काठमाडौँ, १८ पुस । कान्डै कान्ड रहेकाे नेपाल वायुसेवा निगममा अर्काे वाइडवडी कान्ड अाएकाे छ । यस काण्डमा पर्यटन मन्त्री समेत जाेडिएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा निगमकाे वाइडवडी खरिदमा भएकाे अनियमितता छानविन गर्न गठित संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले अाफ्नाे प्रतिवेदन बुझएकाे छ । प्रतिवेदनमा निगमले दुईवटा वाइड बडी जहाज किन्दा करिव ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेकाे छ । प्रतिवेदनमा विमान खरिद गर्दा विभिन्न चरणमा विभिन्न व्यक्तिले अनियमितता गरेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार जहाजको मूल्यमा भएको छ। लागत अनुमान तयार गर्दा एयरबस कम्पनीको तत्कालीन मूल्य र छुट रकमलाई नलिई गलत मनासयले ८ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवृद्धि समायोजन गरी नयाँ विमानको मूल्यलाई लागत अनुमान बनाइ अमेरिकी डलर ११८,१६३,७७३ निर्धारण गरिएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर बोलपत्रमा १ हजार घण्टासम्म उडेको र २०१४ पछि निर्मित पुरानो विमानका लागि सूचना जारी गरेर निगम संचालक समितिले निगमले पाउने तत्कालीन छुट मूल्य बढी हुनुपर्नेमा निगमलाई नोक्सान हुनेगरी खरिद गरेको अवस्थामा प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिले प्रस्ताव गरेको सन् २०१६ मा विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ८८,०९९,३१७ पर्ने र निगम व्यवस्थापनले निर्धारण गरेको दर २.७६९९५ को मूल्य समायोजन कायम गर्दा नयाँ विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ९३०४७४३.८० पर्ने सुझावलाई वेवास्ता गरी एएआर इन्क कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेको मूल्य अमेरिकी डलर १०४.८ मिलियन स्वीकारी करिव अमेरिकी डलर ११.८ मिलियनका दरले दुई जहाजमा २३.६ मिलियन डलर नोक्सानी भएको देखिन्छ।’
यो हिसाबले हेर्ने हो भने दुईवटा जहाजको मूल्यमा प्रचलित विनियम दर (११२ रुपैयाँ) अनुसार करिव २ अर्ब ६४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको देखिन्छ।
प्रतिवेदनका अनुसार अर्को भ्रष्टाचार जहाजको टेकअफ भार क्षमता घटाउँदा भएको छ। जहाज खरिद बिक्री सम्झौता गर्दा विमानको प्रस्तावित अधिकतम टेक अफ भार क्षमता एउटा भनिएको र ल्याउँदा अर्कै भार क्षमताको ल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनका अनुसार एएआर इन्क कम्पनीले भार क्षमता २४२ मेट्रिक टन भएको ए३३०-२०० जहाज दिने प्रस्ताव गरेको थियो।
जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकोले अहिले पदमा रहेका मन्त्री तथा कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न, कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन उपसमितिले सार्वजानिक लेखा समितिलाई सिफारिस गरेको छ।
सम्झौता (एमओयू) र खरिद बिक्री सम्झौता गर्दा विमानको प्रस्तावित अधिकतम टेकअफ भार क्षमताभन्दा प्रतिविमान १२ मेट्रिक टन क्षमता कम (२३०) भएका विमान ल्याइएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आरएफपीमा ११ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गर्दा तेस्रो हुने कम्पनीले आफूसँग २३३ मेट्रिक टन भार भएको जहाज मौजुद रहेको र यदि २४२ मेट्रिक टन तौल भएको जहाज आवश्यक भएमा प्रति मेट्रिक टन ३ लाख ५० हजार डलरका दरले थप लागत लाग्ने प्रस्ताव गरेबाट निगमलाई प्रति जहाज अमेरिकी डलर ४२ लाख नोक्सान गराएको देखिन्छ। प्रचलित विनिमय दर अनुसार दुईवटा जहाजको जम्मा रु ९४ करोड ८ लाख हानीनोक्सानी भएको देखिन्छ।’
प्रतिवेदनले प्रस्ताव छनौट भएपछि मूल्यवृद्धि गराउने प्रावधान राखेर अनियमितता गरेको आरोप लगाइको छ। निगम सञ्चालक समितिले पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा ह्रासकट्टी गर्नुको सट्टा नयाँ विमानको खरिदका सन्दर्भमा उत्पादक कम्पनीका लागि मात्र लागू हुने वृद्धि दफाको अधिकतम् सीमा व्यवस्थापनले सिफारिस गरे बमोजिम (२.७६९९%मा नबढ्ने गरी) कायम गर्दै न्यूनतम सीमा एयर बस कम्पनीले सोही वर्षको लागि कायम गरी सार्वजनिक गरेको दर बमोजिम वार्ताबाट टुंगो लगाउने व्यवस्था मिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको बर्खिलाप गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को वर्खिलाप हुनेगरी प्रस्ताव छनौट भएपछि मूल्य बढाउन सक्ने प्रावधान राखी निगमलाई आर्थिक नोक्सानी हुनेगरी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएर करिब अमेरिकी डलर ६.८ मिलियन नोक्सानी पुर्याइएको देखिन्छ।’ प्रचलित विनिमय दर अनुसार ७६ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले विमानको पूर्व निरीक्षणको क्रममा पनि आर्थिक अनियमितता भएको जनाएको छ। निरीक्षणको नाममा विमिन्न संस्थाका ३८ जना कर्मचारी रहेको र जसमा केही प्राविधिक बाहेक धेरैजसो असम्बन्धित रहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जम्बो टोली फ्रान्स भ्रमण गरी रु १ करोड भन्दा बढी नोक्सानी भएको, उपलब्धि खासै केही नभएको र अधिकांशले भ्रमण प्रतिवेदन समेत नबुझाएको देखिन्छ।’
