काठमाडौँ, २१ फागुन । सरकारले नुवाकोटको बञ्चरे डाँडामा दीर्घकालीन फोहर विसर्जनस्थल निर्माण शुरु गरेपछि सिसडोलका श्रीराम ढुङ्गानाको खुशीको सीमा नै छ । ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ सिसडोलका ढुङ्गाना १३ वर्षदेखिको पीडाबाट मुक्त हुँदैछन ।
विसं २०६२ मा तीन वर्षका लागि भन्दै सिसडोलमा काठमाडौँ उपत्यकाका १८ स्थानीय तहको फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएको हँुदा उनीहरुलाई दैनिक जीवन सञ्चालन गर्नका लागि निकै कठिन भएको थियो । “विगत लामो समयदेखि सिसडोलमा अव्यवस्थित रुपमा फोहर थुपारेका कारण र फोहर लैजाने बाटोसमेत व्यवस्थित नहुँदा हामी स्थानीयवासी क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगबाट शिकार हुनु परेको थियो तर अब वैज्ञानिक रुपमै व्यवस्थापन हुने भएपछि ढुक्क भइएको छ”, ढुङ्गानाले भने । गत वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीयवासीको समस्या स्थानीय तहले नै समाधान गर्नुपर्ने भनिए पनि लामो समयसम्म सिसडोलको समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । पाँच वर्षअघिदेखि नै बर्खामा फोहर धेरै जम्मा हुने हँुदा सिसडोलमा फोहर व्यवस्थापन गर्न समस्या हँुदै आएको छ ।
अर्का स्थानीयवासी नृत्यराज ढुङ्गानाले सरकारले सिसडोलको फोहर व्यवस्थापनबारे राम्रो कामको शुरुआत गरेकाले त्यसका लागि स्थानीयवासीका तर्फबाट सक्दो सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सरकारले जतिसक्दो चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । हाल बञ्चरेडाँडामा निर्माण गर्न लागिएको दीर्घकालीन फोहर व्यवस्थापनस्थल सिसडोलजस्तो अव्यवस्थित र छोटो समयका लागि मात्रै नभई वैज्ञानिक रुपमा अध्ययनअनुसन्धान गरी बनाउनुपर्ने धादिङ, धुनीबेंसी नगरपालिकाका उत्तम पाठकले सुझाव दिए ।
सिसडोलको फोहर व्यवस्थापन हुने भएपछि स्थानीयवासी श्रीराम, नृत्यराज र उत्तम मात्र होइन त्यसबाट प्रत्यक्ष पीडित ५० घरधुरी र अप्रत्यक्ष रुपमा पीडित करीब ५०० घरपरिवारमा खुशी छाएको छ । स्थानीयवासीले हाल फोहर व्यवस्थापन हुँदै आएको सिसडोलको उचित व्यवस्थापन गरी व्यवस्थापन गरिएको फोहरबाट निस्केका लिचेट कोल्पु खोलामा नबग्ने बनाउनुपर्ने, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा तथा ५० शय्याको अस्पताल निर्माण गरिनुपर्ने, काठमाडौँदेखि फोहर व्यवस्थापन गर्ने स्थानसम्मको बाटो अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको निर्माण गरिदिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
शहरी विकास मन्त्रालयले वैज्ञानिक रुपमा फोहर व्यवस्थापन गर्नका लागि बञ्चरे डाँडामा निर्माण गर्न ढाँचा तयार गरिसकेको छ । निर्माणका लागि यही फागुन महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान गरिने छ । हाल निर्माणाधीन ल्याण्डफिल साइट निर्माणका लागि सरकारले एक हजार ७१९ रोपनी जग्गा तयार गरेको छ । हाल निर्माण गर्न लागिएको विसर्जनस्थलमा धुनीबेंसी – १ का केही भाग र नुवाकोट ककनी गाउँपालिका २ र ३ का केही भूभाग पर्छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को गत मङ्सिर १७ गतेको बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न बञ्चरेडाँडामा निर्माण गर्नुपर्ने करीब १५ मिटर अग्लो बाँध र अन्य पूर्वाधारसहितको ल्याण्डफिल निर्माण गर्ने जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुरुप मन्त्रालयले अहिले तीव्र रुपमा काम अघि बढाइरहेकोे र डिजाइनको काम तयार भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए । बाँकी काम अघि बढाउनका लागि यही फागुन महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । मन्त्रालयले बञ्चरेडाँडामा करीब रु ३८ करोडको लागतमा दीर्घकालीन रूपमा फोहर व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिल निर्माण शुरु गरेको हो ।
