काठमाडौं । नेपालकै व्यवस्थित बस स्टेशन बनाउने भनेर थालिएको बालाजुको नयाँ बसपार्क अहिले दिनदहाडै लुटपाट गर्ने स्थल बनेको छ । यहाँ देशभर जाने यात्रुहरु जाने आउने गर्छन । समृद्ध नेपाल बनाउने घोषणा गरेको सरकारले देशको एक मात्र बसपार्कलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । बसपार्कलाई व्यवस्थित नगरेको मात्र होइन, यहाँ भइरहेको ‘लुटपाट’लाई रोक्न पनि कुनै ध्यान दिएको छैन ।
एकातिर सरकारले नयाँ बसपार्कभन्दा बाहिर (बालाजुकै माछापोखरी र विजीमल अगाडि रहेका बसपार्क र टिकट काउन्टरसहित कलंकी, कोटेश्वर, गौशाला, चावहिल, सुन्धारा) रहेका बस काउन्टरहरु समेत बन्द गरेर नयाँ बसपार्कभित्र राख्ने निर्णय गरेको छ, अर्कोतिर नयाँ बसपार्कभित्रको लुटपाट भने अचम्मको छ । कुनै कानुन वा मापदण्डमा होइन, एउटा कम्पनीको मनपरितन्त्रमा चलेको छ । देशका चर्चित चर्चित सार्वजनिक स्थलहरु निजीकरण गरिएजस्तै आम नागरिकसँग जोडिने नयाँ बसपार्क पनि निरन्तर निजीकरण हुने प्रक्रियामा छ ।
नयाँ बसपार्कमा सरकारी निकाय नै मिलेर लोत्सेको सिन्डिकेट र मनपरी लाद्ने वातावरण बनाइएको छ । बसपार्कभन्दा बाहिर अन्य ठाउँमा रहेका सबै काउन्टर हटाएर बसपार्कभित्र राख्ने र त्यहाँ लोत्सेको सिन्डिकेट लादने षडयन्त्र भएको छ । यसअघि राजधानीबाहिरबाट आउने बसहरु कलंकीबाट बल्खु हुँदै कोटेश्वर र गौशालासम्म गएर यात्रु छोड्ने गर्दथे । तर, अब त्यो रोकिएको छ । बसहरु अनिवार्य रुपमा बसपार्क लानुपर्ने बनाइएको छ । साथै बाहिरका काउन्टरहरु हटाएर सबै काउन्टर बसपार्कभित्र राख्नुपर्ने बनाइएको छ । तर, बसपार्कभित्र काउन्टर पाउन लोत्सेलाई लाखौ रकम बुझाउनुपर्छ । त्यसका लागि विभिन्न तहको सेटिङ मिलाइएको यातायात व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
व्यवसायीहरुका अनुसार कुनै नयाँ कम्पनीले बसपार्कभित्र सजिलै काउन्टर पाउन निकै गाह्रो छ । कानुनी प्रक्रिया सबै पूरा गरी सेवा सञ्चालन गरेको बस कम्पनीले बसपार्कभित्र आफ्नो काउन्टर राख्न पाएन भने त्यो गुनासो वा समस्या सुन्ने निकाय पनि छैन । यहाँ लोत्सेको तजविजमा सबै काम हुने गरेको छ । उसले जति पैसा उठाए पनि हुने स्थिति छ ।
उसो त यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको कुनै योजना नै बनेको छैन । खाली कर असुल्ने मात्र उद्देश्य देखिन्छ । ट्राफिक प्रहरीले समेत व्यवसायी तथा चालकलाई दुःख मात्र दिने गरेको छ । ट्राफिकले मनपरी जरिवाना गर्ने र पैसा उठाउने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
कौडीको मुल्यमा भाडामा लिइ नियम विपरित विशाल महल बनाउँदै लोत्से
सरकारले यो बसपार्कलाई कौडीको मुल्यमा ५० वर्षका लागि एउटा निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । अन्तरराष्ट्रियस्तरको बसपार्क बनाउने भन्दै यहाँको ठूलो जग्गा अधिग्रहण गरेर सरकारले लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिलाई दिएको थियो । यो बसपार्कभित्र रहेका अधिकांश संरचनाहरु जापान सरकारले जापान इन्टरनेशनल सहयोग नियोग (जाइका) मार्फत निर्माण गरेको थियो । जाइकाले आधारभूत संरचना निर्माण गरेर बसपार्क सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएको थियो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले भने यो बसपार्कलाई सस्तो दरमा एक निजी कम्पनीलाई जिम्मा दियो । अहिले त्यही निजी कम्पनीले मनपरी बसपार्कमा आफ्ना व्यापारिक संरचनाहरु बनाउने र बेच्ने काम गरिरहेको छ ।
