काठमाडौं । सरकारले तत्कालिन उच्च मावि साथै हालका राहत र अनुदान शिक्षक कोटालगायतका दरवन्दीलाई स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ ।
शिक्षा मनत्रालयले तयार गरीरहेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७५ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।हाल राहत शिक्षकको दरबन्दी ३८ हजार ३७७ र अनुदान कोटाको दरबन्दी ६ हजार रहेको छ ।
तत्कालिन उच्च माविमा कार्यरत निर्धारित योग्यता र तालिम पुगेका शिक्षकहरूलाई माध्यमिक तहका शिक्षकका रूपमा नियमित गर्न आवश्यक दरबन्दी व्यवस्था गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो ।
यसैगरी, हालका राहत र अनुदान शिक्षक कोटा लगायतलाई स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरित गरी शिक्षक दरबन्दी स्थायी मात्र रहने ब्यवस्था गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो ।
यि सवै दरवन्दीमा कार्यरत दक्ष र उत्प्रेरित सबैलाई शिक्षक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामार्फत छनोट गरी आगामी तीन वर्षभित्रै स्थायी शिक्षक दरवन्दीमा पदपूर्ति गर्ने सरकारको योजना देखिन्छ ।
शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तन, सरकारले राखेको दूरदृष्टि र जनचाहनालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको मार्ग्चित्र कोर्न र सङ्घीय संरचनाअनुरूप नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति तय गर्न देशले शिक्षा क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्ने दूरदृष्टी, नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमसमेतका बारेमा सरकारलाई सुझाब दिन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असार ३२ को निर्णयबाट उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भएको थियो ।
आयोगले विषयविज्ञका साथै सबै तहका सरकार एवम् निर्वाचित जनप्रतिनिधि, नागरिक अगुवा र सरोकारवालाहरुबिच छलफल गरी राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिससहितको राष्ट्रिय सहमतिको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
आयोगको सोही प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सिफारिसको आधारमा नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा नीति तयार गरिएको हो ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मस्यौदामा सबैभन्दा मेधावी र योग्य व्यक्तिलाई शिक्षक पेशामा आकर्षित गर्न शिक्षकका तलब सुविधा र वृत्ति विकासको अवसरलाई समान तहका अन्य सेवाभन्दा उच्च स्तरको बनाउने उल्लेख छ । शिक्षकको तलब सुविधा कम्तिमा १० प्रतिशत अधिक हुने व्यवस्था गर्ने साथै बिषय शिक्षक अभाव हुने गणित, बिज्ञान, अंग्रेजी र प्राबिधिक बिषयमा भने विद्यालयको आर्थिक अवस्था अनुसार अझ बढी आकर्षक तलब दिन सकिने नीति अबलम्बन गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ ।
