शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको वजेटवमोजिम वैदेशिक अनुदान प्राप्त नभएपछि विद्यालय क्षेत्रसुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) प्रभावित भएको छ । गत वर्षको वजेटमा सरकारले एसएसआरपीका लागि २२ अरब वजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये १४ अरब रकम वैदेशिक अनुदान थियो । तर, दाताहरुबाट १० अरबभन्दा बढी रकम जुटाउन नसकेपछि समग्र कार्यक्रममै प्रभाव परेको हो । अहिले बाँकी ४ अरब रुपैयाँ कताबाट पूर्ती गर्ने भन्नेबारेमा शिक्षा विभाग र मन्त्रालयलाई हैरानी परेको छ ।
स्रोतका अनुसार गतवर्षको वजेट तयार भइरहेकै बेला दाताहरुले १० भन्दा बढी दिन नसकिने संकेत गरिसकेका थिए । तर, अरु दाता खोजेर वा नियमित दाताहरुसँग नै लविङ गरेर ४ अरब बढाउने सकिनेमा शिक्षा मन्त्रालय ढुक्क थियो । अहिले भने मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्रोत पक्का नभएरै वजेटमा ठूलो रकम विनियोजन गर्नु गल्ती भएको बताउँछन् । यसले शिक्षाको प्रशासनिक क्षमता तथा योजना निर्माणमै समस्या रहेको देखाउँछ ।
वजेट नपुग भएपछि पछिल्लो समयमा शिक्षा मन्त्रालयले विभागदेखि विभिन्न जिल्लाका जिल्ला शिक्षा कार्यालयसम्मलाई केही शिर्षकमा रकम खर्च नगर्न निर्देशन नै दिएको छ । एसएसआरपीमा विनियोजित रकमलाई भौतिक संरचना निर्माणमा वाहेक अरु कार्यमा खर्च नगर्न कडा परिपत्र नै जारी गरिएको छ ।
एसएसआरपी अन्तर्गत अहिले देशभर १६ हजार ५ सय ९५ वटा निर्माणसम्बन्धी काम भइरहेका छन् । सम्भवत यो नै सबैभन्दा बढी भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय भवन र कक्षा कोठा निर्माणदेखि शौचालय निर्माण, फर्निचर पुनस्र्थापनालगायतका कार्यहरु छन् ।
शिक्षा विभागले दिएको जानकारी अनुसार अहिले ५ हजार ८ सय ७६ वटा नयाँ कक्षा कोठा निर्माण भइरहेका छन् । दुर्गममा मात्र थप ३ सय ७० कक्षाकोठा निर्माण भइरहेका छन् । त्यस्तै अहिले ७ सय २० वटा भवन निर्माण भइरहेका छन् भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमै निर्माण सुरु भएका ४ सय ९१ वटा भवन अहिले पनि जारी नै छन । त्यसैगरी ७ सय २० वटा विद्यालय भवनको मर्मत कार्य भइरहेको छ । कक्षाकोठा पुनस्र्थापना तथा फर्निचर व्यवस्थापन र विद्यालयको वातावरणीय सुधार शिर्षक अन्तर्गत ६ हजारवटा विद्यालयमा काम भइरहेको छ । त्यस्तै अहिले देशभर दुई हजार वटा छात्रा शौचालय निर्माणको काम पनि भइरहेको छ भने ५२ वटा विद्यालय स्रोतकेन्द्रहरु निर्माण भइरहेका छन् । त्यसवाहेक अहिले एसएसआरपी अन्तर्गत विभिन्न तालिम, अनुगमन, छात्रावृति लगायतका काममा पनि ठूलो वजेट परिचालन भइरहेको छ ।
गत वर्ष विनियोजित वजेटमा दाताले दिने भनेको ४ अरब रकम नआएपछि यी कार्यहरु पनि प्रभावित हुने देखिएको छ ।
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले ९ वटा प्रमुख क्षेत्र छुट्याएको छ । १) बालविकास शिक्षा र कार्यक्रम २) आधारभूत शिक्षा, ३) माध्यमिक तह ४) साक्षरता र निरन्तर शिक्षा ५) प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम ६) शिक्षकको पेशागत विकास ७) क्षमता विकास ८) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ९) कार्यक्रम व्यवस्थापन ।
एसएसआरपीको लक्ष्य सन् २०१५ सम्ममा पूरा हुने बताइएको छ । कक्षा १ देखि १२ सम्मका कक्षाहरु एकीकृत हुने गरी रसुवा, बैतडी र कपिलवस्तुमा ‘पाइलोट प्रोग्राम’का रुपमा आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ बाट यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।
सरकारले पाँच वर्ष अघि लागु गरेको यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन भने त्यति प्रभावकारी भएको देखिदैन । देशभर १६ हजारभन्दा बढी भौतिक संरचना निर्माणका कामहरु भइरहेको भए पनि त्यसका बारेमा धेरैलाई थाहा छैन ।
सरकारले एसएसआरपी लागु गर्ने भनेर नै विश्वविद्यालयबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह फेज आउट गरेको हो । प्रमाणपत्र तहलाई विद्यालय शिक्षामा गाभ्ने योजना सरकारको हो । त्यो योजना यही एसएसआरपीमा थियो । तर, एसएसआरपी लागु भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि प्रमाणपत्र तहलाई विद्यालय शिक्षामा गाभिएको छैन । जवरजस्त विद्यार्थीहरुलाई उमाविमा धकेलेको छ र त्यो दायित्वबाट सरकार पूरै पन्छिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका कमजोर आर्थिक अवस्था भएका लाखौ विद्यार्थीहरु अलपत्र परेका छन् ।
यो संरचनाभित्र हामीसँग भएका फरकफरक विद्यालयहरुलाई कसरी स्तर बृद्धि र मिलान गर्न सकिन्छ ?, “सन् २०१२ भित्रै हालका कक्षा १–५ का सबै ३०,९२४ वटा विद्यालयलाई कक्षा १–८ मा र १–१० का ४,५८२ विद्यालयलाई १–१२ मा रुपान्तरण गर्न सम्भव छ ? यी दुईवटा प्रश्नहरु यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको पक्षमा उठेका हुन् ।
सबै ५ कक्षालाई ८ कक्षा बनाउने हो भनें हामीसँग भएको भौतिक सुविधाले थेग्न सक्छ ? कक्षा ५ सम्म ‘मेरो’ विद्यालयमा पढेपछि ८ सम्म ‘तपाइँ’को विद्यालयमा पढ, अनि मात्र आधारभूत प्रमाणपत्र पाउँछौं भन्ने हो त ? मेरो गाउँमा वा गाविसमा ५ कक्षासम्म मात्र छ । ६ कक्षा पढ्नु प¥यो भनें अन्यत्र जान सक्ने हो कि होइन ? कक्षा १–८ लाई आधारभूत अथवा प्राथमिक शिक्षा बनाउँदा यी माथिका प्रश्नहरु उठेका छन् । यी प्रश्नहरुको उपयुक्त जवाफ यो कार्यक्रमले दिन सकेको छैन । जबकि यी प्रश्नहरु शिक्षामा पहुँच र समतासँग जोडिएका छन् ।
