काठमाडौं, १३ असार । सवारी साधनका नाममा सरकारकाे अरबाै रकम रकम खर्च हुने गरेकाे छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मको गाडी मोह यतिसम्म रहेकाे छ कि एक वर्षमै कराेडाै रकम गाडीमा खर्च हुन्छ । १४ वर्षकाे तथ्याङ्क निकाल्दा ५४ अर्ब रुपैयाँ सवारीसाधनमा खर्च भइसकेकाे छ । सबैभन्दा बढी त गाडी मर्मतका नाममा नै अर्बाै रकम स्वाह पारिएकाे छ ।
तथ्याङ्क अनुसार इन्धन खर्च वापत २३ अर्ब १४ कराेड खर्च भएकाे छ भने मर्मतका नाममा १२ अर्ब ९१ कराेड रकम खर्च भएकाे छ । त्यसैगरी नयाँ गाडी खरिदका नाममा सरकारले २३ अर्ब १४ कराेड रकम स्वाह पारेकाे छ । प्रत्येक अार्थिक वर्षमा अर्बाै रकम गाडीकै नाममा खर्च गरे पनि त्यसकाे सदुपयाेग भने भएकाे देखिदैन ।
अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकले विस्तृतमा एक तथ्यांकीय सामग्री प्रकाशित गरेको छ । गाडी खरिद, इन्धन र मर्मतका नाममा १४ वर्षमा ५४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताइएकाे छ । त्यसमध्ये २३ अर्ब १४ करोड खरिदमा खर्च भएको छ भने इन्धन खर्च १७ अर्ब ६६ करोड भएको छ । मर्मतमा पनि उत्तिकै खर्च छ । १४ वर्षको हिसाब हेर्ने हो भने मर्मत शीर्षकमा मात्रै १२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ सकिएको छ ।
विडम्वना त याे छ कि सरकारका निकायसँग कति सवारी साधन कस्ताे कस्ताे अवस्थामा छन भन्ने कुनै एकिन तथ्याङ्क नै छैन । मनपरी गाडी खरिद गर्ने सरकारले अहिलेसम्म कतिवटा गाडी किन्यो, ती कहाँ कहाँ प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । भएकामध्ये कति चालू अवस्थामा छन् र कति नचल्ने अवस्थामा पुगे भन्नेबारे पनि सरकार बेखबर छ ।
सरकारले अहिलेसम्म कतिवटा गाडी किन्यो, ती कहाँ–कहाँ प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने एकीकृत तथ्यांक छैन । भएकामध्ये कति चालू अवस्थामा छन् र कति नचल्ने अवस्थामा पुगे भन्ने तथ्यांक पनि छैन ।
सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय र कार्यालयले प्रयोग गर्ने गाडी प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि लिलामी गर्ने अधिकार सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिलाई थियो । मन्त्रालयहरूले नै मातहतका गाडी लिलाम गर्न थालेपछि अहिले समितिसँग पनि विवरण पनि छैन ।
मर्मतसम्भार शीर्षकमा सबैभन्दा ठूलो खर्च गाडी मर्मतमै हुने गरेको छ । ‘व्यक्तिले किनेको गाडी ४–५ वर्षसम्म पनि मर्मत गर्नुपर्ने हुँदैन । तर, सरकारी गाडी किनेको दुई–तीन महिनाबाटै बिग्रन थाल्छ,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने ।
गाडी किनेदेखि नै लेखा र स्टोरका कर्मचारी र ड्राइभरको चिन्ता कति चाँडै गाडी बिग्रन्छ भन्ने हुने गरेको उनले बताए । कर्मचारीको मिलोमतोमा नबिग्रेका गाडीको समेत मर्मतको नाममा बिल बन्ने गरेको खनालले बताए ।
यस्ताे छ सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मतसम्बन्धी निर्देशिका
सरकारले सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मतसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ जारी गरेको छ । निजामती कर्मचारीका लागि लक्षित गरी तयार पारिएको उक्त निर्देशिकाले मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिव र कार्यालय प्रमुखले मात्र गाडी सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त निर्देशिकाअनुसार सचिवले कार १३ सय सिसी र जिप २ हजार सिसी क्षमतासम्मको मात्रै प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यस्तै सहसचिवले कार हजार सिसी र जिप २ हजार सिसी क्षमतासम्मको प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ ।
निर्देशिकाले गाडी सुविधा पाएका पदाधिकारीले एक कार्यालयबाट अर्कोमा सरुवा हुँदा पनि उही गाडी लिएर जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गाडी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीले आफैँ गाडी चलाउन चाहे चालकको तलबसमेत उसको तलबमा जोडिनेछ ।
सचिवले मासिक १ सय २५ लिटर र सहसचिवले मासिक १ सय लिटर इन्धन पाउनेछन् । तर, कार्यालय बाहिर जानुपर्दा उक्त इन्धन अपुग भए माग फारम भराई जति पनि इन्धन लिन सक्नेछन् । यसको अतिरिक्त वार्षिक २० लिटर मोबिल र ब्रेक आयलको पैसा पाउँछन् । मर्मतका लागि मासिक रूपमा सचिवलाई १० हजार र सहसचिवलाई ७ हजार दिने उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारी कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ ले सवारीसाधनको सुविधा प्राप्त गर्ने सरकारी पदाधिकारीलाई मापदण्डबमोजिमको सवारीचालक, इन्धन र मर्मतको एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
पदाधिकारीले कानुनसम्मतबाहेक अगुवा–पछुवा सवारीसाधनमा सरकारी इन्धन प्रयोग गर्न नहुने जनाएको छ । एकजना पदाधिकारीले एउटा मात्र सवारीसाधन प्रयोग गर्ने, सरकारी कामका लागि मात्र सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
