काठमाडाैं, १८ जेठ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले केन्द्रीय कार्यालय टुंगो लगाएको छ । तत्कालीन एमालेको धुम्बाराही र माओवादी केन्द्रको पेरिसडाँडास्थित कार्यालयलाई समानान्तर रूपमा प्रयोग गर्ने गरी टुंगो लगाइएको हो ।
नेकपा सचिवालय बैठकले पेरिडाँडामा अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्ड, महासचिव विष्णु पौडेल, जनवर्गीय संगठन र पार्टीका विभिन्न आयोगको कार्यालय रहने टुंगो लगाएको केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए । धुम्बाराहीमा अध्यक्षद्वयसहित सचिवालयका ९ सदस्यहरूको कार्यकक्ष व्यवस्थापन गरिने निर्णय भएको उनले बताए । सचिवालय सदस्यका लागि फरक–फरक कोठामा कार्यकक्ष तयार गरिनेछ ।
धुम्बाराही कार्यालय भाडाको भएको र पेरिसडाँडामा पर्याप्त खाली ठाउँ रहेकाले पार्टीका धेरै काम भने पेरिडाँडा कार्यालयबाटै हुने छन् ।
कार्यालय व्यवस्थापनका लागि ४ सदस्यीय कमिटी गठन गरिएको नेता श्रेष्ठले बताए । कमिटीमा विष्णु रिमाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, प्रह्लाद बुढाथोकी र श्रीराम ढकाल छन् । ‘अहिले धुम्बाराही र पेरिडाँडामा पार्टी कार्यालयको मात्र नाम फेरिएका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘पुराना स्वरूपका दुवै पार्टी कार्यालयका कार्यकक्ष भत्काएर नयाँ स्वरूपमा बनाउँछौँ ।’ शुक्रबार महासचिव विष्णु पौडेल पेरिसडाँडा पुगेर कार्यकक्षमा बस्ने तयारी रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । दुई अध्यक्षको कार्यकक्ष उस्ताउस्तै हुने गरी ‘डेकोरेसन’ गरिने भएको छ ।
३ जेठमा पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी घोषणासँगै निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिए । ४ जेठमा ओली र प्रचण्डले पेरिसडाँडा र धुम्बाराही पार्टी कार्यालय संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरे । तर, त्यसपछि दुवै अध्यक्ष कुनै पनि कार्यालयमा गएका छैनन् । ‘धुम्बाराही र पेरिसडाँडा कार्यालय उद्घाटन गरेपछि दुवैतिर अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड जानुभएको छैन,’ प्रचण्डको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘बाहिर–बाहिरै कार्यक्रम परेकाले पनि कार्यालयमा जान भ्याउनुभएको छैन ।’ प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली पनि उद्घाटनपछि दुवै कार्यालय नगएको बालुवाटार स्रोतले जनायो । पार्टीका नेता–कार्यकर्तासँग भेटघाट ओलीले बालुवाटार र प्रचण्डले खुमलटार निवासमै गर्दै आएका छन् ।
नेकपाले प्रदेश संसदीय दललाई समेत समन्वय गर्ने गरी संसदीय दलको विधान प्रस्ताव गरेको छ । नेकपाद्वारा गठित ६ सदस्यीय कार्यदल दल विधानको प्रारूपलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छ ।
प्रदेश समन्वय र विषयगत समिति प्रस्ताव नेकपाले संसदीय दलमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने संसदीय बोर्डसँगै सातवटै प्रदेशका प्रदेश समन्वय समितिको संरचना र केही विषयगत समिति दलको विधानमा प्रस्ताव गरेको छ । संयुक्त सदनको अनुभव भए पनि संघीय संरचनाअन्तर्गत संघीय संसद्को पहिलो अनुभव भएकाले नयाँ संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने मान्यताका आधारमा विधानको प्रारूप तयार भएको कार्यदलका नेताहरूले बताए ।
९ जेठमा बसेको कार्यदल बैठकपछि दलको विधानसम्बन्धी मस्यौदा तयार भएको हो । कार्यदलको अबको बैठकमा सबै सदस्यबाट प्राप्त सुझाबका आधारमा विधानको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । ‘मस्यौदाको प्रारूप तयार भइसकेको छ, १–२ दिनभित्रै अन्तिम रूप दिँदै छौँ,’ पोखरेलले भने ।
संसदीय दलको विधानमा संघीय संसद्मा पार्टी संसदीय दलको नेता शक्तिशाली हुने गरी विधानको मस्यौदा तयार भएको छ । विगतमा जस्तै संघीय संसद्मा दलको उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक मनोनयन गर्ने, राष्ट्रिय सभामा दलको प्रतिनिधिका रूपमा संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतक मनोनयन गर्ने सबै अधिकार संसदीय दलको नेतामा रहने विधानको प्रस्ताव छ ।
नेकपाले नेता भीम रावल संयोजक रहेको ६ सदस्यीय विधान कार्यदल गठन गरेको थियो । ८ जेठमा गठित कार्यदलमा देव गुरुङ, खगराज अधिकारी, कृष्णभक्त पोखरेल, रेखा शर्मा र रामनारायण बिडारी सदस्य छन् । कार्यदलका सदस्य गुरुङले आवश्यकताअनुसार विधानबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘विधानको प्रारूप तयार भएपछि आवश्यकताअनुसार छलफल भइरहेको छ, केही दिनभित्रै अन्तिम रूप दिन्छौँ,’ गुरुङले भने ।
