग सम्पर्क गरी अधिकृतहरूको अनुपस्थितिबारे सोधखोज गरेर विवरण माग्यो । सापकोटाले पनि तत्कालै सम्पर्क अधिकृतहरू सगरमाथा आधारशिविर पुगे/नपुगेको विवरण दिन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागलाई निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री सहितको टीम नेपाल नफर्कंदै पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशनमा पर्यटन विभागले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो । सगरमाथा क्षेत्रमा ‘ट्राफिक जाम’ का कारणले मात्रै आरोहीको मृत्यु भएको भनेर फैलिएको समाचार खण्डन गर्न त्यो विज्ञप्ति निकालिएको थियो । भोलिपल्ट विभागले फेरि अर्को वक्तव्य निकालेर सगरमाथा आरोहणको व्यवस्थापनका लागि खटिएका ३७ मध्ये २२ जना सम्पर्क अधिकृत आधारशिविर पुगेको दाबी ग¥यो ।
यसरी सरकारले पहिलो पल्ट ठूलो संख्यामा आफ्ना सम्पर्क अधिकृतहरू आधारशिविरमा नपुगी, पदीय दायित्व पूरा नगरी सुविधा मात्रै लिएको आधिकारिक रूपमा स्वीकार ग¥यो । भित्रभित्रै पर्यटन विभागले आफूले खटाएका सम्पर्क अधिकृत भनिने सरकारी कर्मचारीहरू जो आधारशिविर पुगे/नपुगेको सम्बन्धमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर एउटा सूची तयार पा¥यो । सरकारले अहिलेसम्म गोप्य राखेको त्यो सूची हामीले फेला पारेका छौं ।
३७ मध्ये १३ पुगेनन्
तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि पर्यटन मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालिरहेका छन् । त्यसैले पर्यटन मन्त्रालयले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि आधारशिविर नै नपुगी सेवा–सुविधा लिने कर्मचारीको विवरण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उपलब्ध गराएको छ ।
विवरण अनुसार, सम्पर्क अधिकृतको रूपमा खटिएका पर्यटन मन्त्रालयका शाखा अधिकृतहरू लेख पनेरु, विना श्रेष्ठ, सन्तोष मोक्तान, हुमनाथ पाण्डे, लक्ष्मी शर्मा, गोपाल भण्डारी, विश्वबन्धु रेग्मी आधारशिविर नपुगी आरोहण प्रतिवेदन पेश गरेर सेवा–सुविधा बुझ्ने कर्मचारीमा पर्छन् ।
त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पुण्यप्रसाद ढकाल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका शाखा अधिकृत तीर्थराज चापागाईं र कमलप्रसाद मिश्र, पर्यटन मन्त्रालयका कानून अधिकृत चन्द्रप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव प्रह्लाद पुडासैनी र सोलुखुम्बुमा कार्यरत लेखा अधिकृत राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले आधारशिविर नपुगी नक्कली प्रतिवेदन दिएर सेवा–सुविधा बुझेको खुलासा भएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले आफूले खटाएका मध्ये २२ जना सम्पर्क अधिकृत आधारशिविर पुगेको दाबी गरेको छ । तर, आरोहणमा गएका शेर्पाहरू भने यति धेरै सरकारी कर्मचारीलाई आफूहरूले आधारशिविरमा नदेखेको बताउँछन् । उनीहरूका भनाइमा गएका भनिएका मध्ये पनि अधिकांश जसो केही घण्टा वा दिन बिताएर फर्किए, जो एक दुई दिन बसे उनीहरू पनि एजेन्सीकै हेलिकप्टरमा काठमाडौं फर्किएका थिए ।
“अन्तिम समयसम्म त ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ र अरू दुई–तीन जना मात्रै थिए । अरू सम्पर्क अधिकृतको त मैले मुखै देखिनँ” आरोहण अवधिभर सगरमाथा बेसक्याम्पमा बसेर गएको वसन्त ऋतुमा दुईपटक सगरमाथा आरोहण सहित २४औं पटक सगरमाथा चढेर विश्व कीर्तिमान बनाएका कामीरिता शेर्पा भन्छन्, “कति फेरिचेसम्म पुगे, कति नाम्चेसम्म, कति त काठमाडौंमै बसे ।”