सिसडोलमा २०६२ सालमा दुई वर्षको फोहर व्यवस्थापन गर्न सकिने क्षमताको फोहर फाल्ने ठाउँ निर्माण गरिएकामा चार पटकसम्म विस्तार गरेर अहिलेसम्मको फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । हाल काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक एक हजार मेट्रिक टन र काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मात्र दैनिक ५०० मेट्रिक टन फोहर निस्कने गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक उत्सर्जन हुने फोहरमध्ये करीब ७५ प्रतिशत फोहर सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।
गणतन्त्र स्मारक निर्माण
विसं २०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि व्यवस्थित शहर निर्माण गर्ने अभियानअन्तर्गत एक वर्षका अवधिमा मन्त्रालयले अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण कामसमेत गरेको छ । सरकारले जोखिमयुक्त बस्ती हस्तान्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकासम्बन्धी कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयन गरी सेवासुविधा पु¥याउन कठिन, विकासका निम्ति बाधक अपायक र असुरक्षित स्थानमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गरी आधुनिक सुविधासहित एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न प्रतिआवास अधिकतम रु पाँच लाखसम्म अनुदान दिने शुरु गरेको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत चार हजार ८१५ आवास एकाइ निर्माण गरिएको छ । मन्त्रालयले विभिन्नस्तरका १०२ स्वास्थ्य भवन, १४ सरकारी कार्यालय र नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा गणतन्त्र स्मारक निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।
एक शहर एक पहिचान
शहरी योजना तथा विकास केन्द्रमार्फत विराटनगर, धरान, इनरुवा तथा बुटवल लुम्बिनी करिडोरको अध्ययन सम्पन्न भई वीरगञ्ज करिडोरका लागि अध्ययन शुरु गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दवाडीले जानकारी दिए । त्यसैगरी आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन स्वीकृत भई लागु भएको छ । अठार वटा शहरको ‘एक शहर एक पहिचान’ मा आधारित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको अध्ययन सम्पन्न भएको छ । वाग्मती सुधार आयोजना र धोबीखोला सुधार आयोजनाअन्तर्गत वाग्मती, विष्णुमती र धोवीखोला किनारामा सडक निर्माण ६.०७ किमी, नदी नियन्त्रण ३ किमी, साधारण बाटो खोल्ने कार्य १.३५ किमि र आठ स्थानमा घाट निर्माण तथा तीन स्थानमा पार्क निर्माण गरिएको छ ।
एशियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा सञ्चालित शहरी विकास योजनाअन्तर्गत विराटनगर, नेपालगञ्ज र जनकपुरधाममा एक वर्षका अवधिमा २७२.८३ किमी सतही ढल र ७०.२७ किमी कालोपत्र गर्ने कार्य सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले धरान खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत ५९.१४ किमी पाइप गरी हालसम्म ३२९.६६ किमी पाइप ओछ्याउने काम सम्पन्न गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकामा पाँच ट्युवेल राख्ने काम सम्पन्न भएको छ । यसबाट एक लाख ६० हजार जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सुविधा उपलब्ध भएको छ ।
तराईमा सडक र ढल
मन्त्रालयले एक वर्षका अवधिमा नै शहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तराईका २१ नगरपालिकामा ८६ किमी सडक र १५६ किमी ढल थप निर्माण गरेको छ । मन्त्रालयले एक वर्षमा सङ्घीय संसद् भवनको डिजाइन तयार गरी खरीद प्रक्रिया शुरु गरेको छ । ललितपुरको पुल्चोकमा राजकीय अतिथिगृह, सैंबु भैँसेपाटीमा मन्त्री आवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय तथा भक्तपुरको सानोठिमीमा पाँच हजार क्षमताको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि डिजाइनको काम शुरु गरिएको छ । त्यसैगरी सरकारले दमक भ्यू टावर डिजाइन सम्पन्न गरी निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानसमेत गरेको छ ।
