काठमाडौ, २८ फागुन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेकपालाई आपराधिक संगठनको संज्ञा दिंदै प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
एकातिर देश नै टुक्र्याएर मधेशलाई अलग राष्ट निर्माण गर्ने धम्कि दिंदै आएका सिके राउतलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको भनेर सार्बजनिक सभा नै गरेर राजनीतिक सम्झौता गरिरहेको ओली सरकारले अर्को तिर राजनीतिक पार्टीको हैसियतमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सार्बभौमिकता र स्वाधीनताको मुद्दा उठाईरहेको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
नेकपाले पछिल्लोपटक भ्रष्ट्राचारी, घुसखोरी तथा दलालहरुमाथि एकपछि अर्को गर्दै गइरहेको कारबाही र राज्यलाई कर नतिर्ने एनसेलमाथि भर्खरै गरेको आक्रमणबाट अतालिएको सरकारले एकाएक यस्तो प्रतिबन्धको निर्णय गरेको हो । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विप्लव नेतृत्वले आपराधिक कृयाकलाप गरेको, विकासका पूर्वाधारमाथि बम विस्फोट गराउने र व्यक्तिको शान्ति सुरक्षामथि आक्रमण गर्ने कार्य गरेको भन्दै अप्रत्यासितरुपमा यस्तो राजनीतिक अपरिपक्कता प्रस्तुत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आजका दिनदेखि विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई कुनै पनि राजनीतिक र बैचारिक गतिविधि गर्न नदिने गरी प्रतिबन्ध लगाएको समाचार बाहिर आएको छ । श्रोतका अनुसार नेकपाका गतिविधिले सरकारका काम ओझेलमा पर्दै गैरहेका र सरकार असफल साबित भएको ठहर गर्दै नागरिकले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि भरोसा मान थालेको निष्कर्षमा पुगेर प्रतिबन्ध लगाइएको बुझिएको छ ।