आधारशिविर पुगे भनिएकामध्ये पनि दुई जना सम्पर्क अधिकृत त हेलिकप्टरमा गएर तत्कालै फर्किएको पनि भेटियो । पर्यटन मन्त्रालयकै गणेश कटुवाल र मंगला प्रधान हेलिकप्टरमा आधारशिविर पुगेर तत्कालै हेलिकप्टरमै फिर्ता भएका थिए । कटुवाल इम्याजिन ट्रेक एण्ड एक्सपिडिसन प्रालिबाट गएको आरोहण दलका लागि सम्पर्क अधिकृत तोकिएका थिए भने प्रधान हिमालयन स्की टे«कबाट गएको १५ सदस्यीय आरोहण दलको व्यवस्थापनका लागि सम्पर्क अधिकृत तोकिएकी थिइन् ।
“मंगला म्याम हेलिकप्टरमा गएर त्यही दिन फर्कनुभएछ । उहाँ हाम्रो क्याप्पमा पनि जानु भएन” हिमालयन स्की ट्रेकका राम थापाले भने, “उहाँले त प्रमाणपत्रका लागि साइन गरिसक्नुभएको छ तर टीम लिडर बिरामी परेर पेपरमा साइन नै नगरी तुरुन्तै अमेरिका फर्किएकाले चार जना सफल आरोहीलाई अहिलेसम्म पनि प्रमाणपत्र दिन सकिएको छैन ।”
ठूलो संख्यामा सम्पर्क अधिकृतहरूको अनुपस्थिति र गएकाहरूले पनि राम्ररी जिम्मेवारी पूरा नगरेको भेटिएपछि पर्यटन मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यो मामिलामा हात हालेका छन् । सगरमाथालाई सुरक्षित बनाउन सम्पर्क अधिकृतको प्रभावकारी परिचालन सहित आवश्यक नीतिगत, प्रक्रियागत, कानूनी र संरचनागत परिमार्जनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।
पर्वतारोहण क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवाला सम्मिलित यो समितिले सम्पर्क अधिकृतलाई कसरी जवाफदेही बनाउने, सगरमाथा आरोहीको लागि कस्तो मापदण्ड तोक्ने, समग्र आरोहण क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने, यसका लागि कस्तो कानूनी, संरचनागत र प्रक्रियागत विधि अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
अध्ययन समितिका सदस्य समेत रहेका पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले भने, “सबै सम्पर्क अधिकृत इमानदार भएनन् । अब हामीले इमानदार भए/नभएको जाँच्ने सफ्टवेयर नै बनाउनुपर्ने भयो । घिमिरेका भनाइमा, “कार्य क्षेत्रमा नजाने सम्पर्क अधिकृतको आगामी दिनमा निगरानी हुन्छ, नजानेहरू खारेज हुन्छन् ।”
यस वर्षको सगरमाथा आरोहणमा अधिकतम सम्पर्क अधिकृतहरू आधारशिविरमा पुगेको दाबी गर्दै उनले भने, “यो वर्ष त २२ जना पुगे । विगत वर्षहरूमा त चार–पाँच जना मात्रै पुग्ने गरेको तथ्यांक रहेछ ।”
राष्ट्रपतिदेखि अख्तियारसम्म
पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली २०५९ अनुसार, कम्पनी, टीम लिडर र सम्पर्क अधिकृतको हस्ताक्षर सहितको प्रतिवेदनको साथमा सम्पर्क अधिकृत, आरोहण दलको टोली नेता र पर्वतारोहण संस्था (एजेन्सी) को प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा आरोहण विवरण (डिब्रिफिङ) प्रस्तुत गरेपछि मात्रै पर्यटन विभागले सफल आरोहीलाई प्रमाणपत्र वितरणको प्रक्रिया शुरू गर्छ । यसपछि आरोहीसँग शिखरमा पुगेको तस्वीर वा भिडियो मागिन्छ र शंका लागेमा सोधपुछ समेत गरिन्छ । अनि मात्र प्रमाणपत्र दिइन्छ ।
यसरी हेर्दा कसैले सम्बन्धित हिमाल आरोहण ग¥यो/गरेन, मापदण्ड बमोजिमका प्रक्रिया पूरा ग¥यो/गरेन, आफूसँग लिएर गएको फोहोर बोकेर फर्कियो कि बाटैमा फाल्यो लगायतका पक्षहरूमाथि निगरानी राख्ने आधिकारिक सरकारी प्रतिनिधि भनेको सम्पर्क अधिकृत हो ।
