रणनीतिक विकल्पका रूपमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिएको व्यापार नीतिलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्ने धेरै मानिसको धारणा हुन सक्छ । तर, उनको लिएको व्यापार नीतिले स्टिल, आल्मुनियम र कारसमेतको आयातमा कर थप गर्नुभन्दा अन्य कुनै पनि काम गरेको देखिँदैन । यसले व्यापार युद्ध (व्यापारिक तनाव)को अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
उच्चदरको आयात कर लागू गर्नुको वास्तविक उद्देश्य भनेको पछिल्लो समय निकै आक्रामक रूपमा आएको चीनको विकास तथा विस्तारलाई कमजोर पार्नु मात्र भएको तर्क गर्ने मानिस पनि छन् । चीनको आन्तरिक बजारमा विदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने भएकाले पनि चीनबाट अमेरिकातर्फ आयात हुने वस्तुमा आयात कर थप गरेको तर्क पनि उत्तिकै बहसमा आएको छ ।
पश्चिमा राष्ट्रमा विकसित भएको प्रविधिलाई चुनौती खडा गर्न सक्ने भएकाले चीनमा प्रविधिको विकास कमजोर पार्न अमेरिकाले आयात कर वृद्धि गरेको हो । तसर्थ अमेरिकाको वास्तविक लक्ष्य भनेको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले लिएको नीति ‘मेड इन चाइना २०२५’ का विरुद्ध नै हो ।
अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित अनुसन्धान संस्था ‘काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्स’को अनुसन्धाता लोरान्ड लस्काईले अमेरिकाको अवधारणा थप प्रस्ट पारेका छन् ।
अमेरिकी सरकारको निकै महत्वपूर्ण मानिएको धेरै प्रतिवेदन त्यहाँको कानुन (टे«ड एक्ट १९७४) को धारा ३०१ लाई आधार मानेर नै तयार गरिँदै आएका छन् । अमेरिकी सरकारको एक प्रतिवेदन चिनियाँ कम्पनीको विकासविरुद्धमा नै देखिएको छ । यो धारामा ‘बौद्धिक सम्पत्ति कानुनको सम्मान चीनले नगरेको, विदेशी कम्पनीलाई विभेद गरिएको र आफ्नो पक्षमा औद्योगिक नीति निर्माण गरी चिनियाँ उद्योगलाई मात्र पक्षपोषण गर्ने गरिएको’ उल्लेख लस्काईले गरेका छन् ।
चीनको ‘मेड इन चाइना’ नीतिले ‘संसारभरका सरकारलाई निकै चिन्तामा पारेको छ ।’ यसका साथै अमेरिकाले ‘मुख्य भिलेनको भूमिका निर्वाह गरेको छ । वास्तवमा चीनको प्राविधिक विकासले लामो समयदेखिको अमेरिकी नेतृत्वलाई भने अस्तित्वकै संकटमा पारेको छ ।’ अर्थतन्त्रमा रहेको कमजोरी चीनले संरचनागत रूपमा नै सुधार गर्दै आएको कुरामा कुनै शंका छैन । उत्पादन वृद्धि गर्न तथा आपूर्ति प्रणाली तीव्र विस्तार गर्न र उच्च प्रविधिको विकास चीनले गर्दै आएको छ । कतिपय प्रविधिगत विकास आजसम्म पनि युरोप र अमेरिकाले मात्र गर्दै आएको क्षेत्रमा चीनले हात हाल्न थालेको छ ।
चीनको ‘मेड इन चाइना २०२५’ नीतिले रणनीतिक र प्राविधिक क्षेत्रका १० महत्वपूर्ण क्षेत्रमा विशेष चासो दिँदै आएको छ । आगामी पुस्ताको सूचना प्रविधि, फाएभ जी मोबाइल इन्टरनेट प्रविधि र साइबर सुरक्षा प्रविधि, रोबोटको क्षमता विस्तार, वायु क्षेत्रको सुधार, सामुद्रिक इन्जिनियरिङ, उच्च प्राविधिक क्षमताको रेल्वे उपकरण तथा सुविधा विस्तार गर्ने उसका रणनीति हुन् ।
यसैगरी कम इन्धन खपत गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा आधारित यातायात सेवा, शक्तिशाली उपकरण, यान्त्रिक प्रविधिमा आधारित कृषि प्रणाली, वस्तु उत्पादनको दायरा विस्तार, बायोमेडिसिन र उच्च क्षमता/प्रविधिका मेडिकल उपकरण उत्पादन/विकास गर्नेजस्ता रणनीतिसमेत चीनले निर्धारण गरेको छ (यी सबै रणनीतिले अमेरिकालाई भने निकै चिन्तित बनाएको छ) ।
