काठमाडौं, २७ माघ । राजनीतिक दल वा तिनका संगठनमा सदस्य बन्ने निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिने भएको छ । सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा शुक्रबार दर्ता गरेको विधेयकमा निजामती कर्मचारीले माग पूरा गराउन हडताल र काम बन्द गर्न नपाउने प्रावधान छ ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा–सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ‘कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भए वा राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिए बर्खास्त गरिने’ उल्लेख छ । विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमतिपत्र (डीभी/पीआर) का लागि आवेदन दिएको पाइए पनि कर्मचारीलाई सिधै बर्खास्त गरिनेछ ।
तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्मकै निजामती कर्मचारी दलका झन्डा बोकेर राजनीतिक गतिविधिमा होमिन थालेपछि सरकारले नियमन गर्न खोजेको हो । विधेयकमा ‘राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिए वा कुनै राजनीतिक पदका लागि उम्मेदवार बने’ सेवाबाट बर्खास्त गरिने प्रस्ताव छ । त्यस्तै राजनीतिक दलको चुनावको प्रचारप्रसार गर्न, जुलुसमा भाग लिन, चन्दा दिन, कसैलाई भोट माग्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, सरकारविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अनशनमा बस्नसमेत कर्मचारीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । निजामती कर्मचारीका तर्फबाट ट्रेड युनियनको राजनीति गर्नसमेत बन्देज लगाइएको छ । दलका शुभेच्छुक संगठन बनाउन भने छुट छ । पार्टीअनुसारका ट्रेड युनियन खडा गरी राजनीति गर्ने र नाजायज माग पूरा गराउन राजनीतिक नेतृत्व र सरकारलाई दबाब दिने क्रम बढेपछि रोक लगाउन खोजिएको हो ।
निजामती कर्मचारीको हकहितका लागि एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने र त्यसैमार्फत सरकारसँग संवाद र सहमति गर्ने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा आधिकारिक ट्रेड युनियनबाहेक अन्य कुनै समूहले माग राख्न नपाउने र आधिकारिक युनियनमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने उल्लेख छ । युनियनको निर्वाचन हरेक तीन वर्षमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । युनियनका पदाधिकारी र सदस्य रहेका कर्मचारी पदीय जिम्मेवारीबाट उम्कन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कुनै पनि कर्मचारीले पदीय जिम्मेवारीबमोजिमको कामबाट उन्मुक्ति पाउने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
अहिले सबै राजनीतिक दलनिकटका अलग–अलग कर्मचारी ट्रेड युनियन/संगठन छन् । विधेयकमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत) वा त्यसभन्दा मुनिको कर्मचारी भने शुभेच्छुक संगठनमा सहभागी हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर उनीहरूले अहिलेजस्तो सरुवा, बढुवा र थमौतीका लागि सरकार र नेतृत्वलाई दबाब दिन पाउनेछैनन् । ‘निजामती सेवालाई तटस्थ, मर्यादित, भ्रष्टाचारमुक्त, अनुशासित, जनमुखी, परिणाममुखी र व्यावसायिक बनाउन क्रियाशील हुनु ट्रेड युनियनको कर्तव्य हुने’ उल्लेख छ ।
विधेयकमा राजनीतिक दलअनुसारका ट्रेड युनियनमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिए पनि यसअघि सरकारले सबै दलनिकटका कर्मचारी संगठनलाई कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको छ ।
सरकारले तत्कालीन एमाले, तत्कालीन माओवादी, कांग्रेस र मधेसी दलनिकटका कर्मचारी संगठन/युनियनलाई बबरमहलमा नि:शुल्क जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । मधेसी कर्मचारी मञ्चले आफ्नो कार्यालय राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई भाडामा लगाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले सरकारले कर्मचारीका लागि दिएको जग्गामा बनेको भवनमा पार्टीका कार्यालय राख्न नपाइने बताए । ‘त्यसरी पार्टीका कार्यालय राख्न दिने संगठनलाई स्पष्टीकरण सोध्नेछौं,’ उनले भने । कान्तिपुरबाट
