काठमाडौँ, १९ असार । कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले जुम्लामा गरेको गिरफ्तारीको विरोध गरेको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा संसद्मा उठ्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले हलुका जवाफ दिने, सडकमा गर्ने प्रदर्शनमा निषेधाज्ञा लगाउने, प्रेस जगत्मा क्रमश: हस्तक्षेप बढाउने तथा अनशनमा धरपकड गर्नेजस्ता क्रमिक शृंखलाले सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको विश्वासमा प्रश्न खडा गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘सरकारका गलत कर्मको विरोध गर्न संसद्, सडक या प्रेसमार्फतको प्रस्तुति विल्कुलै स्वाभाविक हुन्छ भने न्यायोचित माग राखेर गरिने अनशनको सत्याग्रहलाई लोकतन्त्रमा झनै विशिष्ट शैलीका रूपमा लिइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कांग्रेसले सरकार हरेक क्षेत्रमा कि हचुवा शैलीमा, कि निश्चित नियतका साथ प्रस्तुत हुँदै गएको पछिल्लो उदाहरण चिकित्साशास्त्र विधेयक बनेको उल्लेख गर्दै सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्रविरुद्ध आफ्नो पार्टी सडक र संसद्मा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
‘सरकारले समयमै सच्चिनु र जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्न सुझाव दिनु हाम्रो कर्तव्य हो । तर सरकार गम्भीर बनेन भने संसद्, सडक, प्रेस, सामाजिक सन्जाल र अनशनसमेतको चौतर्फी दबाब झेल्न कठिन हुने चेतावनी दिन चाहन्छु,’ विज्ञप्तिमा छ ।
केसी अनसन बस्न किन पुगे जुम्ला ?
कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सूचकांकमा निकै पछाडि छ । शिशु मृत्युदरको राष्ट्रिय औसत प्रतिहजारमा ३९ रहँदा कर्णालीमा ५८ छ । पाँच वर्षमुनिका बच्चाको दीर्घ कुपोषण दर पनि यो प्रदेशमा अत्यन्तै उच्च छ । नेपालको औसत दर ३६ प्रतिशत रहँदा कर्णालीमा यो दर ५५ प्रतिशत छ । यति मात्र होइन, कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाकै कारण नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष रहँदा कर्णालीमा भने औसत आयु ६५ वर्ष मात्र छ ।
यही अवस्थाबीच सात वर्षअघि सरकारले जुम्लामा तीन सय शय्याको शिक्षण अस्पतालसहित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । तर, अहिलेसम्म प्रतिष्ठानले एमबीबीएसको पढाइ सञ्चालन गर्न सकेको छैन । डा. केसी जुम्ला पुगेर अनशन बस्नुको प्रमुख कारण कर्णालीबाटै स्वास्थ्य शिक्षाको सुधार गर्न सरकारलाई दबाब दिनु हो । ‘राज्यले कर्णालीका जनताको स्वास्थ्य र शिक्षामा ध्यान नदिएकाले आमनेपालीको ध्यान केन्द्रित गर्न जुम्ला आएको हुँ,’ उनले भने, ‘राज्यले अपहेलना गरेको यो क्षेत्र किन अपहेलित छ भन्ने सबैले थाहा पाउनुपर्छ ।’
स्थापनाको सात वर्ष बित्दासमेत प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था नगरिनु सरकारको लापरबाही भएको उनले बताए । ‘कर्णालीजस्ता दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका जनता र विद्यार्थीले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सुलभ रूपमा पाऊन् भन्नकै लागि म लडिरहेको छु,’ उनले भने, ‘तर सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ, मेरो लडाइँ भने रोकिनेछैन ।’ हाल नेपालमा रहेका १९ मध्ये तीनवटा मात्रै सरकारी मेडिकल कलेज छन् ।
