ज्येष्ठ नागरिक ज्ञान केन्द्र गठन गर्न नेपाल बार र मानवाधिकार आयोगको माग

ललितपुर, २ साउन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले हरेक ज्येष्ठ नागरिकको हेरविचार गर्न परिवार नै उपयुक्त माध्यम भएको बताएकी छिन । आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी संशोधन विधेयक छलफल कार्यक्रम’मा अन्सारीले छोराछोरी नै आमाबाबुको रेखदेख, पालनपोषण र संरक्षणमा बलियो माध्यम बन्न सक्ने बताएकी हुन् । “हरेक आमाबुबाका इच्छा र चाहना छोराछोरीसँग बस्ने र रमाउने हुन्छ”, अन्सारीले भनिन, “आमाबाबु जति नै व्यस्त भए पनि छोराछोरीको रेखदेख गर्न चुक्दैनन्, त्यसैगरी छोराबुहारी वा छोरीले पनि व्यस्तताको बाबजुद आमाबाबुको संरक्षण र रेखदेखमा समय छुट्याउनुपर्छ ।”

सो अवसरमा नेपाल बार एशोसियशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिकमा भएको ज्ञान, सीप, अनुभव र क्षमताको विकास गर्ने संस्था बन्नुपर्ने बताए । “आमाबाबुको हेरचाह नगर्ने सन्तानले सम्पत्तिको दावी गर्ने अधिकार ऐनबाट हटाउनुपर्छ”, श्रेष्ठले थपे, “ज्येष्ठ नागरिकको पीडा समाधान गराउन छुट्टै आयोगको गठन हुनुपर्छ ।”

एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहालले समाजमा आमाबाबुले छोराछोरीलाई सम्पत्तिको अधिकार दिएपछि हेलाँ गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसको विकल्प सरकारले खोजिदिनुपर्ने माग गरे । “हाल समाजमा आमाबाबुलाई स्याहार केन्द्रमा लगेर राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यस्ता केन्द्रमा वृद्धवृद्धालाई के के कुरा आवश्यक पर्छ भनी सरकारले बाध्यकारी कानून निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ”, दाहालले जोड दिदै भने, “ सर्वोच्च अदालतले ज्येष्ठ नागरिकको समस्या सुनुवाइ गर्ने इजलास राख्नुपर्छ ।”

राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक समाजका उपाध्यक्ष अम्बिका बिसीले ६० वर्ष टेकेका व्यक्तिलाई सरकारले बीमाको सुविधा दिनुपर्ने बताइन । “सडकमा पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कुरा उल्लेख ऐनमा हुनुपर्छ”, बिसीले थपिन, “समाजका सबै समुदाय र वर्गले ज्येष्ठ नागरिकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउँदै जानुपर्छ ।”

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले ज्येष्ठ नागरिक ज्ञान केन्द्र गठन तथा वृद्धाश्रम वा स्याहार केन्द्रमा सुगम र सरल व्यवस्थापन हुनुपर्ने, ७५३ स्थानीय तहमा आवश्यक वृद्धाश्रम वा सुरक्षा केन्द्र, समस्या सुनुवाइ समिति, भत्ताको विकल्पमा हेरचाह केन्द्र, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाका साथै यातायातमैत्री सेवासुविधा र सम्पत्ति संरक्षणको अधिकार हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

Loading...