तर, सम्पर्क अधिकृत भएका र हुन खोज्ने धेरैजसो सरकारी कर्मचारीको ध्यान यी विषयमा हुन्न । विभागका एक जना कर्मचारीका भनाइमा, आकर्षक भत्ता र एजेन्सीको खर्चमा सगरमाथा क्षेत्रको निःशुल्क भ्रमण गर्न पाइने हुनाले सरकारी कर्मचारी सम्पर्क अधिकृत बन्न मरिहत्ते गर्छन् । उनका भनाइमा, आरोहणको सिजन शुरू नहुँदै कोटा सुरक्षित गराउन उनीहरूको दौडधूप हेर्न लायकको हुन्छ ।
प्रभाव र पहुँच प्रयोग गरेर आएका हुनाले उनीहरूलाई पर्यटन मन्त्रालयले कारबाही गर्ला भन्ने खासै डर पनि हुन्न । त्यसमा पनि सगरमाथा हिमालको आरोहणको सम्पर्क अधिकृत हुन जो–कोहीले अवसर नै पाउँदैन । राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरेर मात्रै यो अवसर पाउन सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाली सेना जस्ता निकायका कर्मचारीहरू सम्पर्क अधिकृत हुनुमा पहुँचले काम गरेको हुन्छ । यस पटकको आरोहणमा सम्पर्क अधिकृत भएका गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पुण्यप्रसाद ढकाल त निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष नै हुन् भने रेग्मी सोही टे«ड यूनियनका सदस्य । ढकालले स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले आफू आधारशिविर नपुगी फर्कनु परेको स्विकार गरे ।
सम्पर्क अधिकृत हुन पूरा गर्नुपर्ने औपचारिक प्रक्रिया चाहिं सरल छ । केही दिनको आधारभूत तालिम पूरा गरेका मन्त्रालय, मातहतका निकाय र सुरक्षा निकायमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीले विभागीय प्रमुखको सिफारिश सहित पर्यटन विभागमा निवेदन दिनुपर्छ ।
तर व्यवहारमा चाहिं प्रभावशाली निकायलाई समेटेर पर्यटन विभागले उनीहरूको सूची तयार गर्छ । विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिंदै यस पटक विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि खटाइएका ११३ जना सम्पर्क अधिकृतहरू शक्तिकेन्द्रहरूका भनसुनका आधारमा खटाइएका थिए । ती मध्ये ३७ कर्मचारी सगरमाथा हिमाल व्यवस्थापनका लागि खटिएका थिए ।
पर्यटन मन्त्रालयका एक कर्मचारीका भनाइमा, पर्यटन विभाग माथि आइलाग्ने प्रशासनिक दबाब थेग्न यसपटक पनि अघोषित रूपमा कोटा तोकिएको थियो । मुलुकका शक्तिशाली सरकारी निकायहरू राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई ध्यानमा राखेर यस्तो सूची बनाइएको थियो ।
“सामान्यतः आधारभूत तालिम र सिफारिश पाउनेहरू सबैतिर पहुँच भएका नै हुन्छन् । अहिले ग्रीष्मकालीन आरोहणको प्रक्रिया शुरू भएकै छैन, तर सम्पर्क अधिकृत हुन भनेर भेट्न आउने क्रम शुरू भइसक्यो”, पर्यटन विभागका एक जना कर्मचारीले भने, “विभागका लागि सम्पर्क अधिकृतको छनोट टाउको दुखाइ हुँदै आएको छ ।”
तर, अनेक तिकडम गरेर सम्पर्क अधिकृत नियुक्त भइसकेपछि चाहिं उनीहरू कार्य क्षेत्रमा पुग्दैनन् । कतिपय सम्पर्क अधिकृतलाई मन्त्रालयका कर्मचारीले बारम्बार सम्पर्क गरेर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न बोलाउनुपर्छ । विभागका एक जना अधिकारी भन्छन्, “सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरिसकेपछि उहाँहरूको हस्ताक्षर विना सफल आरोहीलाई प्रमाणपत्र वितरणको कार्य रोकिन्छ । त्यसैले फकाएर पनि विभागमै बोलाएर हस्ताक्षर गर्न लगाउनुपर्छ ।”
