गत डिसेम्बरमा बालबालिका तथा महिलाका लागि सामाजिक सेवा तथा मानव अधिकार (सीवीस) मा कार्यरत बालसंरक्षण अधिकृत प्रदीप डंगोलको फोनमा आफ्नै संस्थाबाट आपतकालीन घण्टी बज्यो । उनी दौडिँदै ११ वर्षीया बालिकाको उद्धारका निम्ति पुगेः उनका आँखा निन्याउरा थिए, उनका हातमा घाउचोट थियो, र उनको कपाल उखेलिएको थियो ।
उनले पछि मात्र थाहा पाए, ती बालिका भागेर त्यहाँ आइपुगेकी थिइन् किनभने आफूमाथि भएको दुव्र्यवहार सहन सक्ने अवस्था अब उनी थिएन । रिमा (उनको वास्तविक नाम अर्कै हो) राजधानीबाट करिब ४०० किलोमिटर पश्चिममा रहेको दुर्गम गाउँमा कक्षा ४ मा पढ्दै थिइन्, तर गरिबीमा पिल्सिएका बाबुआमाले राजधानीका नचिनेका व्यक्तिलाई घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्न उनलाई पठाइदिएका थिए ।
राजधानीको त्यो अपरिचित परिवारले रिमाका बाबुआमालाई राम्रै गर्ने बचन दिएका थिए, स्कुल पढाइदिने र आफ्नो सानो छोराको दिदी बनाएर राख्ने जनाएका थिए ।तर, काठमाडौँमा रिमाको जिन्दगी असाध्यै कष्टपूर्ण बन्यो । त्यो युवा दम्पतीले रिमालाई स्कुलमा भर्ना गरिदिएनन्, उनलाई जुठो खानेकुरा मात्र दिइयो । रिमाले घरमालिकका छोराको हेरचाह मात्र होइन घरका सम्पूर्णजसो काम गर्नुपथ्र्यो । दिनरात खटिएर काम गर्दा पनि उनलाई कहिल्यै तलब दिइएन ।
उनको सम्पर्क गाउँघरमा विरलै हुन्थ्यो, उनीमाथि नियमित कुटपिट गरिन थाल्यो र कहिलेकाहिँ त उनको कपाल लुछ्न थालियो । एक दिन, सानो बच्चालाई स्कुल छाडेर घर फर्कनेक्रममा उनले स्थानीय सीवीस कार्यकर्तालाई भेटिन् जो नजिकैको स्कुलमा पढाउने गर्दथे । उनले घर पुगेर आफू पनि त्यो स्कुलमा पढ्ने इच्छा देखाइन्, तर उनले निर्मम कुटाइ खानु प¥यो । अर्को दिन उनी भागिन्, र सीवीसको कार्यालयमा पुगेर सुरक्षा दिन आग्रह गरिन् ।
नेपालका पाँचदेखि १७ वर्ष उमेरका करिब ७७ लाख बालबालिकामध्ये अनुमानित ३१ लाख ४० हजार काममा लागेका छन् । यीमध्ये दुई तिहाईको उमेर १४ वर्षभन्दा कम छ । हालैमात्र प्लान इन्टरनेसनल र वल्र्ड एजुकेसनले गरेको विश्लेषणमा १६५,००० भन्दा बढी कामदार बालबालिका घरेलु श्रमिकका रुपमा रहेको देखाइएको छ ।
“उनीहरुको दुःख, पीडाको कुनै महत्व छैन किनभने कसैको घरको चारकिल्लाभित्रै उनीहरु कैद छन् र यो खुला ठाउँमा देखिन्न,” सीवीस नेपालका टिम लिडर विष्णु तिमिल्सिना भन्छन् ।
उनी दुर्गम गाउँघरबाट बालबालिकालाई सहरका निजी घरहरुमा ल्याएर कामका निम्ति छाडिदिने नेपालको पुरानो प्रचलन रहेको बताउँछन् । खासगरी, धनीहरुले राम्रो जीवन र शिक्षाका साथै रोजगारी दिलाइदिने प्रलोभनमा पारेर गाउँघरका बालबच्चालाई घरमा नोकर बनाएर राख्ने पुरानो चलन छ ।
यस्ता कार्यहरु बालबालिकाका निम्ति निकै दर्दनाक हुने गरेको छः नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा प्रगति गरिरहेको भए पनि राष्ट्रसंघीय मानव विकास प्रतिवेदन २०१३ ले विश्वका १८७ मुलुकमध्ये नेपाललाई १५७औं स्थानमा राखेको छ । राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्भेक्षण २०१०–२०११ का अनुसार ३० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीहरु प्रतिमहिना १४ डलरभन्दा कममा बाँच्न विवश छन् ।
रिमाको परिवारजस्ता करिब ८० प्रतिशत नेपालीहरु ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् र निर्वाहमुखी खेतीकिसानीमा आश्रित छन् । किशोरकिशोरीहरुले नै खेतीपाती र घरका काममा सघाउने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका आधाजसो बालबालिका कुपोषित छन् भने त्यहाँको समुदायलाई आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्यसेवा, शिक्षा र सुरक्षित खानेपानीको सुविधा प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
