काठमाडौं, १ चैत । उपभोक्ताको अधिकार तथा आवश्यकताका बारेमा सरोकारवाला निकायलाई जानिकारी गराउने तथा झकझकाउने उद्देश्यसहित बिहीबार नेपालमा पनि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाईंदैछ ।
हरेक वर्ष मार्च १५ का दिन यो दिवस मनाउने गरिएको छ । विशेष गरी उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाउने गरेका छन् ।
सन् १९६२ मार्च १५ का दिन अमेरिका तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले कांग्रेस समक्ष सुरक्षा, सूचना, छनौट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गरी त्यसले मान्यता पाएको दिनको सम्झनामा विश्वभर यो दिवस मनाइन्छ ।
चार अधिकारका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाबाट सन् १९८५ मा थप आठ अधिकारसहितको अनुवन्ध पारित भएको थियो । त्यही आधारमा हरेक राष्ट्रले उपभोक्ता कानुन जारी गरेका छन् ।
नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित उपभोक्ता संरक्षण अनुबन्ध १९८५ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा ६ बमोजिम वस्तु वा सेवा खरिद तथा उपभोग गर्ने हरेक उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ ।
उपभोक्ताका आठ अधिकारमा सुरक्षा, सूचित, छनोट, सुनुवाइ, उपभोक्ता शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार छन् ।
तर अझै पनि नेपालमा उपभोक्ताको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको र उपभोक्ता अधिकारले राष्ट्रिय मान्यता पनि नपाएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताएका छन् ।
नेपालमा २०५४ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन र निमावली २०५६ जारी भएपछि एक दिन दिवसका रुपमा मनाउने गरिए पनि अझै उभोक्ता ठुक्क भएर आफूलाई अवश्यक सामान किन्न सक्ने अवस्था नबनेको उनको भनाई छ ।
नियमन र कारवाहीको प्रक्रिया फितलो हुँदा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण हुन नसकेको र उपभोक्ता मर्कामा पर्ने गरेको उनले बताएका छन् ।
बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर तथा मूल्यमा उपभोक्ता जहिले ठगिने गरेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न तर्फ सरोकारवाला निकाय लाग्नु पर्नेमा मञ्चले जोड दिएको छ । विभिन्न बस्तु तथा सेवाको मूल्य विश्लेषण र निर्धारण गर्ने स्थायी संयन्त्र बनाउनु पर्नेमा अध्यक्ष तिमल्सिनाले जोड दिएका छन् ।
