नेपालमा समाजवादको कन्तबिजोग

अहिले सबैभन्दा बढी सुनिने शब्द हो- समाजवाद र आर्थिक समृद्धि । नेपालको संविधानमा प्रस्तावनामै ‘समाजवाद उन्मुख’ लेखिए तापनि बास्तविकतामा नेपाल समाजवाद उन्मुख छ वा छैन भन्ने विषय एउटा अहं प्रश्न हो। यस लेखमा ब्यवहारिक रुपमा समाजवाद के हो ? छोटो चर्चा गर्नेछौ।

सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका पोल्यान्ड, बुल्गारिया, चेकोस्लोभाकिया, रोमानिया, युगोस्लाभिया र हंगेरीमा समाजवादी व्यवस्थाको अभ्यास भयो तर आन्तरिक र केही बाह्य कारणले समाजवाद धेरै समय टिक्न सकेन ।आफुलाई प्रजातान्त्रिक भन्नेहरूले समाजवाद असफल भयो, अब आउदैन भने पनि यो समाजवाद प्रयोगकर्ताहरुको मात्र असफलता हो र समाजबाद अवश्य आउँछ, तर हाँक्नेहरु असली हुनुपर्छ । अहिले नेपालमा भने राष्ट्रिय स्तरमै समाजवादको बहस सुरु भएको छ । त्यसैले सक्कली समाजवादको खोजी र नक्कलीहरुको भण्डाफोर नै आजको मुख्य सवाल हो।

आइन्स्टाइनले भन्नुहुन्छ- “समाजवादको वास्तविक लक्ष्य सुनिश्चित रुपमा मानव विकासलाई यस लुटपाटको अवस्थाबाट पार लगाउनु र यस अवस्थाबाट अगाडि बढाउनु हो । संकटको समाधान गर्नु नै समाजवाद हो । यो भनेको राजनीति र आर्थिक शक्तिको व्यापक केन्द्रीकरण हुने अवस्थामा शासनलाई अति शक्ति सम्पन्न, प्रभुत्वपूर्ण र अहंकारी हुनबाट रोक्नु पनि हो ।”

अहिलेका सत्तासीन पार्टी नेकपा र उसकाे सरकार समाजवाद र आर्थिक समृद्धिका कुरा गरेर थाक्दैन तर के उनीहरू घोषणापत्रमा भएजस्तो समाजवादको बाटो तय गर्ने लक्ष्यतिर अग्रसर छन् त ? नेपाली कांग्रेस पनि समाजवादको कुरा गर्छ तर नेपालमा निजीकरणको ढोका खोलेर राष्ट्रिय उद्योग कौडीको भाउमा बेच्ने र अन्ततोगत्वा उद्योग धन्दाकै निमिट्यान्ट पार्ने काम कांग्रेसले नै गरेको हो।

समाजवादले नवीन अर्थ व्यवस्थाको माग गर्छ । उत्पादनका साधन सामूहिक अधीनमा रहन्छ । आर्थिक साधन नाफा कमाउनभन्दा जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न प्रयोग गरिन्छ । समाजवादको मूल उद्देश्य शोषण अन्त्य गर्नु हो । शोषण, अन्याय, अत्याचार र विभेदको अन्त्य हुनु नै समाजवाद तर्फको यात्रा हो । समाजवाद ल्याउनु भनेको सामूहिक हितमा बाँच्ने नयाँ समाज निर्माण गर्नु हो ।

नाफाखोरी र सीमित व्यक्ति धनी हुने उत्पादन व्यवस्थाको सट्टामा गरिब, किसान, सर्वहारा र मजदुर वर्गलाई सुविधा उपलब्ध गराउनु हो । मानिसले जन्मेदेखि बाँचुन्जेलसम्म पाउने सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा, समानता र न्यायपूर्ण समाज नै यसको आधार हो । सामुदायिक लाभका लागि समूह मालिक बन्नुपर्छ । यसको ग्यारेन्टीबिना समाजावाद आउनै सक्दैन । के नेपालमा यस्तै भैरहेको छ त ?