गाउँबाट बालबालिकालाई सहरमा टपक्क टिपेर ल्याउने चलन सन् १९९० को दशकपछि निकै बढेको हो । यसको प्रमुख कारण हो, मध्यमवर्गीय परिवारको संख्या सहरमा बढ्नु र दशवर्षे जनयुद्धका कारण आन्तरिक बसाइसराइ बढ्नु । आन्तरिक बसाइसराइका कारण सस्तो श्रमको माग पनि बढेको थियो ।
बालबालिकाले महिलाले परम्परागतरुपमा गर्दै आएका खाना पकाउने, लुगा धुनेजस्ता घरभित्रका काम पाउन थालेको पाइन्छ किनभने आमाहरु परम्परागत काम छाडेर तलबी कामको खोजीमा लागेका छन् । यस्ता बालबालिकालाई स–साना बालबालिकाको हेरचाह गर्ने काममा लगाउन थालियो ।
हाल, प्लान इन्टरनेसनल र वल्र्ड एजुकेसनका अनुसार बाल घरेलु कामदारको संख्या सहरी क्षेत्र (६२,५७९) र ग्रामीण क्षेत्र (६१,४७१) मा बराबरजस्तै हुन थालेको छ । बालअधिकारकर्मीहरुको भनाइमा आजको एउटा सर्वाधिक ठूलो चुनौती नै बालश्रम नराम्रो कुरा होइन भन्ने सामाजिक धारणा निकै खतरनाक छ ।
“एउटा बुझाइ के पनि छ भने केटाकेटीले काम गर्नुपर्छ ताकि उनीहरुले श्रमको मूल्य बुझ्न पाउँछन्,” सरकारी केन्द्रीय बालकल्याण बोर्ड (सीसीडब्लुबी) का कार्यक्रम व्यवस्थापक निता गुरुङले आइपिएसलाई बताइन् । त्यहीकारण, बाल घरेलु कामदारलाई निषेध गर्ने कानुनको कार्यान्वयन त्यति सहज छैन ।
बालबालिकाले “छरछिमेक, नातागोता र साथी”हरुका घरमा काम गरिरहेको मानिसले देखिरहेका हुन्छन्, तर यसलाई सामान्यरुपमा लिइरहेको पाइन्छ, संयुक्तराष्ट्र बालकोष (युनिसेफ) नेपाल कार्यालयमा कार्यरत बाल संरक्षण अधिकृत दानी लुहार भन्छन् । “त्यो धारणामा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ ताकि समाजले घरेलु बालश्रमलाई अस्वीकार गर्न सकोस्,” उनी भन्छन् ।
नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धि १८२ तथा १३८ लाई अनुमोदन गरिसकेको छ । यी महासन्धिले बालबालिकालाई निकृष्ट श्रममा लगाउन नपाइने, रोजगारमा प्रवेश गर्न न्यूनतम उमेरको हद तोक्नुका साथै बालबालिकाको बचाउ, संरक्षणका क्षेत्रमा धेरै किसिमका प्रावधान समेटिएका छन् ।
यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानलाई नेपालको राष्ट्रिय कानुनहरुमा परिलक्षित पनि गरिएको छ, जस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, बालबालिकासम्बन्धी ऐन १९९२, बालश्रम (निषेध र नियमन) ऐन २०००, र बँधुवा मजदुर निषेध ऐन २००२ ।
तथापि, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानका बाबजुद घरेलु बालश्रमको मुद्दा उठ्नासाथ त्यो कुन निकायको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ भन्ने विवाद रहीआएको छ । हाल, समग्र नेपालको श्रम क्षेत्रको समस्या बुझ्न १० जना श्रम निरीक्षक नियुक्त गरिएको छ ।
यी निरीक्षकहरुले खानी, पर्यटन र चुरोट तथा गलैंचा उत्पादनजस्ता औपचारिक क्षेत्रमा मात्र अनुगमन गर्दछन् । निजी घरजस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका बालश्रमिकको उद्धार र पुनस्र्थापनाका निम्ति को जिम्मेवार हो भन्ने कुरा अझै पनि अन्योलग्रस्त छ । “यो अति नै समस्याग्रस्त छ किनभने दुव्र्यवहार र शोषण भएको अवस्थामा कोमाथि दोषारोपण गर्ने, र कुन कानुन आकर्षित हुन्छ भन्ने अन्योल छ,” युनिसेफका लुहार भन्छन् ।
उदाहरणका लागि, रोजगारदाताको घरबाट उम्केकी लुहारलाई आश्रय घरमा लगियो र सरकारी श्रम कार्यालयमा उनका तर्फबाट मुद्दा पनि दर्ता गरियो । पछि, सरकारी अधिकारीहरुको जोडबलले अपराधीहरुबाट क्षतिपूर्तिबापत २१० डलर जरीवाना तिराइयो र उनले अपराधीहरुलाई छाड्ने कागजातमा हस्ताक्षर गरिदिइन् ।
रिमा अहिले आफ्नै घरमा सुरक्षित किसिमबाट पुगेकी छिन् तर त्यो पैसा उनले अझै पाएकी छैनन् । उनको मुद्दा श्रम कार्यालयमा अझै विचाराधीन अवस्थामा छ । “अपराधीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा कागजमा उल्लेख छ तर त्यो व्यवहारमा मुश्किलले लागू भइरहेको छ, र पीडितको संरक्षण अझै पनि प्राथमिकतामा परेको छैन,” बालबालिकाका क्षेत्रमा सक्रिय कानुन व्यवसायी कमल गुरागाईं भन्छन् ।