२५०० डलरको लोभ
सम्पर्क अधिकृत छनोट भएपछि विदा स्वीकृत गराएर जाँदा नियमित तलब पनि काटिंदैन र एजेन्सीबाट तोकिएकोे ‘आर्थिक प्याकेज’ प्राप्त हुने भएकाले धेरै सरकारी कर्मचारी सम्पर्क अधिकारी बन्न लोभिन्छन् । आधारशिविरसम्म पुग्ने सम्पर्क अधिकृतलाई एजेन्सीले नै हवाई टिकट, बेसक्याम्पसम्म खाने–बस्ने व्यवस्था गरेका हुन्छन् ।
सगरमाथाको लागि परिचालित सम्पर्क अधिकृतका लागि एक्सपिडिसन अपरेटर्स एसोसिएसनले प्रत्येकका लागि न्यूनतम २००० अमेरिकी डलर दिने अघोषित सहमति छ । त्यसबाहेक उनीहरूले सम्पर्क अधिकृतका लागि लुक्लासम्मको हवाई टिकट, खान–बस्न र बाटो खर्च पनि बेहोर्नुपर्छ ।
“तोकिएको रेट २००० अमेरिकी डलर हो । आउने–जाने बाटो खर्च, खानपान गराउँदा २३०० डलरसम्म पनि खर्च हुन्छ । कतिले त २५०० भन्दा बढी पनि दिन्छन्”, सगरमाथा आरोहण गराउँदै आएका पर्यटन व्यवसायी बोधराज भण्डारीले भने । यही केही लाख रुपैयाँका कारण आफू कार्यरत कार्यालय वा अन्य प्रभावशाली व्यक्ति वा संस्था प्रयोग गरेर पनि सरकारी कर्मचारीहरू सम्पर्क अधिकृत बन्न मरिहत्ते गर्छन् ।
पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली २०५९ मा सम्पर्क अधिकृतलाई दैनिक ५०० रुपैयाँ, डाउन ज्याकेट, डसना, सुत्ने व्याग, टाउजर, हिउँमा लगाउने चश्मा, औषधि उपचारका सामान सहित पर्वतारोहणका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
ऐनमा सम्पर्क अधिकृतको सुविधा उल्लेख भए पनि पर्यटन विभाग वा पर्वतारोहण एजेन्सी कसले सो सुविधा दिने भन्ने स्पष्ट नभएकाले विभागले एजेन्सीलाई नै सुविधा दिन लगाउने गरेको छ ।
तर, सम्पर्क अधिकृतहरूले ‘ब्रान्डेड’ सामानमा आँखा लगाउन थालेपछि एजेन्सीहरूले पनि आफूहरूले आर्थिक रूपले धान्न नसक्ने बताउन थालेका छन् । केही वर्ष पहिले विभाग र एजेन्सीबीच बन्दोबस्तीका सामग्री बापत प्रत्येक सम्पर्क अधिकृतलाई न्यूनतम २००० अमेरिकी डलर दिने सहमति भएको थियो । यस बाहेक सम्पर्क अधिकृतको आधारशिविरसम्मको यातायात, खानपिन र अन्य आवश्यक बन्दोबस्त एजेन्सीले नै व्यहोर्ने सहमति थियो । सोही सहमति अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ ।
यो सहमतिले सम्पर्क अधिकृतलाई एजेन्सीमा निर्भर बनाएको र त्यहींबाट स्वार्थको द्वन्द्व शुरू भएर सगरमाथामा अनधिकृत र गैरकानूनी गतिविधिले प्रश्रय पाएको विज्ञहरूको बुझाइ छ । “त्यहाँ पुग्दा केही समस्या परे मैले सरकारलाई भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ” पर्यटन विभागकी उपसचिव मीरा आचार्यले भनिन्, “तर एजेन्सीको टेन्टमा गएर बस्ने, उद्धारदेखि केही तल–माथि भए उनीहरूकै भर पर्नुपर्ने भएपछि सम्पर्क अधिकृत एजेन्सीमाथि बढी निर्भर र सरकारप्रति कम जवाफदेही हुने प्रवृत्ति बढेको छ ।”
“सक्षम सम्पर्क अधिकृत पठाइएको भए अहिले उठेको सगरमाथामा ट्राफिक व्यवस्थापन, फोहोर संकलन, कुनै आरोहण टीमले गल्ती गरे/नगरेको सरकारले बेलैमा थाहा पाउँथ्यो” नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्व अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा भन्छन्, “सरकारले पठाएका सम्पर्क अधिकृत कोही पुग्दै नपुग्ने, कोही बिरामी हुने, कोही बस्नै नसक्ने भएपछि कसरी राम्रो समन्वय हुन्छ ?”
