काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई अाफ्नाे अधिवेशन तत्काल गर्न एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले ताकेता गरेकाे छ । यसअघि स्थगित गरिएको चुनावी अधिवेशनकाे मिति ताेक्न ताकेता गर्दै एएफसीले एन्फालार्इ पत्राचार गरेकाे हाे ।
एएफसी एसियाली फुटबलको सर्वोच्च संस्था हाे । साेही अाधारमा एएफसीले एन्फालार्इ निर्देशन दिँदै एन्फामा विकसित घटनाक्रमलार्इ नजिकबाट नियालेकाे समेत जनाएकाे छ । एएफसीले पठाएकाे पत्रमा भनिएकाे छ, ‘एएफसीले एन्फाको चुनावी अधिवेशनको विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । विवादित दुई जिल्ला संघ भक्तपुर र मकवानपुरमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यस विषयलाई समाधान गर्न निरन्तर गरिएको प्रयासप्रति एन्फाको प्रशंसा गर्दर्छौं । अब निर्वाचन समितिले तत्कालै एन्फा चुनावको मिति तोक्ने आशा छ ।’
भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष गौतम सुजखु र मकवानपुरका तत्कालीन ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ मनीष श्रेष्ठले आफ्नो जिल्लामा निर्वाचन नभएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन हुँदा आफ्नो प्रतिनिधित्व नहुने र हक खोसिने भन्दै उजुरी गरेपछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश राजकुमार बनको इजलासले उक्त निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्वाचन नगर्न नगराउन भनी ८ चैतमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसैले तेस्रोपल्ट तोकिएको मिति १४ चैतमा पनि निर्वाचन स्थगित गरिएको थियो । यसअघि २३ पुस र त्यसपछि ११ माघमा मिति तोकेर पनि एन्फाले विविध कारण देखाउँदै चुनावको मिति सारेको थियो ।
निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार माघ ५ मा जिल्ला संघले चुनाव सक्नुपर्ने थियो तर आन्तरिक कलहका कारण एन्फाको ४५ जिल्ला सदस्यमध्ये भक्तपुर र मकवानपुरमा निर्वाचन भएको थिएन । उच्च अदालतको आदेशपछि एन्फाले मकवानपुरमा चैत २३ र भक्तपुरमा चैत २७ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । त्यसैले उजुरीकर्ताको माग पूरा भइसकेको र अब निर्वाचनको बाटो खुलेको बताइएको छ । सुजखु र श्रेष्ठले पनि आवश्यक परेमा अदालतबाट निवेदन फिर्ता लिने बताइसकेका छन् । भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघमा सुजखु निरन्तर पाँचौं कार्यकालका लागि अध्यक्ष चुनिए भने मकवानपुरमा श्रेष्ठ सदस्यमा निर्विरोध भए ।
निर्वाचन स्थगित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले एन्फालाई तत्काल निर्वाचन नगरे चुनाव कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । लगत्तै ७७ मध्ये ४७ मतदाताले समस्या समाधान गर्ने उपयुक्त विकल्प निर्वाचन नै भएकाले कारबाही नगरी निर्वाचनको वातावरण बनाउन फिफालाई गुहारेको थियो । सहिद स्मारक लिगका क्लबहरूले पनि एन्फा निर्वाचन चाँडै गरेर चार सिजन बन्द गरिएको ए डिभिजन लिग पुन: सञ्चालन गर्न सार्वजनिक रूपमै आग्रह गरिसकेका छन् । अध्यक्षको उम्मेदवार कर्माछिरिङ शेर्पाको समूहले पनि पत्रकार सम्मेलनमा गरेरै चाँडै चुनाव गर्न माग गरेको थियो । आफ्नो अवस्थाअनुकूल नरहेकाले एन्फाको संस्थापन पक्षले नै चुनाव गर्न नचाहेको आरोप पनि छ ।
एन्फा स्रोतबाट प्राप्त एएफसीको पत्रमा चुनाव गर्ने एक्लो अधिकार निर्वाचन समितिलाई भएको पनि उल्लेख छ । ‘एन्फाको निर्वाचन समिति एक्लैले बाह्य हस्तक्षेपबिना चुनावी विषयबारे निर्णय गर्ने पनि स्मरण गराउन चाहन्छौं,’ एएफसीका महासचिव दातो विन्डसोर जोनद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा लेखिएको छ । सुमनकुमार केसी संयोजकत्वको निर्वाचन समितिमा लक्ष्मण थापा र राजभाइ श्रेष्ठ सदस्य छन् । फिफाका महासचिव फतमा सामोउरालाई बोधार्थ पठाइएको पत्रमा चुनावी अधिवेशनको राम्रो तयारीको कामना पनि गरिएको छ ।
गौतम सुजखु र मनीष श्रेष्ठको उजुरीमा उच्च अदालतले एन्फालाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको थियो । तर एन्फाले शुक्रबारसम्म अदालतलाई जवाफ दिएको छैन । ‘जिल्ला संघको निर्वाचनसँगै उजुरीकर्ताको माग पूरा भइसक्यो,’ एन्फाका प्रवक्ता सन्जीव मिश्रले भने, ‘उम्मेदवार हुन प्रतिनिधि नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, विधानअनुसार पछिल्ला ५ वर्षमा दुई वर्ष फुटबलमा सक्रिय हुनेले एन्फाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँछन् । त्यसैले एन्फा कार्यसमिति निर्वाचनको बाटो खुलेको छ । अब अदालतलाई एक–दुई दिनमै जवाफ पठाएर चाँडै निर्वाचन गर्नेछौं ।’
