काठमाडौं, १४ चैत ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विधान संशोधन नगरी पदाधिकारी मनोनयन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सदस्यहरूले दुई वर्षपछि विभाग गठन र पदाधिकारी मनोनयन गर्न विधानले नदिने भन्दै आलोचना गरेपछि देउवालाई कठिनाइ पर्ने भएको हो । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सुरु हुनु केही दिनअघि देउवाले आफूनिकट सदस्यहरूसँग पदाधिकारी मनोनयनको तयारी गरेको जानकारी गराएका थिए ।
कांग्रेस विधानको विविध खण्डको १९ नम्बरमा ‘पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग, समिति तथा विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । तर, देउवा सभापति निर्वाचित भएको दुई वर्ष बित्दा पनि पदाधिकारी मनोनयन र पार्टीका ४२ विभाग गठन हुन सकेका छैनन् ।
विधानको व्यवस्थाभन्दा निकै ढिलो गरी देउवाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, संसदीय समिति र अनुशासन समिति गठन गरेका थिए । यीमध्ये केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति विधानविपरीत भएको भन्दै खारेजीको माग उठेको छ । यी दुवै समितिमा विधानले तोकेभन्दा बढी सदस्यसमेत राखेर गठन भएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले खारेजीको माग गरेको हो ।
मंगलबारको बैठकमा बोल्नेमध्ये पौडेल पक्षका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले विधान संशोधन वा विधानको व्यवस्था निलम्बन नगरेसम्म पदाधिकारी मनोनयन र विभाग गठन गर्न नमिल्ने भन्दै सभापति देउवालाई सचेत गराएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले अब पदाधिकारी मनोनयनको कुनै औचित्य नरहेको बताए । ‘दुई महिनाभित्र मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ । तर दुई वर्ष बित्दा पनि नगरेपछि अब किन गर्नुपर्यो ? महतको प्रश्न छ, ‘अब पदाधिकारी मनोनयन गर्नेतिर होइन, विधान संशोधन गरेर १४ औं महाधिवेशनको तयारी थाल्नुपर्छ ।’ उनले महासमिति बैठकबाट विधान संशोधन गरेपछि पार्टीको संघीय संरचनाअनुसार नयाँ समिति बनाउन महाधिवेशनमा जानुपर्ने बताए ।
केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि हुन नसकेको पदाधिकारी मनोनयन अब नगरे पनि हुने टिप्पणी गरे । पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी भने कुनै नेतालाई दिन उनले सुझाए । विधानले उपसभापति स्वत: प्रतिष्ठानको संयोजक रहने व्यवस्था गरेको छ । उपसभापति मनोनयन नगर्दा प्रतिष्ठानसमेत गठन हुन सकेको छैन । पार्टी संगठनलाई अघि बढाउने महत्त्वपूर्ण निकाय नै नहुँदा निर्वाचनमा ठूलो असर परेको सदस्यहरूले बताएका छन् ।
महतले पार्टी सञ्चालनका कार्यशैली, सरकारको नेतृत्वमा छँदा भएका अलोकप्रिय निर्णय र अन्यायपूर्ण टिकट वितरणका कारण पार्टीले पराजय भोग्नुपरेको भन्दै यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन नेतृत्वलाई आग्रह गरे । बैठकमा स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाका लागि टिकट वितरण र समानुपातिक छनोटमा आर्थिक चलखेलसमेत भएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भएको थियो । महत र अर्का केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले यसबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन निष्पक्ष छानबिन समिति बनाउन प्रस्ताव गरे । ‘टिकट वितरणमा अन्याय भएकै हो । देशभरका धेरै साथीले पैसाको चलखेलमा उम्मेदवार बनाइएको भन्दै त्यसको प्रमाणसमेत भएको बताउनुभएको छ,’ महतले भने, ‘यसको निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्छ ।’
गुरुङले न्यायिक छानबिन गर्नका लागि यही बैठकले समिति गठन गर्नुपर्ने बताए । ‘टिकटमा भागबन्डा त भएकै थियो, तर बिक्रीवितरण पनि भएछ,’ गुरुङले भने, ‘यसको छानबिनका लागि न्यायिक समिति नै बनाइयोस् ।’ यसअघि बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि आर्थिक लाभका आधारमा उम्मेदवार बनाइएको भन्दै सभापतिको आलोचना गरेका थिए । संस्थापन पक्षीय सदस्यहरूले भने सामूहिक निर्णयमा उम्मेदवार बनाइएको भन्दै सभापतिको बचाउ गर्दै आएका छन् ।