पछिल्ला केही गतिविधिले सम्पर्क अधिकृतहरू आफ्नो जिम्मेवारी र सरकारप्रति जवाफदेही हुने भन्दा पनि पर्वतारोहण संस्थाले तयार पारेका दस्तावेज सदर गर्ने र पैसा बुझ्ने काममा सीमित छन् । मन्त्रालयका एक जना अधिकारीका भनाइमा, सम्पर्क अधिकृतहरूको यो काम पर्वतारोहण संस्थाको पनि हितमा छ । किनकि सम्पर्क अधिकृतले पैसा बुझेर काठमाडौं बसिदिएपछि आरोहण गर्नुपर्ने हिमालमा मनपरी गर्न पाइयो, सम्पर्क अधिकृतलाई आधारशिविरमा लैजानु पनि परेन, त्यहाँ पनि पैसा जोगियो ।
नक्कलीलाई साथ
सम्पर्क अधिकृतहरूले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा सगरमाथा आरोहण अव्यवस्थित र असुरक्षित बन्दै गएको छ । सरकार, व्यवसायी र आरोहीका कतिपय गैरजिम्मेवार गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सगरमाथाबारे नकारात्मक प्रचार भइरहेको छ ।
उदाहरणका लागि सगरमाथा आरोहणको व्यवस्थापनका लागि १९ वैशाख २०७६ मा नाम्चे पुगेका सम्पर्क अधिकृत विश्ववन्धु रेग्मी ‘हाई अल्टिच्यूड सिकनेस’ भएको भनेर त्यहींबाट फर्किए । प्रिस्टिज एड्भेन्चर्स कम्पनी मार्फत सगरमाथा आरोहण गर्न गएको १० सदस्यीय टोलीको व्यवस्थापनका लागि उनी सरकारी प्रतिनिधिको रूपमा खटिएका थिए । ‘बिरामी भएर’ उनी हेलिकप्टरमा काठमाडौं फर्किए । विभागका एक जना कर्मचारीका भनाइमा “त्यसपछि उनी आधारशिविर नै पुगेनन् ।”
यसबीचमा थुप्रै पर्वतारोहीले आरोहण गरेको समाचार आउन थाल्यो । काठमाडौं फर्किएपछि अधिकांश सम्पर्क अधिकृतले झैं उनले पनि आधारशिविरमा रहेका आफ्ना एजेन्सीका प्रतिनिधिलाई फोनबाट सोधीखोजी गरे । एजेन्सीका मान्छेलाई सोधेर उनीहरू फर्किएपछि प्रमाणपत्र दिने गरी विभागमा ‘आरोहण सफल भएको’ जानकारी गराए ।
आरोहण दलका सदस्य फर्किएपछि सम्पर्क अधिकृत रेग्मीले एजेन्सीका यज्ञराज उप्रेतीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेर विभागमा बुझाइसकेका थिए । आफूहरूले सफल आरोहण गरेको बताउने आरोहीहरू पनि भारतको आफ्नो गृह जिल्ला पुगेर सम्मान र बधाई समारोहमा सहभागी भइरहेका थिए । विभाग प्रमाणपत्र जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा थियो ।
तर, रेग्मीले सफल आरोहण गरेका भनिएका भारतीय नागरिकहरू सगरमाथाको चौथो शिविर समेत नपुगी फर्किएको रहस्य खुल्यो । सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गरेका भनिएका भारत हरिद्वारका विकास राना, शोभा वनवाला र अंकुश कासना तेस्रो शिविर भन्दा माथि नपुगेको प्रत्यक्षदर्शी आरोही र शेर्पाले बताएपछि विभागले आन्तरिक अनुसन्धान थाल्यो । अहिले ती आरोहीहरू सम्पर्कमा आउन छाडेका छन् । सगरमाथा सफल आरोहणको प्रमाणपत्र वितरणको तयारीमा रहेको विभाग पनि पछाडि हटेको छ ।
“एजेन्सीले आरोहण सफल भयो भनेपछि ‘डिब्रिफिङ’ मा पनि त्यही भनियो । उनीहरू चुचुरोमा नपुगेको भन्ने मलाई मिडियामा आएपछि मात्रै थाहा भयो” सम्पर्क अधिकृत रहेका रेग्मीले विवशता देखाउँदै भने, “देशको बदनाम हुने गरी समाचार नलेखी दिनुहोला । उनीहरूको आरोहण रद्द गरिदिन मैले विभागमा निवेदन दिइसकेको छु ।”
