काठमाडौं, २८ चैत । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको भेटिएको छ । कुल २५ अर्ब २० करोड खर्च हुँदा दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको निष्कर्ष छ ।
महालेखाले सो रकम संलग्न पदाधिकारी र इन्जिनियरबाट असुल्न सिफारिस गरेको छ । आयोजना सञ्चालन अवधिमा थप १६ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको पनि महालेखाले औँल्याएको छ ।
मेलम्ची आयोजनामा दुई अर्ब २० करोड भ्रष्टाचार र १६ करोड २८ लाख अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन महालेखाले राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । महालेखाका अनुसार मेलम्ची आयोजनामा परामर्श सेवाका लागि मात्र पाँच अर्ब २६ करोड ६० लाख खर्च गरिएको छ । मेलम्चीका नाममा अहिलेसम्म २५ अर्ब २० करोड खर्च भएको छ । त्यसमध्ये आयोजना निर्माण (सिभिल वर्क)मा भने १७ अर्ब ९८ करोड मात्र खर्च गरिएको छ । प्रशासनिकतर्फ ७२ करोड ५४ लाख खर्च भइसकेको छ ।
मेलम्ची आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको सामाजिक उत्थान शीर्षकमा अहिलेसम्म एक अर्ब ८७ करोड खर्च गरेको देखाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विद्युतीकरण, आयआर्जन तथा सामाजिक विकासजस्ता क्षेत्रमा आयोजनाले गत वर्ष मात्र १४ करोड ७१ लाख खर्च देखाएको छ ।
तर, महालेखाले त्यसको पारदर्शितामा प्रश्न गर्दै छानबिन गर्न सुझाब दिएको छ । रकम खर्चै नगरी खर्च देखाएको आशंका महालेखाले गरेको छ । लेखापरीक्षणमा सो खर्चको विश्वासिलो प्रमाण भेटिएको थिएन । आयोजनाले त्यो खर्चको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र प्रगति प्रतिवेदन नै तयार गरेको छैन ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना समितिको अधिकांश निर्णय परामर्शदातामा निर्भर छन् । त्यसैले सम्झौताको सर्त र प्रावधानविपरीत काम हुँदासमेत समिति र बोर्डका पदाधिकारी मौन बसे । समिति र बोर्डका कारण आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ र लागत वृद्धि भइरहेको छ ।
सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई समय थपिदिने, परामर्शदाताको सुझाबकै भरमा लागत वृद्धि गर्दा आर्थिक भार बढ्दै गएको महालेखाको ठहर छ । ‘उचित कारणविनै आयोजनामा अतिरिक्त भुक्तानी दिने गरेको देखियो,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
यस्तै प्रयोग भएका निर्माण सामग्री र निर्माण कार्यसमेत तोकिएको मापदण्डअनुसार नभएको महालेखाको ठहर छ । गुणस्तर परीक्षण नहुँदै परामर्शदाताले बिल सिफारिस गर्ने र समितिले भुक्तानी गर्ने हुनाले आयोजनाको काम गुणस्तरयुक्त र मितव्ययी नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बढी भुक्तानी दिनेसँग ५३ करोड असुल गर
परामर्शदाता र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका पदाधिकारी र इन्जिनियरको मिलेमतोमा ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौताभन्दा ५३ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको खुलासा भएको छ । ठेकेदार कम्पनीलाई ४०औँ बिल भुक्तानीसम्म समितिले ५३ करोड ४८ लाख बढी रकम दिइसकेको थियो ।
त्यसपछि त्यही बिलबमोजिमको कामलाई फेरि ४१औँ बिल तयार पारी प्लान्ट मेटेरियल इन्टेन्डेड फर वक्र्सबापत एक करोड ३६ लाख भुक्तानी दिएको छ । महालेखाले परामर्शदाता र समितिका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित अधिकारीमार्फत बढी भुक्तानी भएको ५३ करोड ४८ लाख ९६ हजार असुल गर्न सिफारिस गरेको छ ।
परामर्शमा जथाभावी खर्च
गत वर्ष आयोजनाले सुरुङ तथा हेडवक्र्स निर्माणका लागि इटालीको सिएमसी कम्पनीसँग ६ अर्ब ७१ करोड ६० लाखमा ठेक्का सम्झौता ग¥यो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का रकमको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्च गर्न पाइँदैन । जसअनुसार आयोजनाले सिएमसीको ठेक्काका लागि परामर्श सेवामा एक अर्ब ७४ लाखसम्म मात्र खर्च गर्न पाउँछ ।
त्यसभित्र भेरिएसन खर्च, क्षतिपूर्ति खर्च, दाबीलगायत भुक्तानी पर्छन् । तर, आयोजनाले यसमा झन्डै दोब्बर खर्च देखाएको छ । यो अनियमितता हो । उसले भेरिएसन शीर्षकमा ५१ करोड ९४ लाख खर्च देखाएको छ । ‘एडजस्टमेन्ट फर चेन्चेज इन कस्ट’ शीर्षकमा ४९ करोड २३ लाख र दाबीबापत एक अर्ब ६ करोड खर्च लेखेको छ ।
त्यस्तै रिम्बलसेवल कस्टबापत पाँच करोड २० लाख, एक्सेस डे वक्र्सबापत १८ करोड २० लाख खर्च लेखेको छ । यसरी परामर्श सेवा शीर्षकमै आयोजनाले दुई अर्ब २६ करोड खर्च देखाएको छ । खर्च गर्न पाउनेभन्दा बढी एक अर्ब २५ करोड खर्च लेखेको भन्दै महालेखाले छानबिन गर्न सुझाब दिएको छ ।
मेलम्चीको पैसाबाट गाडी किन्दै बाँड्दै
आयोजनाका लागि छुट्याएको पैसाबाट महँगा विलासी गाडी किन्दै शक्तिकेन्द्रमा बाँडेको भेटिएको छ । लेखापरीक्षणको तथ्यांकअनुसार मात्र मेलम्ची आयोजनाले १७ वटा त्यस्ता महँगा गाडी खरिद गरेर बाँडेको छ । आठवटा टोयोटा प्राडो किनिएको छ ।
तीमध्ये दुई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, दुई खानेपानी मन्त्रालयमा, दुई सहरी विकास मन्त्रालयमा, एउटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा र एउटा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा दिइएको छ । त्यस्तै एउटा टोयोटा ल्यान्डक्रुजर जिप खानेपानी तथा सरसफाइ विभागलाई, एउटा कार सहरी विकास मन्त्रालयलाई, एउटा कार खानेपानी मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
एउटा टोयोटा हाइलक्स जिप मेलम्चीस्थित सैनिक क्याम्पलाई, एउटा टोयोटा हाइलक्स पिकअप इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीलाई, एउटा निसान पिकअप सशस्त्र प्रहरी मेलम्ची क्याम्पलाई र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई एउटा टोयोटा कोरला कार आयोजनाले दिएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