यी रणनीति प्राप्तिका लागि चीन सरकारले केन्द्रीयस्तरमा पाँचवटा ‘राष्ट्रिय उत्पादन तथा नवीनतम् प्रविधि विकास केन्द्र’ र प्रदेशस्तरमा ४८ वटा त्यस्ता केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य चीनले लिएको छ । यसका साथै आगामी २०२५ सम्ममा केन्द्रीयस्तरमा नै ४० वटा उत्पादन तथा प्रविधि विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘मेड इन चाइना २०२५’ को लक्ष्यअन्तर्गत ती–ती केन्द्र स्थापनाका लागि उसको केन्द्रीय सरकारले आर्थिक अनुदान, कर्जा सुविधा बोन्ड गरी करिब १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने लक्ष्य तय गरेको छ । उता स्थानीय तहले भने सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि थप १ अर्ब ६० करोड डलर खर्च गर्ने योजना बनाइएको छ ।
तर, लस्काईको धारणासँग मेरो अवधारणा भने मेल खाँदैन । चीनको औद्योगिक नीतिका विरुद्ध अमेरिकाले कदम चाल्न थालेको छ । ‘पश्चिमा राष्ट्रका औद्योगिक क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चीनले महत्वपूर्ण नीति निर्माण गरेको’ विषय केही साता पहिले वासिंटन पोस्टमा प्रकाशित भएको थियो । चीनले लिएका नीति कतिसम्म महत्वपूर्ण हुन सक्छन् भन्ने कुरा वासिंटन पोस्टले पहिचान गर्न सक्यो भन्ने कुरामा मलाई शंका छ ।
दुई साता पहिले मात्र सार्वजनिक संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन (युएनसिटिएडी)ले तयार पारेको ‘विश्व लगानी प्रतिवेदन २०१८’मा विशेष गरी १ सय १ राष्ट्रका अर्थतन्त्रको औद्योगिक नीतिको अध्ययन गरिएको छ । यी राष्ट्रमध्ये ८४ वटा राष्ट्रले विगत पाँच वर्षयता औपचारिक रूपमा नै औद्योगिक विकास रणनीति तय गरेका छन् । विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यी ८४ राष्ट्रको मात्र हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।
यी ८४ राष्ट्रमा अमेरिका नपर्ने कुरा हुँदैन । चीनको ‘मेड इन चाइना २०२५’ रणनीति धेरै हदसम्म जर्मनीको आर्थिक रूपान्तरण रणनीति ‘चौथो औद्योगिक क्रान्ति– इन्डस्ट्री ४.०’ बाट प्रभावित भएको देखिन्छ । ‘चीनले गरेको प्रगति विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रका लागि चुनौतीपूर्ण भएको र दबाबसमेत सिर्जना गरेको’ जर्मनीको प्रबुद्ध समूह ‘मेरकाटर इन्स्टिच्युट अफ चाइना स्टडिज’ले उल्लेख गरेको छ ।
युएनसिटिएडीको सो प्रतिवेदनले हालै कार्यान्वयनमा रहेका धेरै राष्ट्रको औद्योगिक नीतिका विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेको छ । भारत, दक्षिण अफ्रिका, बंगलादेश, भियतनामदेखि लिएर जर्मनी, जापान र चीनका समेत औद्योगिक नीतिको तुलनात्मक अध्ययन सो प्रतिवेदनमा गरिएको छ । विशेषगरी चार पक्षमा आधारित भएर धेरैजसो राष्ट्रका औद्योगिक योजना तय भएको सो प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
बेरोजगारी दर न्यूनीकरण गरी आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहन गर्ने, अन्य प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न क्षमता विस्तार गर्ने, औद्योगिक क्रान्ति तथा विकासका लागि परिपक्व वातावरण तयार गर्ने र विश्व आपूर्ति प्रणालीको सञ्जाल निर्माणका लािग उपयुक्त वातावरण तयार गर्न नियमन निकायको क्षमता विस्तार गर्नेजस्ता पक्षमा विश्वका ठूला अर्थतन्त्रले जोड दिएको पाइन्छ ।
पछिल्लो समय विश्वका ठूला अर्थतन्त्रले नवीनतम प्रविधिको विकास गर्ने कुरालाई निकै जोड दिएको, लगानीकर्ताको मनोबल उच्च पार्ने गरेको र आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी सुनिश्चित गरेको देखिएको छ । यसको अर्थ डिजिटल प्रविधिका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास तीव्र गतिमा हुन थालेको छ । सबैजसो राष्ट्रको औद्योगिक नीतिमा देखिएको साझा अवधारणा भने आर्थिक सहायता÷अनुदान रहेको देखिएको छ ।