हरिद्वार भारतका तीन आरोही बाहेक यूएईकी खादिजा मो अलि तुरकी अलब्लुशीले पनि सगरमाथा आरोहण नगरी आरोहण कम्पनी र सम्पर्क अधिकृतले सफल आरोहीको सूचीमा राखेको विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । सगरमाथा आरोहण नगरी किन गरें भन्नुभयो भनेर इन्स्टाग्रामबाट सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिंदै उनले भनिन्, “म चढेकै थिइनँ, कसले, किन सगरमाथा चढेको भनेर मेरो नाम राख्यो थाहा भएन ।”
८ जेठ २०७६ मा स्नोयी होराइजन टे«क एण्ड एक्सपिडिसन प्रालि मार्फत सगरमाथा आरोहणमा गएकी भारत जम्मु काश्मिरकी नहिदा मन्जुरले झूटो दाबी गरेर सफल आरोहणको प्रमाणपत्र लिएको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ । यसबाट आरोहण संस्था र सम्पर्क अधिकृत प्रहरी निरीक्षक डिल्लीबहादुर थापा दुवैको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ ।
कतिसम्म लापरबाही हुन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । नहिदाको आरोहणमा शंका लागेकाले पर्यटन विभागले शुरूमै पर्वतारोहण संस्था र सम्पर्क अधिकृतलाई पुनः आश्वस्त भएर आउन भनेको थियो । तर, एजेन्सी र सम्पर्क अधिकृत दुवैले ‘डिब्रिफिङ’ मा समेत उनले आरोहण गरेको बताएपछि सफल आरोहणको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो ।
सन् २०१७ को सगरमाथा आरोहणका क्रममा पनि भारतीय प्रहरीमा कार्यरत दिनेश राथोड र उनकी श्रीमती तारकेश्वरीले फोटोशप गरिएको तस्वीर पेश गरेर सफल आरोहण गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेका थिए । अनुसन्धानबाट उनीहरूको आरोहण नक्कली प्रमाणित भएपछि नेपालको पर्यटन मन्त्रालयले सो जोडीलाई १० वर्ष आरोहणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारत सरकारले दिनेशलाई सेवाबाटै बर्खास्त ग¥यो । तर, नक्कली आरोहीलाई प्रमाण पत्र सिफारिश गर्ने मकालु एड्भेन्चर्स र त्यसबेलाका सम्पर्क अधिकृत गणेशप्रसाद तिम्सिनालाई अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।
सन् २०१८ को सेभेन समिट ट्रेकले विभागबाट अनुमति पत्र लिइसकेपछि बीचमा दुई आरोही थपेर राज्यलाई तिर्नुपर्ने २२ हजार डलर समेत नबुझाएको प्रकरण पर्वतारोहण क्षेत्रमा चर्चित छ । तत्कालीन पर्यटन महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद सापकोटा र सम्पर्क अधिकृत तिलकराम पाण्डेले बीच बाटोमा पर्वतारोही थप्ने कम्पनीलाई कारबाही नगरे पछि विभागले दुवैको सरुवा गरेर छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
छानबिन समितिले सेभेन समिटलाई कारबाहीको सिफारिश गरेर थप कारबाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अनुरोध गरेपछि कम्पनीले बिगो र सजायस्वरुप ४४ हजार अमेरिकी डलर ति¥यो पनि । तर, कम्पनी माथि तत्काल कारबाही नगर्ने सम्पर्क अधिकृत लगायतका कर्मचारीलाई भने कुनै कारबाही भएन ।
आधारशिविरमा सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपीसीसी) का कर्मचारीले फोहोरको धरौटी जाँच गर्दा फरक फरक संख्याका पर्वतारोही भेटिएपछि महाशाखा प्रमुख सापकोटालाई जानकारी गराएका थिए । तर, पनि एजेन्सी माथि कानून उल्लंघन गरेकोमा कारबाही गर्न सापकोटा र सम्पर्क अधिकृतले कुनै पहल गरेनन् । सो मामिला अनुसन्धानमा संलग्न एक जना कर्मचारीका भनाइमा, तत्कालीन महाशाखा प्रमुखले महीनौंसम्म सो विषयलाई छलफलमै ल्याएनन् । सापकोटाको सरुवा भएपछि मात्रै सो विषयमाथि अनुसन्धान शुरू भएको थियो । त्यसपछि पनि कसैलाई कारबाही भएको जानकारीमा छैन ।
