काठमाडौं । धेरै देशको राजनीतिक अवस्था सुध्रिसकेको भन्दै अमेरिकी सरकारले टेप्रोररी प्रोटेक्सन स्टयाटस (टिपिएस)मा बसेकाहरुलाई हटाउने निर्णय लिएपछि टिपिएस अन्तर्गत अमेरिका बस्ने नेपालीहरु आन्दोलित बनेका छन् ।
नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्वका कारण बस्न नसक्ने गरी खतरा भएको भन्दै अमेरिकामा पुगेका नेपालीहरुले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध अमेरिकाकै अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका छन् । ट्रम्प सरकार ‘रंगभेदी मनसायबाट प्रेरित’ भएको भन्दै त्यहाँका नेपालीहरुले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
होन्डुरसका आप्रवासीसँग उनीहरुले ‘टेप्रोररी प्रोटेक्सन स्टयाटस’ (टिपिएस) अन्त्य गर्ने अमेरिकी प्रशासनका निर्णय विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । यो व्यवस्थाले सशस्त्र द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै कारणले आफ्नो देशमा सुरक्षित नभएका व्यक्तिहरुलाई अमेरिकामा कानुनी रुपमा बस्न र काम गर्ने दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासनले धेरै देशका अवस्थामा सुधार भएको भन्दै यो व्यवस्था खारेज गरेको छ । गत अक्टोबरमा एक न्यायाधीशले एल साल्भाडोर, हैटी, निकारागुवा र सुडानमा आप्रवासीको टिपिएस अन्त्य गर्ने निर्णय रोकेका थिए, जसले तीन लाख नागरिकले अमेरिका बस्न पाए । त्यसबेला नेपाल र एल साल्भाडोरका आप्रवासी भने छुट्न पुगे । दुबै देशका गरी करिब एक लाख मानिस ‘पिटिएस’ अन्तर्गत अमेरिकामा बस्दै आएका छन् ।
‘नेपाल र होन्डुरसका टिपिएसधारीका ५० हजारभन्दा बढी अमेरिकी छोराछोरी छन्,’ दायर गरिएको मुद्दामा भनिएको छ, ‘ती बालबालिकामध्ये धेरैका उमेर स्कुल जाने उमेरका छन् । उनीहरु हुर्किदै गर्दा एक अभिभावक वा दुवै अभिभावक नभएको अवस्था छनोट गर्नुपर्ने असंभव छनोटका अवस्था आउन सक्छ ।’
त्यसमा भनिएको छ, ‘होमल्यान्ड सेक्युरिटीको निर्णय ह्वाइट हाउस र त्यसका रंगभेदी निर्णयका प्रभावमा आएको हो र टिपिएस खारेज गर्ने निर्णय गैरकानुनी आधारमा गरिएको छ ।’
यो सुविधाबाट आश्रित भएकाहरु ६ लाख २० हजारको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ । यो संख्याले टिपीएस पाएका आप्रवासीहरु ४ लाख ४८ हजार र उनीहरुका सन्तानहरु २ लाख ७९ हजार रहेको बताइएको छ । यी सन्तानहरु १८ वर्षमुनिका अमेरिकी नागरिक पनि हुन् ।
मुद्दा छ जना आप्रवासी र अमेरिका जन्मिएकाहरुका दुई सन्तानले सन फ्रान्सिस्को अदालतमा दायर गरेका हुन् ।
टिपिएस सुरक्षा अमेरिकाले होन्डुरसलाई सन् १९९९ को हुरिक्यान पछि प्रदान गरेको हो थियो, जुन सन् २०२० जनवरीमा सकिँदैछ । नेपाललाई २०७२ सालका भूकम्पपछि प्रदान गरेको यो सुरक्षा सन् २०१८ जुनमा समाप्त भइसकेको छ ।
