काठमाडौं – पार्टी अध्यक्ष कमल थापा र वरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेर राणाबीच सरकारमा सहभागी हुने आआफ्नै दाउले राप्रपा विभाजित भएको छ । आठ महिनाअघि मात्रै थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल र राणा नेतृत्वको राप्रपा एकीकरण भएको थियो । फागुन ६ देखि ९ गतेसम्म राजधानीमा एकता महाधिवशेन गरेको राप्रपा विभाजन र एकताको यो १८ औं शृंखला हो ।
कांग्रेस-माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवाद साम्य पार्न नसक्दा राप्रपा विभाजन भएको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । अध्यक्ष थापाले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित आफैंले नेतृत्व गर्न खोज्दा राणा समूहले ‘उपप्रधानमन्त्री पद नदिन सत्ता गठबन्धनलाई दबाब दिएको’ र आफूले नेतृत्व नपाउने भएपछि ‘सरकारबाट सम्मानजनक व्यवहार’ नभएको भन्दै थापाले राणा समूहका सांसदलाई सरकारमा जानबाट रोकेपछि विवाद चुलिएको थियो ।
आफूलाई उपप्रधानसहित मुख्य मन्त्रालय दिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएपछि थापा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेमा पुगेका थिए । थापालाई रोकेर मन्त्रीको ‘सपना देखेका’ सांसदहरू चिढिएर पार्टी विभाजन गरेको थापानिकट नेताहरूले दाबी गरे ।
वरिष्ठ नेता राणाको नेतृत्वमा आइतबार नै निर्वाचन आयोगमा ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक’ नामसहित नयाँ पार्टी दर्ता भएको छ । राणाको अध्यक्षतामा गठन भएको राप्रपा प्रजातान्त्रिकमा राप्रपाका ६६ केन्द्रीय सदस्य र १९ सांसदको हस्ताक्षर छ । यद्यपि, राणा समूहले २२ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरेको छ ।
संसद् सचिवालयमा नयाँ दल दर्ताका लागि दिइएको सूचनामा पनि १९ सांसदको मात्र हस्ताक्षर रहेको सचिवालयले जनाएको छ । साँझ ५ बजे राप्रपा संसदीय दलका उपनेता दीपक बोहराको नेतृत्वमा गएको टोलीले १९ जनाको हस्ताक्षरसहित नयाँ दल दर्ता भएको जानकारी सभामुख ओनसरी घर्ती मगरलाई दिएको थियो । राणा पक्षमा निर्वाचित सांसदत्रय दीपक बोहरा, सुनीलबहादुर थापा र विक्रमबहादुर पाण्डेको समर्थन छ ।
यस्तै, सांसदहरू आन्नदीदेवी पन्त, इस्तियाक अहमद खान, गीता सिंह, रमेशकुमार लामा, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ नुवाकोट, लक्ष्मी थापा पासवान, सरोज शर्मा राणा समूहमा छन् । अध्यक्ष थापानिकट सांसदहरू कमलादेवी शर्मा, धानो महरा, रामकुमार सुब्बा, रेशमबहादुर लामा, लीलादेवी श्रेष्ठ, बबिना मोक्तान लावती, विराज विष्ट, शयन्द्र बान्तवा र सीता लुइँटेल ज्ञवालीले पनि पार्टी छाडेका छन् । राणा समूहनिकट भनिएका जयन्त चन्द र परशुराम तामाङले भने नयाँ दल दर्ताको सूचनामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
राप्रपाको विभाजनले संसद्को अंकगणितमा हेरफेर हुनेछ । एकीकृत राप्रपाको ३७ सिट थियो भने विभाजनले राणाको पक्षमा १९ र थापाको पक्षमा १८ हुन पुगेको छ । राणा समूहले भने आफ्नो पक्षमा २२ र थापाका पक्षमा १५ सांसद रहेको दाबी गरेको छ । एकताअघिको राप्रपा नेपालका २५ र राप्रपाका १२ सांसद मिलेर ३७ सिट पुगेको थियो ।
पछिल्लोपटक संविधान संशोधनमा सहयोग गरे मात्र सरकारमा सहभागी गराउने भन्दै सत्तापक्षले राप्रपासँग ‘बार्गेनिङ’ गरेको थियो । अध्यक्ष थापाले संशोधनमा सघाउने बचन दिई सत्तापक्षले संसद्मा विधेयक अघि बढाउन खोज्दा थापासँग असन्तुष्ट १२ सांसद ‘गायब’ भएका थिए । थापानिकट सांसद रेशम लामाले क्याम्प परिवर्तन गरी थापाविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेका थिए ।
उनलाई थापानिकट र राप्रपाका सांसदले साथ दिएका थिए । यद्यपि, देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने भन्दै पार्टी विभाजन गरिए पनि अंकगणितीय रूपमा थापाको सहयोगबिना संशोधन विधेयकमा राणा पक्षधर सांसदको समर्थनले मात्र विधेयमा दुईतिहाइ पुग्ने सम्भावना छैन । सत्तासीन कांग्रेसले संशोधन विधेयक पास वा फेल जे भए पनि प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनअगावै संसद्मा निर्णयार्थ लैजानुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
अध्यक्ष थापाले पार्टी विभाजन आश्र्चयजनक रूपमा भएको भन्दै यसबारे सोमबार बस्ने पार्टी केन्द्रीय कर्यासमितिको आकस्मिक बैठकपछि नै प्रतिक्रिया दिने बताए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नाटकीय ढंगबाट भएको विभाजनको विषयमा सोमबार नै आधिकारिक जानकारी दिनेछु ।’ यद्यपि, थापाले ट्विटरमार्फत पार्टी विभाजनलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै विभाजनका लागि भएका कतिपय हस्ताक्षर नक्कली भएको दाबी गरे । पछिल्लोपटक थापाले एकलौटी रूपमा केन्द्रीय समितिमा ४२ सदस्य थप गरेको भन्दै त्यो फिर्ता नलिए पार्टी विभाजन गर्ने धम्की राणा समूहले दिँदै आएको थियो ।
‘कमल थापाको एकाधिकार र सर्वसत्तावादी चरित्र अन्त्य गर्न हामीले नयाँ पार्टी खोल्ने निर्णय गरेका हौं’, केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रेशम लामाले भने, ‘हामी सामूहिक नेतृत्वको कुरा गर्ने तर अध्यक्ष सधैं दासको व्यवहार गर्ने भएपछि पार्टी एकढिक्का रहन सक्दैनथ्यो ।’
पछिल्लोपटक सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने द्वन्द्व पार्टीभित्र बढ्दै गएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाका नातेदारसमेत रहेका वरिष्ठ नेता राणाले कुनै पनि हालतमा प्रजातन्त्रिक शक्तिहरूबीच एकता र सहकार्यका लागि पार्टीले सरकारमा जानुपर्ने बताउँदै आएका थिए । उनले नै देउवासँग कुराकानी गरेर आफूलाई उपप्रधानमन्त्रीमा जानबाट रोकेको थापाको बुझाइ थियो भने थापालाई उपप्रधानमन्त्रीमा रोकेर अन्य सांसदलाई सरकारमा पठाउने रणनीतिमा राणा थिए । तर, आफू सरकारमा जान रोकिएपछि थापाले अरूलाई पनि रोक्ने रणनीतिअनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने प्रस्ताव गर्दै आएका थिए । सरकारले राप्रपाका लागि भन्दै चार मन्त्रालय छुट्याएको छ ।