समाजवादी राज्य व्यवस्थाका लागि एक नियोजित सामाजिक अर्थ व्यवस्था लागू हुनैपर्छ । यो भनेको समाजलाई कसरी पछ्यौटेपनबाट समुन्नतितर्फ लैजाने भन्ने खाकासहितको अर्थ व्यवस्था हो ।

समाजवाद कसका लागि हो?

माक्र्सका अनुसार आर्थिक आधारले उपरिसंरचनालाई निर्धारण गर्छ र विकसित उत्पादन शक्तिले अन्ततः पिछडिएको उपरिसंरचनालाई फेर्दछ ।
नेपालमा समाजवाद खोला किनारमा गिट्टी कुटेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका मजदुरका लागि आउँछ कि आउँदैन ? खेती गर्ने किसान, उत्पीडित दलित बर्गको जीबनमा सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन? भरियाहरूको जीवनमा परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन ?

नेपालमा अझै ४० लाख भूमिहीन मानिस छन् । उनीहरुका लागि समाजवाद आउँछ कि आउँदैन । अझै पनि २३ प्रतिशत मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । त्यस्तै, ५६ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन? समाजवाद सम्बन्धी बहस यी विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने होइन र ? समृद्धि तथा समाजवाद ल्याउने नाममा कतै यिनै सर्वहारा वर्गको जीवन नै उजाडिने त छैन ? शासकमा समृद्धिको महाभूत चढेको समयमा सर्वहारा तथा मजदुर वर्गले अधिकार माग्दा कतै उनीहरू समृद्धि यात्राका बाधक घोषणा हुने होइनन् ? उनीहरुलाई नै जेलनेल ,यातना र मृत्यु पुरस्कार त दिइदैन ? सरकारमा बसेका नेतृत्वहरुमा जनशैली छैन, दिनानुदिन जनता बाट अलग हुँदै गइरहेका छन र सामन्ती संस्कार हावी हुँदै गएको छ। जनतालाई भगवान मान्ने कुरा परिवर्तन भएर नेताहरू महाराज जस्तै बनेका छन।

देङ स्याअाे पिङले पार्टीको आर्थिक नीति तयार हुँदै गर्दा भनेका थिए, “बिरालो कालो होस् कि सेता, बिरोलोको काम मुसा मार्ने हो, मुसा मार्नुपर्छ ।”

माओले यसरी जवाफ दिएका थिए, “बिरालो कालो र सेतोले पनि धेरै फरक पार्छ किनकि जसले मुसा मार्‍यो, त्यसैले खाने हो।” अथवा कसका लागि हो आर्थिक नीति लागू गर्ने, उसैले त्यो नीतिको फाइदा लिन्छ । यहाँ पनि आर्थिक नीति सर्वहारा तथा मजदुरका पक्षमा बन्छ कि हुने बसिखानेको पक्षमा ?

समाजवाद आर्थिक उन्नति मात्र होइन । नयाँ संस्कृति पनि हो । यो भनेको एक समाजवादी विचारधारा र नैतिक व्यवस्था पनि हो । तर, चुनाव बहुत खर्चिलो भएको छ, यस्तो अवस्थामा कस्ले चुनाव जित्छ ? पैसा खर्च गर्न सक्ने नाफाखोरहरुले नै वा उनीहरुले ईच्छाएका ब्यक्तिहरुले नै चुनाब जित्छन। अब नीति निर्माणमा उनीहरुको निर्णायक भुमिका त हुने भैहाल्यो।समाजवादको नाममा नेपालमा नयाँ संस्कृति बन्न सकेको छैन।

