कैलाली, १६ असार । साढे तीन दशकअघिसम्म सेती–महाकालीबाट बंगलादेश, भारतको उडिसालगायत ठाउँमा धान–चामल निर्यात गरिन्थ्यो ।
बंगलादेशमा अनिकाल पर्दा यहाँको माटोमा उब्जेको धानले भोक मेटाउँथ्यो । तर अहिले समय बललिएको छ। धान–चामल निर्यात गर्ने हामी आयात गर्न बाध्य छौं । यसै कारण कुनै बेला सेती–महाकालीबाट पनि भारत र बंगालादेशमा धान–चामल निर्यात हुन्थ्यो भन्दा अहिलेको युवा पुस्तालाई एकादेशको कथाजस्तो लाग्छ । बदलिँदो समय र किसानको मागअनुसार राज्यले कृषि क्षेत्रमा उपयुक्त नीति बनाएर लागू गर्न नसक्दा धान–चामल निर्यात गर्ने देश आयात गर्न बाध्य भएको हो।
जानकारका अनुसार त्यतिबेला अर्बौ रुपैयाँको चामल यसै क्षेत्रबाट निर्यात हुन्थ्यो । ‘धनगढीमा सेती–महाकाली धान–चामल निर्यात कम्पनी थियो, बंगलादेश र उडिसा निर्यात गरिन्थ्यो । मैले आफैंले देखेको हुँ’, कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा. हेमराज पन्त भन्छन,‘सरकारले कृषिमा ध्यान नदिएका कारण किसान पलायन हुने, जमिनको उर्वराशक्ति ह्रास हुने समस्या बढ्दै आएको छ ।’ २०३५ सालतिर यहाँ धान–चामल निर्यात कम्पनी रहेको उनले बताए ।
कृषिको विकासमा सरकारको ठोस योजना आउन नसकेका कारण धानलगायत उत्पादन निरन्तर घट्दै गएको उनको ठम्याइ छ । सरकारले कृषिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने ठोस नीति र योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सिँचाइ सुविधा, उन्नत मल र बीउ सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए । ‘धान दिवस मनाएर र धानको मालामात्र लगाएर कुनै फाइदा हुँदैन’, उनले भने, ‘किसान र कृषिका लागि ठोस योजना ल्याउनुपर्छ ।’
दुईतिहाइ खेतमा सिँचाइ छैन
प्रदेश ७ मा करिब ९५ प्रतिशत मानिस कृषिमा निर्भर छन् । कैलाली र कञ्चनपुर धान उत्पादनका लागि अत्यन्तै उर्वर मानिन्छ ।
यो प्रदेशको पहाडी ७ जिल्लाका किसानले वर्षभरि माटोमा नंग्रा खियाँउदा पनि परिवारलाई चार–पाँच महिना खान पुग्ने उत्पादन हुँदैन । केही सीमित खोला र नदी छेउछाउबोहक अधिकांश जमिनमा सिँचाइ सुविधा नहुदाँ अकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यतामा किसान छन् ।
‘असार १५ भइसक्यो । वर्षा नभएकाले रोपाइँ गर्न सकेका छैनौं’, डडेल्धुराका किसान तेजबहादुर बोहराले भने, ‘आकाश हेर्दाहेर्दा आँखा थाकिसके ।’ असार १५ मा औपचारिक रुपमा धान दिवस मनाइरहँदा सिँचाइ अभावमा प्रदेश ७ मा ३५ प्रतिशत पनि धान रोपाइँ हुन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यज्ञराज जोशीले खडेरीका कारण यस वर्ष प्रदेश ७ मा अहिलेसम्म करिब ३५ प्रतिशतमात्र रोपाइँ हुनसकेको बताए ।
क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश नम्बर ७ मा खेतीयोग्य जमिनमध्ये एकतिहाइमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । यो प्रदेशमा ३ लाख ६९ हजार ७ सय ९६ हेक्टर जमिन छ । जसमध्य करिब ५० हजार हेक्टरमा खेती नै हँुदैन । खेती लगाइने ३ लाख २२ हजार ७६ हेक्टरमध्ये १ लाख १३ हजार २ सय ५६ हेक्टरमा मात्र बाह्रे महिना सिँचाई हुने निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सरिता पन्तले बताइन् ।
सिँचाइ अभावमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ । निर्देशनालयका अनुसार प्रदेश ७ मा ५ लाख ७३ हजार ६ सय ३१ मेट्रिक टन खाद्यान उत्पादन हुन्छ । त्यसमध्ये कैलालीमा २ लाख ६३ हजार २ सय ६३ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । सिँचाइ, उन्नत बीउ, मलखाद र प्रविधि उपलब्ध हुनसके धानको उत्पादन उल्लेख्य वृृद्धि हुने विज्ञ बताउँछन् । ‘सिँचाइ सुविधा भएमात्र पनि अहिलेभन्दा निकै बढी धान उत्पादन हुन सक्छ’, कृषि प्राविधिकसमेत रहेकी पन्त भन्छिन् ।यस क्षेत्रमा ठूला सिँचाइ योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यथार्थ छ । कैलालीमा मोहनालगायत ठूला सिँचाइ आयोजनाबाट काम हुननसकेको प्राध्यापक पन्त बताउँछन् ।
