लगानी सम्मेलन गर्नै नहुने भन्ने होइन । तर अहिलेको लगानी सम्मेलन ल्हासा जान खोज्ने तर बस बनारसको चढ्ने जस्तै काम भयो । हामीजस्तो विकासोन्मुख देशले विदेशी लगानी भित्र्याउन जरुरी छ । तर, त्यसो भन्दैमा हामीले अंगीकार गरेको संविधान, अघि सारेका कार्ययोजना र लक्ष्य के हुन् भन्ने कुरालाई बिर्सन मिल्दैन । हामी आफै सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्षम छैनौं ? त्यो पनि सत्य हो । तर, कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी खोज्ने हो ? त्यो लगानीको अनुगमन कसरी गर्ने ? लगानी केमा गर्न लगाउने ? जस्ता विषयमा प्रष्ट हुन जरुरी हुन्छ । तर सरकारले त्यसमा पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिएन । यसले गर्दा भोलि यही लगानी सम्मेलनबाट भित्रिएको लगानी देशका लागि चुनौती बन्न सक्ने खतरा देखिएको छ ।
ऊर्जा, उद्योग, खानीमा हामी लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनौं भनेपनि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र साना व्यापारमा सक्ने अवस्थामै छौं । तर, यिनै क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी भित्रयाउनुपर्ने औचित्य कसरी देख्यो सरकारले ?
सरकारले त्यसमा पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिएन । यसले गर्दा भोलि यही लगानी सम्मेलनबाट भित्रिएको लगानी देशका लागि चुनौती बन्न सक्ने खतरा देखिएको छ ।
विदेशी पूँजी भित्रयाउँदा ट्याक्स कति लगाउने, केमा लगाउने, नाफामा कति ट्याक्स लगाउने ? जस्ता पूँजी नियन्त्रण र नियमन जस्ता विषयमा ध्यान दिन सकिएको जस्तो लाग्दैन ।
केही महिनाअघि भारतीय प्राथमिकता र प्रत्यक्ष लगानी प्रभावित हुँदा विनिमयदरमा ठूलो झड्का व्यहोर्नुप¥यो र हामी पनि त्यसबाट प्रभावित भयौँ । भोलि अनियन्त्रित लगानीबाट त्यस्तै आर्थिक संकट आइलाग्यो भने हामीलाई कसले जोगाउछ ? के यस्ता विश्वव्यापी नीतिगत फेरबदलबीच राष्ट्रिय बहस आवश्यक थिएन ? सोच्ने विषय हो यो ।
अझ वित्तीय उदारवादबाट हुने जोखिम धेरै खतरनाक हुनसक्छ । हाम्रा बैंकहरु कस्ता छन् ? राष्ट्र बैंक कस्तो अवस्थामा छ ? भनेर सवै कुराको हिसाबकिताब नगरी सवैतिर खुला छोडिएको छ । सिलिङ तोकिएको छैन । यसले नेपालको भावी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ ।
त्यतिमात्रै होइन, आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई मात्र जोड दिने परिपाटी रहिरह्यो भने मुलुकको स्वतन्त्रतामा आँच आउनसक्ने र स्वदेशी पूँजी पलायन नहोला भन्न सकिँदैन । आम सर्वसाधारण र जनसरोकारलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूको पूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नेगरी नीतिनिर्माण गर्नुको सट्टा ‘कर्पोरेट’ पूँजीवाद भित्र्याउने सरकारको योजनाले समाजवादउन्मुख मिश्रित अर्थतन्त्रको जग निर्माण गर्दैछ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न ।
हामीले लगानी भित्र्याउने भनेको नेपालीहरुको जीवनस्तर उकास्न र नेपालीलाई धनी बनाउन हो कि धनीहरुलाई अझ धनी बनाउन हो ? योबारे सरकारको प्रस्ट धारणा छैन । यदि विदेशी संयुक्त लगानीका कम्पनीले यहाँ आएर लगानी गर्ने, सेवा सुविधा माग्ने, नाफा कमाउने अनि सबै उतै लैजाने अवस्था आयो भने यसको असर थेग्न कठिन हुनेछ ।
प्रजातन्त्र, गणतन्त्र जेजे भनेपनि सामान्य मानिसको जीवन परिवर्तन गर्ने उद्देश्य हो । उनीहरुको सुख सुविधा खोज्ने हो तर, विदेशी लगानी ल्याउने नाममा यहाँका हलो–कोदालो गर्ने, भारी बोकेर जीवन चलाउनेहरु अरु थप मर्कामा परे भने त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ ? उदाहरण हेर्न टाढा जानु पर्दैन, ठमेल बजार हेरे पुग्छ । चार वर्ष अघिसम्म नेपालीहरुका पसल रहेको ठमेल अहिले विदेशीका भएका छन् ।
बरु सरकारले सामान्य मानिसको जीवनशैली, दिनचर्यासँग जोडिएका बसभाडा घटाउने, सुरक्षाको अनुभूति गर्ने, महंगी नियन्त्रण गर्ने, निःशुल्क पढ्न पाउने र स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषयमा सरकारले सम्मेलन गर्न जरुरी छ ।