विश्व अनुभव

सन् १९१७ मा रुसमा अक्टुबर क्रान्ति सफल भएपछि लेनिनले पहिलोपटक मार्क्र्सले परिकल्पना गरेको समाजवादी व्यवस्थाको अभ्यास गरे । त्यसअघि समाजवादको अभ्यास भएन । त्यसपछि कहिले समाजवाद त कहिले समाजवादका विरोधी हावी भए ।
जे होस्, समाजवाद पुरानो समाजको क्रमभंगता हो । यो मात्रात्मक र गुणात्मक दुवै रुपमा हुन आवश्यक छ । धेरै किसिमका समाजवाद अभ्यास गर्ने मुलुक हामीसामु छन् । नेपाल लेनिनको सन् १९१७ को रुस र सन् १९४९ को माओको चीन होइन । आफैंले समाजवादको नयाँ गोरेटो कोर्न सक्ने सुविधा नेपालसँग छ । तर यहाँको राज्यसत्ता सम्बन्धी प्रश्नको सही हल पहिलो र अपरिहार्य आवश्यकता हो। अहिलेको सढेगलेको संसदीय ब्यवस्था बाट समाजवाद खोज्नु बादल विना वर्षात खोज्नु जस्तै हो।

बहसको निम्ति

आफूलाई समाजवादी भन्नेहरू सरकारमा छन् तर व्यवहार उल्टो छ। सरकारले नै शिक्षाको व्यापार गर्ने लाइसेन्स दिएको छ । यस व्यापारमा विभिन्न राजनीतिक दलका स्थायी समिति सदस्य, केन्द्रीय सदस्यलगायत नेता संलग्न छन् । यो प्रवृत्ति कहिले अन्त्य हुन्छ ? वर्तमान शिक्षा नीति र प्रणालीले समाजवाद ल्याउन गाह्रो होइन असम्भव छ। दुई किसिमका शिक्षा नीति अपनाएर समाजवादमा पुगिँदैन। यो बाटो भनेको नाफाखोर पुँजीवादको हो ।

स्वास्थ्यको अवस्था झन् दयनीय । कयौ मानिस सामान्य स्वास्थ्य उपचार नपाएर पीडामा छन । नर्सिङ होम महंगो छ, सरकारी हस्पिटलको स्थिति दयनिय छ। जटील रोगको उपचार असम्भव जस्तै छ। जनतालाई सरकारी अस्पतालमा भर्ना गर्न र अप्रेसन गर्न निकै सास्ती ब्यहोर्न पर्छ। कृषि नीति कस्तो हुने हो ? अहिलेको अवस्थाकै भूमि नीति लागू गरेर समाजवाद आउँछ भन्नु मूर्खता हो । अहिले पनि भूमिको वितरण सही तरिकाले भएको छैन । कृषियोग्य जमिन बाँझो छ। कृषियोग्य जमिनमा भवन बनेका छन् । अहिलेको जस्तो भूमि र कृषि नीतिमा रहेर यो सरकारले कसरी समानता ल्याउन सक्छ ? किसानका उत्पादन बारीमा सढ्ने र विदेशी उत्पादनले बजार कब्जाको स्थिति छ। त्यस्तै, नेपालमा जडिबुटीको भण्डार छ । तर, यसलाई सदुपयोग गर्न सरकारले कस्तो नीति, नियम र योजना ल्याउँछ ? हामीले हाम्रो बनक्षेत्रमा पाउने जडिबुटी कि प्रयोग नै गरेका छैनौ कि ओभर हार्भेस्टिङ गर्छौ। प्रशोधन त के कुरा सामान्य प्याकेजिङ नगरी बिदेश पैठारी हुन्छ र नाफा जति अर्कैले खान्छ।
अहिलेसम्मकै नीति र व्यवहार हेर्दा यो सरकारले समाजवादको नक्कली जामा भित्र दलाल पुँजीवादी अभ्यास गरिरहेको छ।

समाजवाद ल्याउने त कम्युनिस्ट पार्टीको विचार, दर्शन र आचरणले हो । सरकारका नेताहरु नै सरकारी जमिन हडप्न तलिन छन । जनताहरुको नेतामाथि विश्वास गर्दैनन् । नेताको आचरण नै उपभोक्तावादी छ । अनि तिनै उपभोक्तावादी नेताहरूले मञ्चमा उभिएर भाषण गर्दा जनताले पत्याउँदैनन्। कार्यकर्ताहरुमा जागरुकताको उल्टो दासता छ। नेताको नजिक रहेर ब्यक्तिगत फाइदा लिन तल्लिन छन।