‘सिँचाइका लागि ठोस कुनै योजना लागू छैन’, उनले भने, ‘बोरिङका भरमा किसानले सिँचाइ गरिरहेका छन ।’ प्रदेश ७ मा महाकाली, कर्णाली, सेतीजस्ता ठूला नदीको पानी खेर गइरहेको छ । बुढीगंगालगायत मझौला र साना नदी पनि थुप्रै छन् । सरकारको उचित कृषि नीति अभावमा दुईतिहाइ खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुग्न सकेको छैन । सिँचाइ नहुँदा चाहेजति उत्पादन लिन सकिएका छैन । बाह्रै महिना नंग्रा खियाँदा तीनचार महिना पनि नपुग्ने उत्पादन भएपछि यहाँका लाखौ युवा मजदुरीका लागि विदेसिएका छन् । धान–चामल निर्यात गर्ने यहाँका किसान अहिले आयात गरेर पेट भर्न बाध्य छन् ।
उत्पादन बढाउन सरकारले व्यावसायिक र आधुनिक कृषि नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन् । योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा विज्ञ डा. जनक शाह निर्वाहमुखी खेती भइरहेकाले उत्पादन बढ्न नसकेको बताउँछन ।
उत्पादन वृद्धि गर्न व्यावसायिक खेती गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सिँचाइ, उन्नत बीउ, मलखाद र औजार सहुलियतमा उपलब्ध गराएर सरकारले किसानलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्नुपर्छ’, उनले भने । उनका अनुसार किसानको उत्पादनलाई उचित मूल्य दिने व्यवस्था पनि सरकारले गर्नुपर्छ । उनले सामूहिक कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन पुग्ने कार्यक्रमा पनि सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए ।
किसान मूल्य पाउँदैनन्, बिचौलियालाई फलीफाप
धान खेतीतर्फ किसान आकर्षित नहुनुमा सिँचाइ, उन्नत बीउ, मलखाद, प्रविधिको अभावसँगै उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु पनि हो । खाद्य संस्थानका कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतोमा समयमा समर्थन मूल्य नतोकिँदा किसानले उचित मूल्य पाउन नसकेको डा. पन्त बताउँछन । ‘किसानका उत्पादन खरिदमा पनि सिन्डिकेट छ’, उनले भने,‘ साहु–महाजनले सस्तोमा खरिद गर्छन्, किसानले उचित मूल्य कहिल्यै पाउँदैनन् ।
व्यापारी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा बिचौलियालाई मात्र फाइदा पुग्छ ।’ किसनालाई नभइ बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले समयमै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्नें योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. शाह बताउँछन् ।
प्रत्येक वर्ष किसानले व्यापारीलाई धान बिक्री गरिसकेकेपछि मात्र सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । ‘किसानको लागत उठ्ने र फाइदा पुग्ने गरी सरकारले उत्पादन खरिद गरिदिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएर युवालाई व्यावसायिक खेतीमा संलग्न गराउनुपर्ने सुझाव पनि उनको छ । उत्पादन बढाउन खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्ने काम पनि नियन्त्रण गरिनुपर्ने उनले बताए ।
ठोस नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नसके फेरि पनि धानको उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न सकिने विज्ञमत छ । कैलालीमा दुई वर्षअघि एक किसानले एक हेक्टर जमिनमा ८ मेट्रिक टन धान फलाएको कृषि विकास कार्यालय कैलालीका पूर्वप्रमुख युवराज पाण्डेयले बताए । चालू आर्थिक वर्षको दस महिनामा नेपालले साढे २४ अर्बको चामल गरेको छ ।
