काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १ खर्ब ४१ अर्ब रुपियाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गर्दै बेरुजु रकम सार्वजनिक गरेका छन् ।
संघ, प्रदेश, स्थानीय तह शुरू भएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखापरीक्षणमा ६ हजार ६ सय ४४ निकायको ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोड रुपियाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो।
महालेखाले यो वर्ष ४ हजार ८ सय ४१ संघीय सरकारी कार्यालयको २० खर्ब ७ अर्ब ८४ करोड रुपियाँमध्ये १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ बेरुजु रहेको जनाएको छ। संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति तथा संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु १ खर्ब ४१ अर्ब ५ करोड रुपियाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यो वर्ष ४ हजार ८ सय ४१ संघीय सरकारी निकायकोे विनियोजन र राजस्व धरौटी र अन्यतर्फ २० अर्ब ८ करोड ८४ लाख रुपियाँ, सात प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्पm ६८ निकायको २ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ र स्थानीय निकायअन्तर्गतका महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २ सय ७६ र गाउँपालिका ४ सय ५४ समेत ७ सय ४७ स्थानीय तहको ५ खर्ब ७१ अर्ब ५१ रुपियाँ करोडकोे लेखापरीक्षण गरिएको छ।
संगठित संस्थातर्फ ९९ एकाइको २३ खर्ब २४ अर्ब २३ करोड रुपियाँकोे लेखापरीक्षण गरिएको छ। ३० संस्थाको परामर्शमार्फ ७ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड रुपियाँको लेखापरीक्षण गराइएको छ।
सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्म २ हजार ८ सय ९९ एकाइको ३ अर्ब ३८ करोड ७ लाख रुपियाँ लेखापरीक्षण बक्यौता रहेकोमा यो वर्ष कुनै पनि निकायले लेखापरीक्षण नगराएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। बेरुजु बढेर जानुमा नियमित खर्च छँदै असुल्नुपर्ने रकम बढेर जानुले पनि सरकारको बेरुजु बढेर गएको महालेखा परीक्षकका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजालको भनाइ छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘यो वर्ष महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको २ करोड १४ लाख रुपियाँ थप भई ३ अर्ब ४० करोड २१ लाख रुपियाँ बाँकी रहेको छ।’ गत वर्षसम्म ८ संगठित संस्थाको ४३ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण बक्यौता रहेकोमा यो वर्ष ७ संस्थाको ३३ आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको छ। संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ रहेको छ।
गत वर्षभन्दा बेरुजु २९ दशमलव ९३ प्रतिशतले बढेको महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । हालसम्म ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ कुल बेरुजु रहेको शर्माले बताए । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ अनुसार नेपालीको थाप्लोमा ३१ हजार ७ सय ५० रुपियाँ ऋण छ।
त्यसअघिको वर्षको तुलनामा नेपालीको ऋण ७ हजार ४३ रुपियाँले वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा २४ हजार ७ सय ७ रुपियाँ ऋण रहेको थियो। ९ खर्ब १५ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ नेपाल सरकारको दायित्व थियो। आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ९१ अर्ब १६ करोड र वैदेशिक ऋण ५ खर्ब २४ अर्ब १५ करोड रुपियाँ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरी ६ हजार ५ सय ४४ संस्थाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी समयमै प्रतिवेदन पेस गरेकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खुसी व्यक्त गरे । लेखापरीक्षणको नजिताले समग्र मुलुकी प्रशासनको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गरी सुधारका कार्यलाई मार्गनिर्देश गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास पनि उनले लिएका छन ।
संघ, प्रदेश, स्थानीय तह शुरू भएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखापरीक्षणमा ६ हजार ६ सय ४४ संस्थाको ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोड रुपियाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो।