सरकारले कस्तो आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि र पर्यटन नीति ल्याउँछ भन्ने विषयले नै देशको भविष्य निर्धारण हुन्छ । तर, हुने बिरुवाको चिल्लो पात, नहुने बिरुवाको खस्रो पात भने झै खस्रो पात मात्र देखिएको छ। अहिले नेपाली समाजमा दलाल पुँजीवादी व्याप्त रहेको छ।सम्पुर्ण ब्यापारको ९०% भन्दा बढी ब्यापार घाटाको स्थिति छ। आयात घटाउने र गुणस्तरीय निर्यात बढाउने कुनै दीर्घकालीन नीति छैनन्। प्रधानमन्त्री रोजगार, कृषि अनुदानका रकम पनि आफ्ना आसेपासेलाई अनुउत्पादक क्षेत्रमा बाँडेर सिध्याइएको छ। अबको कति वर्षमा नेपाल अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर बन्छ ? यसको खाका अहिलेसम्म कही कतै देखिँदैन । समाजवादको प्रारम्भिक खाका कहिले आउँछ ? यसका लागि सरकारले के के काम गर्दै छ ? अहिलेसम्म न त कसैले खोजेको छ न त सरकारले नै बाहिर ल्याएको छ ।

नेपाली राजनीतिक वृत्तमा समाजवादवारे गम्भीर बहस भएको छैन । नेकपाले लेनिनले भनेजस्तै एक वर्गको अधिनायकत्व मान्छ कि मान्दैन ? त्यही अधिनायकत्वमा रहेर समाजवादको चरणमा प्रवेश गर्छ कि नयाँ तरिकाले सबै राजनीतिक दल र वर्गसहितको समाजवाद आउँछ । यसबारे प्रस्ट छैनन्, नेकपा तर, सरकारका मन्त्री र नेकपाका नेता मञ्च पाएपछि समाजवादका कुरा गर्छन् । तर, समाजवादको खाका अहिलेसम्म कसैले सुनाएका छैनन् । प्रस्ट खाकाविना त समाजवाद आउँदैन ।
समाजवादी व्यवस्थामा धन सम्पत्तिको स्वामित्व र वितरण राज्यले गर्छ । यसको नियन्त्रण राज्यले गर्छ । आर्थिक, सामाजिक र वैचारिक हिसाबले समाजवादले निजी सम्पत्तिमा आधारित राज्य व्यवस्थाको विरोध गर्छ । वास्तवमा देशलाई चाहिने जनशक्ति आफैले उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बन्नु समृद्धि हो । तर, यहाँ दिनहुँ दुई हजार युवा रोजगारीको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जान्छन।मास्टर्स गरेका युवाहरु पनि श्रमको निम्ति कोरिया जान तछाडमछाड छ। यहाँ कुनै अवसर नै छैन, सरकारले युवा र रोजगारीको पक्षमा केही गर्नै सक्दैन भन्ने धारणाको जवर्जस्त छाप छ। सरकारको तर्फबाट पनि यस्को निम्ति सकारात्मक प्रयास छैन। उल्टो विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता हुदा हर्ष बढाई हुन्छ।

अन्त्यमा, समाजवादको एउटा अपरिहार्य विषय हो – सामाजिक न्याय। समाजमा हत्या, बलात्कारका घटनाहरु बढिरहेका छन र सरकार उदासिन मात्र होइन, कतिपय बारदातमा सरकारको संग्लनता समेत छ। नेपालमा अहिले आस्थाका आधारम पक्राउ हुने, जेलनेल हुने मात्र होइन नक्कली भिडन्तमा मान्छे मारिन थालेका छन् । पक्राउ गरिसकेपछि मान्छे मारिन्छ र भिडन्त/आक्रमणको प्रचार गरिन्छ। यहाँ समाजवाद होइन सामाजिक फासिवाद हावी हुँदै गएको आभास हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा नेतृत्व गरिरहेका पार्टी र सरकारले समाजवाद ल्याउछ भन्नू जस्तो भ्रम केही होइन।