सगरमाथा: स्वार्थले बदनाम
आरोहणको समयमा कार्य क्षेत्रमा नपुग्ने, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तर सेवा–सुविधामा लालची हुने सम्पर्क अधिकृत, सम्पर्क अधिकृतलाई सेवा–सुविधामा अलमल्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने कतिपय एजेन्सी र त्यसलाई व्यवस्थित अनुगमन गर्न नसक्ने पर्यटन मन्त्रालयका कारण यी शृंखलाबद्ध बदमासी सम्भव भएका हुन् । यसले नेपालीको प्रतिष्ठासँग जोडिएको सगरमाथा आरोहण अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बदनाम हुँदै गएको छ ।
सगरमाथा आरोहणमा देखिएका विकृति रोक्न नसकेको भनेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रचार भइरहेको छ । खास समयसीमा ‘वेदर विण्डो’ भित्र हिमाल आरोहण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कठिन काम व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सम्पर्क अधिकृतले आधारशिविरमा बसेर प्रभावकारी व्यवस्थापन र अनुगमन नगर्दा यस पटक आरोहीले ‘डेथ जोन’ मा दुई घण्टासम्म जाममा बस्नु परेको थियो । कारणहरू विभिन्न रहे पनि कुनै ठूलो प्राकृतिक विपत्ति विना नै यस पटक ११ पर्वतारोहीले ज्यान गुमाएका थिए ।
आरोहीले फोहोर व्यवस्थापन नगरी त्यत्तिकै छाडेर आउन थालेकोले सगरमाथामा फोहोर थुप्रिएको समाचार बेलाबखत आउने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्ययमा सगरमाथामा भएको फोहोरलाई व्यङ्ग्य गर्दै ‘उच्च ठाउँमा भएको फोहोरको थुप्रो’ समेत भनिन थालिएको छ । पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा आरोहणको बेला सम्पर्क अधिकृत अनुपस्थित भएपछि प्रत्येक आरोहीले फर्कने बेला ८ केजी फोहोर ल्याएर आधारशिविरमा फर्कनुपर्ने नियम कडाइपूर्वक लागू नभएको बताउँछन् ।
कीर्तिमानी आरोही कामीरिता शेर्पा नक्कली प्रमाण पत्र वितरणमा संलग्न सम्पर्क अधिकृतलाई जागिरबाट बर्खास्त र कम्पनीलाई आरोहणमा प्रतिबन्ध नलगाउँदासम्म सगरमाथाको इज्जत नजोगिने बताउँछन् । उनको प्रश्न छ, “बेसक्याम्पमा पनि जान नसक्नेलाई किन सम्पर्क अधिकृत बनाएको ? झूट बोल्ने कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउनु पर्दैन ?”
यस्ता काम–कारबाहीले सगरमाथालाई विश्व समुदायले हेर्ने धारणा नै नकारात्मक बन्ने भएकोले आगामी दिनहरूमा नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको चिन्ता छ । “अब यस्ता हिमाल चढेका सक्षम शेर्पाहरूलाई नै ‘लियाजन अफिसर’ बनाऔं, जसले सबै को–अर्डिनेसन गरुन् र परेको बेला उद्धारको काम पनि आफैं गर्न सकुन्” शेर्पाले भने, “चालीस टीम गयो भने चालीस जना नै सम्पर्क अधिकृत पठाउनु पनि पर्दैन । सक्षम सात–आठ जना भए पनि हुन्छ ।”
सरकारी कर्मचारी र केही कम्पनीले पैसाको लोभ गर्दा सगरमाथाको बदनाम भएको कामीरिताको बुझाइ छ । उनले भने, “लोभले सगरमाथाको बदनाम भयो । अब सम्पर्क अधिकृत त सगरमाथा आरोहण गरेको व्यक्ति नै हुनुपर्छ । १० पटक आरोहण गरेको भए झन् राम्रो ।” (यो रिपोर्ट खोज पत्रकारिता केन्द्रले तयार गरेको हो । पाठकहरुका लागि पठनीय ठानेर हामीले यहाँ राखेका हौं ।)
