आफूखुसी शुल्क लिने निजी विद्यालयमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षा विभागले उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको सिफारिशका आधारमा गत जेठ २२ गते शुल्क वृद्धि गर्ने निजी विद्यालय, निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिसमेतलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि बृद्धि भएका शुल्क हालसम्म फिर्ता नभएको र शुल्क बृद्धि गर्ने विद्यालयमाथि कुनै कारबाही नभएको भन्दै व्यापक गुनासाहरु आएका थिए । साथै सामुदायिक विद्यालयमा पनि शुल्क लिइरहेको भन्ने गुनासो पनि आएका थिए । यस्ता गुनासाहरु बढेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले त्यसको अध्ययन गर्न विभागलाई भनेको थियो । त्यस्ता विद्यालयको विवरण सार्वजनिक गर्न पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो ।
प्रम कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले कारबाहीको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताए । बैठकमा शिक्षा विभागका महानिर्देशक डा. लवदेव अवस्थीले जथाभावी गर्ने विद्यालयमाथि कारबाही गर्न परिपत्र गरिएको जानकारी गराएका थिए ।