काठमाडौं । समयमै दुई मुलुकबीच सम्झौता हुन नसक्दा नेपाली कामदारलाई जापानको रोजगारी अनिश्चित बनेको छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग संगठन (जिट्को) अन्तर्गत नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार जाँदै आएकामा जापानले प्राविधिक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रम (टिआइटिपी) लागू गरेको छ । तर, टिआइटिपीअनुसार दुई मुलुकबीच सहयोग समझदारी (एमओसी) हुन नसक्दा जापानको रोजगारी अनिश्चित बनेको हो ।
प्रशिक्षार्थी कामदार लैजान जापानले २८ नोभेम्बर २०१६ मा छुट्टै प्राविधिक प्रशिक्षण तालिम ऐन नै तयार पारेको थियो । यसअघि जिट्कोअन्तर्गत जापानले प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाँदै आएको थियो । जापानले १ नोभेम्बर २०१७ देखि भने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । जिट्टकोअन्तर्गत नेपाललगायत विभिन्न १५ वटा मुलुकबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाँदै आएको जापानले टिआइटिपीअन्तर्गत पनि सोही मुलुकबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने घोषणा गरेको छ ।
त्यसका लागि सम्बन्धित स्रोत मुलुकसँग छुट्टाछुट्टै एमओसी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कार्यक्रम सुरु भएको १० महिना बितिसक्दासमेत नेपाल सरकारसँग द्वीपक्षीय सहयोग समझदारी हुन सकेको छैन । आठ मुलुकले भने यसअघि नै प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । भियतनामले ६ जुन २०१७, कम्बोडियाले ११ जुलाई २०१७, भारतले १७ अक्टोबर २०१७, फिलिपिन्सले २१ नोभेम्बर २०१७, लाओसले ९ डिसेम्बर २०१७, मंगोलियाले २१ डिसेम्बर २०१७, बंगलादेशले २९ जनवरी २०१८ र श्रीलंकाले १ फेबु्रअरी २०१८ मा जापानसँग समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जापान जान चाहनेले प्राविधिक प्रशिक्षण तालिमसम्बन्धी नयाँ कार्यक्रमअन्तर्गत म्यानपावरमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । कार्यक्रमको व्यवस्थाअनुसार प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जापान जान चाहनेले जानुभन्दा करिब पाँच महिना अघिदेखि नै पूर्वतयारी थाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कार्यक्रमको योजनाअनुसार कामदार पठाउने संस्थामार्फत आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । जापानमा बसोवासको प्रमाणपत्र प्राप्त भएपश्चात् भिसाका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । जापान पुगेपछिको पहिलो वर्ष प्रशिक्षार्थी कामदारले सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक तालिम लिनुपर्छ ।
जापानको श्रमबजार नेपाली कामदारका लागि सीमित आकर्षक गन्तव्यस्थल हो । जापानमा न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिघन्टा करिब ८ सय ७२ रुपैयाँ छ । ८ घन्टा काम गर्दा कामदारले न्यूनतम मासिक करिब २ लाख ८ हजार रुपैयाँ कमाउन सक्छन् । जुन अमेरिका, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियालगायतका विकसित मुलुकभन्दा बढी हो । तर, जिट्कोअन्तर्गत गइरहेका प्रशिक्षार्थी कामदारलाई म्यानपावरले चर्को शुल्क असुलेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने जापान जाने कामदार ठगीमा नपर्ने सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् । जापानको परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार सम्झौता गर्न सकेसम्म सरकारी स्तरबाटै कामदार पठाउन सकिने पक्षमा उनी छन् । तर, जापान सरकारले भने प्रशिक्षार्थी कामदार लैजान १५ वटै स्रोत मुलुकका लागि एउटै किसिमको व्यवस्था गरेको छ । यो विषयमा विभिन्न चरणमा द्वीपक्षीय छलफल तथा संवाद चलिरहेको भए पनि हालसम्म कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेको भने छैन । ८–१० लाख रुपैयाँ म्यानपावरलाई बुझाएर कामदार पठाउन आवश्यक नरहेको मन्त्रीको अडान रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
नेपाल सरकार र जापान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग निकाय (जिट्को) बीच ३ डिसेम्बर, २००३ मा नेपाली औद्योगिक प्रशिक्षार्थी र प्राविधिक कामदारहरू जापान पठाउनेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार सुरुमा कामदार पठाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग साझेदारी गरिएकोमा २०६६ यता अनुमतिपत्र प्राप्त म्यानपावरमध्ये जिट्कोअन्तर्गतका ९२ वटा सूचीकृत म्यानपावरले समेत कामदार पठाउँदै आएका थिए । त्यसअनुसार हालसम्म करिब २० हजार नेपाली कामदार जापान पुगिसकेका छन् । तर, जिट्कोअन्तर्गत जापान गएका कामदारहरू शरणार्थीका रूपमा बस्ने र स्वदेश नफर्किने समस्या देखिएको थियो । त्यसरी जापान गएका कामदार स्वदेश फर्केको वा नफर्केको सरकारसँग कुनै अभिलेख नै छैन ।
जिट्कोअन्तर्गत गएका कामदार अवधि समाप्त भइसकेपश्चात् समेत जापानमै गैरकानुनी रूपमा बस्ने गरेका थिए । तर, नयाँ कार्यक्रमले भने अवधि पूरा गरेका कामदारको अनिवार्यतालाई समेत सुनिश्चिताको सर्त समावेश गरेको छ । जसमा पाँचवर्षे करार अवधि समाप्त हुने कामदारले अनिवार्य रूपमा स्वदेश फर्किनुपर्ने र त्यसको दायित्व पठाउने मुलुक तथा म्यानपावरकै हुन्छ ।
