काठमाडौं । अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पाका सम्बन्धमा सरकारले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । राजदूत शेर्पालाई लगाइएको आरोप सत्य हो या होइन भनेर छानबिन समितिले स्पष्ट नपारेपछि सरकार अन्योलमा परेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
तीन सदस्यीय समितिले शेर्पाविरुद्ध लागेको आरोपका विषयमा प्रतिवेदन बुझाउँदा दिएको धारणा नै ‘अस्पष्ट’ छ । सबै घटनाक्रम, सबै पक्षको बयान, कूटनीतिक अभ्यास र सम्बन्धित मुलुकको हेराइसहितका यथार्थ प्रतिवेदनमा राखिएकाले बोलाउने वा राख्ने निर्णय सरकारमा भर पर्ने सदस्यले बताएका छन् । समितिले प्रतिवेदन परराष्ट्रसचिवलाई सोमबार साँझ बुझाएको हो ।
‘छानबिन समितिले ठूलै प्रतिवेदन दिएको छ। म अध्ययन गर्दै छु’, परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीले भने, ‘राजदूत र आरोप लगाउने व्यक्तिको सबै पक्ष केलाइएको बताउनुभएको छ। यसमा कूटनीतिक असर अनि वास्तविकता हेरेर मन्त्रीसँग छलफल गरी निर्णयमा पुगिनेछ।’ प्रतिवेदनकै आधारमा निर्णय हुने उनले बताए। ‘आरोप पुष्टि छैन भने केही गर्ने अवस्था हुँदैन’, उनले भने, ‘पुष्टि भयो भने उहाँलाई जिम्मेवारीमा राखिरहनु आवश्यक पनि हुँदैन।’ मन्त्रालयका अनुभवी सहसचिवहरू सम्मिलित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन स्पष्ट हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
‘दुई हप्ताको अध्ययनपछि कार्यालय सकिने समयमा प्रतिवेदन पाएँ। यो अध्ययन गरेर मंगलबार मन्त्रीज्यूसँग छलफल गर्नेछु’, उनले भने, ‘हामीले कूटनीतिक समुदायमा पर्ने असर, द्विपक्षीय सम्बन्ध र न्याय/अन्यायको विषय सबै ख्याल गरेर निर्णयमा पुग्ने हो।’
आरोप गम्भीर भएरै यो स्तरमा छलफल र अध्ययन भएकाले यसमा सबै सजग हुन आवश्यक महसुस भएको पनि उनले बताए। समितिले वास्तविकता के भन्ने अझै स्पष्ट हुन नसकेको जानकारी मातहतलाई दिइरहेकै अवस्थामा प्रतिवेदन बुझाएको स्रोतले बतायो। समितिका सदस्यले यस विषयमा बोल्न अस्वीकार गरेका छन्।
आरोप र वास्तविकता अझै स्पष्ट हुन नसकेको भने पनि उनीहरूले सबै तथ्य र दुवै पक्षको बयानसहित निर्णय गर्ने स्थान राखेर प्रतिवेदन सचिवलाई बुझाएका हुन् । राजदूतलाई आफ्नै ड्राइभरले मानव तस्करको आरोप लगाएका थिए। यसबारे समाचार प्रकाशन भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले छानबिन लागि उनलाई दुई साताअघि काठमाडौं बोलाएको थियो। काठमाडौं आएलगत्तै उनी मन्त्रालय पुगेकी थिइन्। उनले त्यसपछि राजनीतिक भेटघाट पनि गरिन्। उनले समितिका सदस्यसँग पनि संयुक्त र छुट्टाछुट्टै छलफल गरिन्। प्रशासन महाशाखा प्रमुख मणि भट्टराई, अस्ट्रेलियासमेत हेर्ने महाशाखा प्रमुख तापास अधिकारी र शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारी सम्मिलित टोलीले उनको अध्ययन गरेको हो।
मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्बन्ध विस्तारमा ‘सेतु’ बनेकी व्यक्ति यसरी विवादमा परेपछि कुन आधारमा उनको विषय टुंगो लगाउने भन्नेमा टोलीले सबै पक्षको धारणासहित प्रतिवेदन तयार गरेको स्रोतले बतायो। निर्दोष रहँदा पनि बदनाम भइसकेकाले फर्किएर कसरी काम गर्छन् भन्ने एउटा धारणा छ। अर्कातर्फ निर्दोषलाई बदनाम गराएर किन बोलाउने भन्ने अर्को धारणा छ। दोषी ठहरिए कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने धारणा अधिकारीको छ। ‘कूटनीतिक विषय हुनाले प्रतिवेदन र राजनीतिक निर्णय मेल नखान सक्छ’, एक सदस्यले भने, ‘यथार्थ राखिदिएका छौं। अब बल माथिल्लो निकायको हो।’
राजदूत शेर्पाले मन्त्रालयको प्रतिवेदन र निर्णय कुरेको बताएकी छन्। ‘मैले कुनै त्यस्तो काम गरेकी छैन। मेरो र परिवारको सबै विवरण र बैंक खाता नै मैले मन्त्रालयलाई अध्ययनका लागि खुला छाडिदिएकी छु’, उनले भनिन्, ‘मैले द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र मुलुकलाई आँच आउने कुनै काम गरेको छैन।’
सुविधाअनुसार सहयोगीका रूपमा लगेको व्यक्तिले अस्ट्रेलियामा स्थायी बसोबासका लागि प्रपञ्च गरेको दाबी उनले गरिन्। समितिले प्रतिवेदनमा राजदूतसँगै आरोप लगाउने सहयोगी वाङ्छु शेर्पाको पनि धारणा समेटेको छ। सवारी चालक शेर्पामार्फत रकम लिएर मानिस लगेको आरोप लगाएपछि राजदूत छानबिनमा तानिएकी हुन्। अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दूतावासले गत वर्ष नै वाङ्छुकै बारेमा उजुरी मन्त्रालयमा गरेको थियो ।
