काठमाडाैं । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)ले नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको भन्सारदर अत्यधिक बढी भएको भन्दै सरकारलाई पत्र पठाएको छ।
विद्युतीय सामान तथा अटोमा भन्सार दरबढी रहेको औंल्याउँदै डब्लुटिओले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै प्रश्न उठाएको हो।
डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्र नेपालको भन्सारदर डब्लुटिओ मापदण्डविपरित रहेको उसले औंल्याएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले नेपालखबरलाई बतायो।
सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारीमा इन्जिन क्षमता आधारमा अन्तशुल्क वृद्धि गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको थियो। गाडी मूल्यमा ६० प्रतिशतसम्म लिइँदै आएको अन्तशुल्क सय प्रतिशतसम्म पु¥याउने र मोटरसाइकलको अन्तशुल्क ४० बाट ६० प्रतिशत बनाउने बजेटमा उल्लेख छ।
बजेटले भन्सारमा १००० देखि १५०० सीसी सम्मका गाडीलाई अहिले लाग्दै आएभन्दा ५ प्रशित बढी अन्तशूल्क लगाउने व्यवस्था गर्दैछ। हाल मूल्यको ६० प्रतिशत अन्तशुलक लाग्दै आएकोमा अब त्यो बढाएर ६५ प्रतिशत पुग्दैछ। १५ सयदेखि २००० सीसीसम्मका गाडीमा ७० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्नेछ। यसैगरी २००० सीसीदेखि २५ सय सीसीसम्मका सवारीलाई ८० प्रतिशत अन्तशूलक लगाउने सरकारीको नीति छ।
२५ सय सीसीदेखि ३ हजार सीसीसम्मका सवारीमा ९० प्रतिशत अन्तशूल्क लाग्नेछ। ३००० सीसीभन्दा माथिका गाडीमा अब सय प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क थपिनेछ।
सरकारको भन्सार दर नेपालले सन् २००४ मा डब्लुटिओसँग डब्लुटिअाेमा अावद्ध हुँदा गरेकाे सम्झौताविपरित रहेको उसले उल्लेख गरेको छ। नेपाल सन् २००४ अफ्रिल २३ मा डब्लुटिअाेकाे १०८ अाैं सदस्य राष्ट्र बनेकाे थियाे। त्यतिबेला नेपालले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा हरेक वर्ष भन्सार दर घटाउँदै लैजाने रहे पनि त्यसलार्इ नेपाल सरकार सो सम्झौता विपरित गइरहेकाे पत्रमा उल्लेख छ।
अघिल्लो वर्ष पनि डब्लुटिओले भन्सारदर बढी रहेको भन्दै मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो। यो वर्ष फेरि पत्र पठाएपछि वाणिज्यले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ। छलफलपछि दुवै मन्त्रालयका अधिकारी अटो भन्सारमा लचक हुन नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
अटोले नेपालको व्यापार घाटा बढाएकोले त्यसलाई प्रोत्साहन हुने गरी नीति परिमार्जन नहुने वणिज्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे नेपालखबरलाई बताए। ‘हामीले अटो आयतलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। त्यसले राजश्वमा क्षणिक लाभ दिए पनि हामीलाई समग्रमा घाटा नै भएको छ’, उनले भने।
डब्लूटिओले पत्रमा उठाएका सरोकारबारे विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारले जवाफ दिने तयारी गरेको छ। ‘नेपाल डब्लूटिओको सदस्य भएको नाताले उनीहरुको मान्यता र नेपालको बाध्यतालाई सहमतिमा टुङ्याउने प्रयास हुन्छ। अत्यधिक अटोको आयतले इन्धनको खपत बढाउँदा देशकै अर्थतन्त्र इन्धन केन्द्रित हुँदै गएकाले अरु धेरै समस्या थपिएका छन्।’
अटोमोबाइलको आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क उल्लेख्य वृद्धि गरिएपछि निजी क्षेत्रले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। नेपाल अटोमोवाइल एसोसिएशन नाडाका अध्यक्ष शम्भु दाहाल भन्छन्, ‘अटोको भन्सार दर नेपालमा सार्क राष्ट्रहरुमै सबैभन्दा बढी छ। यसले व्यवसायीलाई मात्रै होइन। उपभोक्तालाई ठूलो असर पारेको छ।’
सरकारले भन्सारमा कडाई गर्दा सर्वसाधारणको अटो उपभोग गर्ने सपना झन् पर गएको उनको बुझाई छ। सरकारले भने आन्तरिक राजश्वलाई महत्व दिएर अघि बढेको देखिएको छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउने त्यसबाटै कर असुल गरेर राज्य संचालनमा सहजता गर्ने उल्लेख छ।