अहिले बसपार्कमा जानुभयो भने पुलछेउमै विशाल महल ठडिएको देख्नुहुन्छ । त्यो व्यापारिक कम्प्लेक्स बनेको जग्गा पनि बसपार्ककै हो । तर, लोत्सेका मालिक दिपक कुँवरले उच्चस्तरको राजनीतिक र प्रशासनिक सेटिङ मिलाएर यो व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएका छन् । स्रोतका अनुसार उनले यसको जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा बनाउने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेका छन् ।
त्यही महलको अर्कोपट्टी कान्तिपुर मल छ । त्यो कान्तिपुर मल पनि बसपार्ककै हो । त्यसैगरी बसपार्कभित्र रहेको गोलघरका नामले चिनिने एउटा भवन छ । यो भवनमा पनि सयौं सटर बनाएर करोडौं उठाएर बेचिएका छन् । यति मात्र होइन, बसपार्कभित्र बनाइएका यात्रु प्रतिक्षालय (वेटिङ रुम)हरु समेत विभिन्न संरचना बनाएर लाखौमा बेचिएका छन् ।
बसपार्कभित्र रहेको बीचको गोलघरको भुइतलामा बसहरु पार्किङ गर्ने भनिएको थियो । तल बसहरु पार्किङ गर्ने र त्यसको माथिल्लो तलामा यात्रुहरुको सुविधाका लागि रेस्टुरेन्टहरु चलाउने भनिएको थियो । तर, अहिले तल र माथि सबैतिर सटरहरु बनाइएका छन् । लोत्सेले प्रतिसटर १० देखि २५ लाखसम्ममा बेच्ने गरेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी बसपार्क भित्र रहेका वेटिङ रुम (यात्रु प्रतिक्षालय) र सोधपुछ कक्षहरुलाई पनि काउन्टर बनाएर बेचिएका छन् । त्यहाँ बनाइएका काउन्टरहरु पनि लोत्सेले २ लाखदेखि १० लाखसम्म लिएर बेच्ने गरेको छ ।
पार्किङ र प्रवेश शुल्कमा लोत्सेदेखि सरकारी पार्टीकै दुई गुटको छुट्टाछुट्टै मनपरी
बसपार्कमा दैनिक हजारौ यात्रुहरु आवत जावत गर्छन । देशभर जाने यात्रुहरुका लागि सुविधा दिने कुरा भन्दा जसरी पनि पैसा असुल्ने नियत लोत्सेले लिएको छ । बसपार्कभित्रकै स्पेसहरुलाई पार्किङ शुल्क उठाउने गरिएको छ । अहिले कुनै मोटरसाइकल बसपार्क भित्र छिर्दा १० रुपियाँ, ट्याक्सीहरुलाई २० रुपियाँ लिने गरेको छ । बसपार्कको पछाडि रहेको पार्किङमा कुनै ट्याक्सी, कार वा जीप जानुपरे १५० रुपियाँ र पार्किङ गरेका बसहरुलाई ३७५ रुपियाँ लिने गरिएको छ ।
लोत्सेले बसपार्कका केही कामहरु चलाउन जिम्मा दिएको महासंघले पनि यहाँ छुट्टै शुल्क उठाउँदै आएको छ । वैधानिक रुपमा खारेज भइसकेको भए पनि महासंघले अहिले पनि प्रति बस ५० रुपियाँका दरले अनिवार्य शुल्क तिराउने गरेको छ । जुन लिन नपाउने हो ।
अचम्म त यो छ कि बसपार्कमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका लागि छुट्टै कर उठाउने गरिएको छ । त्यो पनि एउटै पार्टीका दुई संगठनले ठूलो रकम उठाएर लाने गरेका छन् । यसअघिको एमाले र माओवादी केन्द्रका छुट्टा छुट्टै मजदुर संगठनका इकाइ समितिले अहिलेसम्म पनि पैसा उठाउने गरेका छन् । उनीहरुले प्रति बस अनिवार्य ३० रुपियाँ शुल्क तोकेर उठाउँदै आएका छन् । त्यसरी उठाइएको पैसा कहाँ के कामका लागि प्रयोग हुन्छ र कति पैसा उठछ भन्ने कसैलाई केही थाहा छैन । पहिला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मजदुर संगठनले पनि यसरी पैसा उठाउने गरेको थियो । तर, केही वर्षदेखि उक्त दलले पैसा उठाउन छोडेको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्: कौडीको मुल्यमा नयाँ बसपार्क कब्जा गरी ब्रह्मलुट मच्चाउने लोत्सेमाथि किन बोल्दैन ओली सरकार
अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार ठूलो संख्यामा यात्रुहरुको आवतजावत हुने राष्ट्रि बसपार्कभित्र प्रवेश गर्ने र निस्कने सवारीहरुबाट शुल्क लिन नपाइने हो । तर, लोत्सेले ढाट नै थापेर पार्किङ शुल्क र प्रवेश शुल्क उठाउन लगाउँदै आएको छ । यो कानुन र अन्तराष्ट्रिय प्रचलन विपरित छ ।
लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रा.लि.का अध्यक्ष हुन दिपक कुँवर । उनले विभिन्न राजनीतिक नेताहरुसँग साँठगाँठ गरी यही कम्पनीमार्फत रजाइ चलाएका छन् । अहिलेका सरकारी दलदेखि विपक्षी र विद्रोही नेताहरुसँग समेत विशेष साँठगाँठ गरेर उनले आफ्ना काम निस्फीक्री अगाडि बढाइरहेका छन् ।
खारेज भइसकेको महासंघ ब्यूताएर कुँवरको सिन्डिकेट
अहिले कुँवरले खारेज भइसकेको नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई बसपार्क संचालनको जिम्मा दिएको छ । महासंघले पनि नेताहरुलाई आफ्नो बसमा पारेर आफ्नो गतिविधि निरन्तर चलाउँदै आएको छ । नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई सरकारले गतबर्ष नै खारेज गरेको महासंघ २०७५ साउन १ बाट नवीकरण समेत गरिएको छैन । तर, त्यही खारेज भइसकेको महासंघलाइ कुँवरको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिले नयाँ बसपार्क संचालनको जिम्मा दिएको छ । लोत्सेका तर्फबाट महाप्रबन्धक सुनिल कुँवर र र खारेज भएको महासंघका तर्फबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष बिजयबहादुर स्वाँरले बसपार्क संचालनको सम्झौता गरेका छन् । २०७५ साउन २९ मा लोत्से र महासंघबीच सम्झौता भएको हो । स्वाँर नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा गोंगबु बसपार्क संयुक्त ब्यवस्थापन समितिका संयोजक हुन् । खारेज भएको यातायात ब्यवसायी महासंघबीच सम्झौता गरिसकेपछि २०७५ फागुन १९ मा लोत्सेले काउन्टर ब्यवस्थापन सम्बन्धी उल्लेख भएको पत्रले नयाँबसपार्कमा काम गर्ने सयौं मजदुरलाई गम्भीर असर पर्ने र उनीहरुको रोजगारीको मौलिक हक नै हनन् हुने भएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै २०७५ फागुन २८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर भइसकेको छ । सुरुमा सिन्डिकेट खारेज गर्ने घोषणा गरेर सार्वजनिक यातायात समितिहरु खारेज गरेर कम्पनी मोडलमा जान भने पनि सरकार अहिले भने त्यसमा वास्ता नगरेर सिन्डकेटलाई मान्यता दिँदै गएको देखिन्छ । व्यवसायीहरुका अनुसार ब्यवहारमा सिन्डिकेट झन् कठोर बनेको छ । खारेज भएको महासंघलाई काँधमा लिएर लोत्सेका अध्यक्ष दीपक कुँवरले नयाँबसपार्कमा सिन्डिकेट झन् कठोर बनाएका छन् ।
विगतमा यात्रुहरुले विभिन्न यातायात कम्पनीका काउन्टरबाट टिकट काटेर जान पाउने सुविधा थियो । तर अब लोत्सेले जिम्मा दिएका काउन्टरबाट मात्र टिकट लिनुपर्ने बनाइएको छ । यसरी यात्रुहरुबाट लिएको भाडाको ७ प्रतिशत कमिसन यिनले नै लिने गरेका छन् । सात प्रतिशत कमिसन मध्ये ५ प्रतिशत लोत्सेले पाउँछ, भने २ प्रतिशत कमिसन खारेज भएको महासंघका नेताहरुलाई दिने गरिएको छ । लोत्सेले बसपार्कमा बस भाडादेखि अन्य शुल्क मनपरी तोक्न छुट पाएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्
नयाँ बसपार्क पनि बेचिएको खुलासा, लोत्सेले मच्चायो यस्तोसम्म ब्रम्हलुट
