काठमाडाैं । सरकारले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण जनताको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी निर्माण गर्न सरकारले अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा याे खबर छ – पिक रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनका रूपमा अघि बढाउन लागिएको अपर अरुणबाट १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा निर्माण गर्ने भनेपछि सो आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन । ‘आमजनता तथा विपन्नलाई सेयर स्वामित्व दिएर यो आयोजना अघि बढाउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘जनताको लगानीमा ३ हजार मेगावाट विद्युत् आयोजना बनाउने सरकारको योजनाअन्तर्गत यो पनि पर्छ । यसमा विश्व बैंकले ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ ।’
आयोजना निर्माणका लागि चैत ०७३ मा कम्पनीले विद्युत् विकास विभागमा सर्भे लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको थियो । प्राधिकरणले गरेको अध्ययनअनुसार सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को लागत प्रतियुनिट २ रुपैयाँ १० पैसा पर्ने देखिएको छ । चौबिसै घन्टा सञ्चालन हुने आयोजनाबाट झन्डै ५ हजार गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुनेछ । ‘आयोजना निकै नै सस्तो छ, चिलिमे मोडलमै बन्ने यो आयोजना तामाकोसीभन्दा पनि राम्रो छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘यो आयोजनाबाट बुढीगण्डकीको भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।’ आयोजनामा डेढ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी अनुमान गरिएको उनले बताए ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जामन्त्री भएको केही समयपछि नै जारी गरेको श्वेतपत्रमा यो आयोजना अघि बढाउने उल्लेख गरेका थिए । आयोजनाको डिटेल डिजाइन भइरहेको उनले बताए । डिपिआर हुँदै गरेको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनकै आधारमा टेन्डरमार्फत कन्सल्ट्यान्टहरू नियुक्त भइसकेका छन् । आयोजनाको पहुँचमार्गलगायत संरचना निर्माणका लागि टेन्डरमार्फत ठेकेदार नियुक्त भइसकेको उनले बताए ।
२०७५ असोज ७ मा प्रकाशित ।