धेरैजसो राष्ट्रले औद्योगिक नीतिमार्फत कर मिनाहा गर्ने नीति लिएका छन् । यसका साथै सहुलियत दरको कर र कर फिर्ता गर्नेजस्ता नीति प्रायःजसो सबै राष्ट्रमा नै कार्यान्वयनमा रहेको देखिएको छ । झन्डै आधाजसो राष्ट्र अटोमोबाइल क्षेत्रको कर छुट दिँदै आएको देखिएको छ ।
सन् २०२५ सम्मका लागि चीनले तय गरेको रणनीतिका विरुद्ध अमेरिकाले जस्तोसुकै कदम चाल्ने निश्चित छ । मुख्यतया ‘नेसनल स्ट्राटेजिक प्लान फर एडभान्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ’ रणनीति र ‘मेकिङ इन अमेरिका’जस्ता कार्यक्रमले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान कम्तीमा पनि १५ प्रतिशत पु=याउने लक्ष्य लिएको छ ।
अमेरिकी कम्पनीलाई सबल बनाउने अमेरिकी सरकारले संरक्षणवादी नीति पनि अख्तियार गर्दै आएको छ । आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने र अमेरिकामा उत्पादित वस्तु खरिदका लागि प्रोत्साहन गर्ने कानुन ‘बाई अमेरिका एक्ट’का कारण धेरै स्वदेशी कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धाविना नै व्यापार विस्तार गर्न सहज पारिएको छ ।
ठूला र महत्वाकांक्षी योजना तय नगर्नु चीनको कमजोरी देखिएको छ । तर, अमेरिकाले हालसम्म पनि सुरक्षित मानेको क्षेत्र उच्च तथा नवीनतम प्रविधि विकास गर्ने विषयमा भने चीनले योजना तय गर्न लागेको देखिएकाले यसले अमेरिकाजस्ता राष्ट्रका लागि भने ठूलो चुनौती खडा गर्न सक्ने देखिएको छ ।
अमेरिकाले सोचेजस्तो कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै राष्ट्रले प्राप्त गरेको उच्च नैतिकता अन्य राष्ट्रले छिटै आफ्नो पक्षमा ल्याइहाल्छ भन्ने विश्वास मलाईचाहिँ लाग्दैन । औद्योगिक नीतिका वास्तविक फाइदाका विषयमा पनि मेरा छुट्टै विमति पनि छन् । विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा नै नगरी स्वदेशी कम्पनीलाई संरक्षण गर्न चीनले प्रशस्तै नीति लिएको पक्कै हो । तर, दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने यसले चीनको अर्थतन्त्रलाई फाइदाभन्दा बढी घात नै गर्ने देखिन्छ ।
चीनतर्फ प्रवाह भएको प्रविधि (बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी) रोक्नु मनासिब नै देखिन्छ । तर, हामीले विश्व परिवेश नै हे¥यौँ भने पनि धेरै राष्ट्रले यस्तो अभ्यास गर्ने गरेको देख्न सक्छौँ । यदि चीनले मात्र बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गरेको भए यसलाई नकार्नु पनि उचितै ठहर्ने थियो, तर चीनलाई मात्र आक्रमणको निशाना बनाइनुको कारणचाहिँ अदृश्य देखिन्छ ।
विश्व व्यापार संगठन वा एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी (एपिइसी)जस्ता बहुर्राष्ट्रिय निकायमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने कुराको बलियो समर्थक भएका नाताले विदेशी कम्पनीलाई बन्देज लगाउने कुरा हटाउन चीनलाई सामूहिक दबाब सिर्जना गनुपर्ने पक्षमा म आफैँ पनि छु । यस्ताखाले नीति हटाउँदा चीनलाई नै बढी फाइदा पुग्ने देखिन्छ भने व्यावसायिक वातावरण अझ बढी पारदर्शी बन्ने देखिन्छ । डेभिड डडवेल विश्वव्यापी, क्षेत्रीय तथा हङकङका चुनौतीका विषयमा विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धान तथा लेखन कार्यमा संलग्न छन् । साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट
